नेपाली अर्थतन्त्रको पुनः संरचना किन ?

नेपाली अर्थतन्त्र प्राचिन समयदेखि नै कृषिमा आधारित अर्थतन्त्रका रुपमा परिभाषित हुँदै यसमा आधारित भएर आफ्ना आर्थिक गतिविधिहरु सञ्चालन गर्दै आएको छ । नेपाल भन्दा केही शाताब्दी पछि आफ्नो आर्थिक मोडलका बारेमा स्पष्ट भएका देशहरु वर्तमान समयमा विश्वमा सामाजिक, आर्थिक, साँस्कृतिक सम्पूर्ण तवरबाट नमुनाका रुपमा परिभाषित भइसकेका छन् । यद्यपि हामीले विगतमा कृषि उपज तथा मलखाद तथा अन्य साम्रगीहरु सहयोग गर्ने देशहरु दक्षिण कोरिया, मलेसिया, आदिले उल्लेख्य सफलता प्राप्ति गरिरहदा नेपाली शाशकहरुमा हामी कहाँ छौं ? र परिमार्जन गर्नुपर्ने पक्षहरु के के हुन भनेर जानकारी समेत नहुनु दुःखद पक्ष हो ।

अधिकांश नेपालीहरु विगतदेखि वर्तमान समयसम्म पनि व्यक्तिगत रुपमा धनि नै छन्। तिनीहरुमा देश विकास र आत्मनिर्भर अर्थतन्त्र निर्माणका क्षेत्रमा ठोस कार्य योजना नहुनुले गर्दा आज ४५ लाख नेपाली युवा जसले आफ्नो जीवनको उर्जाशिल समय विदेशी मुलुकलाई समृद्ध बनाउनमा खर्च गर्नु परिरहेको छ । यी र यस्तै पक्षहरुलाई आधार बनाएर नेपाली अर्थतन्त्रलाई किन पुनःसंरचना गर्नुपर्छ भन्ने विषयमा आज छलफल गरिनेछः

१. उत्पादन र उपभोगका क्षेत्रमा
देशमा प्रजातन्त्रको पुनःस्थापनापछि उत्पादन र उपभोगका क्षेत्रमा विदेशी प्रभाव परिरहेको छ । हामीले हाम्रा घरेलु उत्पादनहरुलाई संरक्षण गर्दै ब्राण्ड बनाउनतर्फ लाग्नुको सट्टामा विदेशीले आफ्नो घरेलु उत्पादनलाई ब्राण्डिङ गरि हामी कहाँ ल्याउँदा स्वीकार गरियो । जुन दिनदेखि नेपाली अर्थतन्त्रमा विदेशी उत्पादनलाई सजिलै प्रवेश दिइयो ठिक त्यहि दिनबाट नेपाली उत्पादनको बजार माग ओरालो लागेको हो । त्यसकारणले गर्दा अब छिटै नेपालले उत्पादनका क्षेत्रमा रहेको विगतको नीति तथा कार्यक्रमलाई परिमार्जन गरी आन्तरिक बजारमा उत्पादन सम्भव रहेका वस्तुहरुको आयातमा प्रतिबन्ध लगाउनु पर्छ । यसो गर्न सकिएको अवस्थामा नेपाली लगानीकर्ताहरु आर्कषित भई देश आत्मनिर्भरताको बाटोमा अगाडी बढ्न सम्भव हुन्छ ।

नेपालीहरुमा वर्तमान समयमा विलासी वस्तुहरुको उपभोग गर्र्ने प्रवृत्तिमा निरन्तर रुपमा अस्वस्थ्य तरिकाले बढिरहेको छ । जसका कारणले गर्दा नेपाली अर्थतन्त्र परनिर्भरतातर्फ धकेलिएको छ । नेपालीहरुले वैदेशिक रोजगारीबाट प्राप्त गरेको आम्दानी यसरी पुनः विलासी वस्तुको खरिदका माध्यमबाट ती देशहरुमा पुग्नु आन्तरिक अर्थतन्त्रका लागि मन्द विष हो । नेपालीहरुमा घरेलु उत्पादनलाई उपभोगमा प्राथमिकता दिनु पर्दछ भन्ने चेतनाको विकास हुने तवरको आर्थिक नीति तत्कालै निर्माण गरिनु आवश्यक छ ।

२. वैदेशिक सहायता परिचालन
नेपाली विकासोन्मुख अर्थतन्त्रले देशमा आमूल आर्थिक परिवर्तनको लहर ल्याउनका लागी वैदेशिक सहयोग तथा सहायता लिनु पर्ने बाध्यकारी अवस्था रहेको छ । जसका कारणले गर्दा पनि नेपालले विगतदेखि वर्तमानसम्म विभिन्न देशहरुसँग फरक फरक समयमा फरक फरक तवरले समान प्रकृति वैदेशिक सहयोग लिदै आएको छ । वि.स. २००७ देखि आजका मितिसम्म नेपालले आफ्नो मागन्ते चरित्र प्रदर्शन गरेर ल्याएको वैदेशिक सहयोगको प्रभावकारी १५ प्रतिशत पनि रहेको छैन । वैदेशिक सहायता लिने र त्यसको कार्यान्वयनका लागि स्पष्ट मार्गदर्शन नभएको कारणले गर्दा नेपालको आर्थिक , सामाजिक क्षेत्रसँग गोप्य सूचना तथा तथ्यांकहरु समेत विदेशीको हातमा परिरहेका छन् ।

नेपालको लागि विभिन्न बाहना बनाएर सहयोग गरिरहेका देश तथा दाताहरुको आन्तरिक स्वार्थलाई सूक्ष्म तरिकाले विश्लेषण गर्न नसक्दा अहिले हाम्रो समाज, सँस्कृती तथा सम्रग जीवन पद्धतिमा नकारात्मक प्रभाव परिरहेको छ । वैदेशिक सहायताले घरेलु अर्थतन्त्रलाई आत्म निर्भर बनाउने बाटोमा हिँडाउने भन्दा पनि परनिर्भरतातर्फ तिव्र रुपमा धकेली रहेको वर्तमान अवस्थामा यसमा सुधारको आवश्यकता रहेको छ । वर्तमान समयमा नेपालमा आउने अधिकांश वैदेशिक सहायताले नेपालको प्राचिन मौलिकतालाई विनास गरी अन्धकारका रुपमा आएको उत्तर आधुनिकता ल्याई नेपालीमा बढ्दो दरमा व्यक्तिगत आकांक्षा पैदा गराएको छ ।

३. दलका आर्थिक दृष्टिकोणमा परिवर्तन
यो वर्ष देशका सबै राजनीतिक पार्टीहरुमा आफ्नो आगामी ५ वर्षको नीति तथा कार्यक्रम र नेतृत्वलाई लिएर व्यापक बहस भइरहेको छ । नेपालका मुख्य राजनीतिक पाटीहरुका नीति तथा कार्यक्रमहरुमा देशको माटो सुहाउँदो आर्थिक नीति नरहेको कारणले नै आजका मितीमा प्रशस्त मात्रामा सम्भावनाका क्षेत्रहरु रहेको देशका नागरिकहरुले दुई छाक खाना र एक सरो नानाका लागि वैदेशी श्रममा जानुपर्ने बाध्यकारी अवस्था रहेको छ । देशमा रहेका मुख्य आर्थिक विचारहरु जस्तै जबजको आर्थिक चिन्तन, प्रजातान्त्रिक समाजवादी अर्थतन्त्र र वैज्ञानिक समाजवादी आर्थिक चिन्तन अवधारणामा रहेका सकारात्मक पक्षलाई राजनीतिक रुपमा कुनै दाउपेच नराखीकन न्यूनतम साझा विचार निमार्ण गरी अगाडि बढ्नुको विकल्प छैन् ।

देशमा रहेका मौजुदा राजनीतिक शक्तिका नेतृत्वका बीचमा रहेको नेतृत्वमा पुग्ने अस्वस्थ्य प्रतिस्पर्धाले गर्दा देश विकासका लागी ठोस नमुनाहरु नदेखिएको हो । यसकारण अबका दिनमा नेपाली राजनैतिक पार्टीका अधिवेशनमा नेतृत्वलाई भन्दा पनि देशको आर्थिक विकासको मोडलमा केन्द्रिकृत भएर व्यापक बहस हुनु आवश्यक छ । राजनीतिक पार्टी बहस र बैठकहरुमा देशको अर्थतन्त्रलाई कुन गतिमा सञ्चालन गर्ने भन्ने विषयमा भन्दा पनि गुटगत राजनीतिमा बहस हुनुले हाम्रो अर्थतन्त्रलाई समयानुसार सञ्चालन गर्नका लागि पार्टीका नीति तथा कार्यक्रममा नेपाली अर्थतन्त्रको पुनःसंरचनाका विषयमा छलफल हुन जरुरी छ ।

४.शैक्षिक कार्यक्रम तथा नीति
नेपालको आर्थिक गतिविधिमा बाह्य प्रभाव प्रत्येक वर्ष बढ्दै जानुको मुख्य कारण नेपालको शैक्षिक नीति तथा त्यसका आधारमा निमार्ण गरिएका शैक्षिक कार्यक्रमहरुले विदेशी अर्थतन्त्रका लागी आवश्यक पर्ने जनशक्ति तयार पार्नु हो । नेपालको शैक्षिक कार्यक्रम यति लजास्पद छ कि एउटै कक्षामा एक विषयका लागी सरकारी र निजी प्रकाशनका पाठ्यपुस्तको अध्ययन र अभ्यास हुने गर्दछ । यसको दीर्घकालिन असर भनेको देश विकासका लागी आवश्यक पर्ने युवाहरु विदेश पलायन हुनु हो । नेपालमा शिक्षाको विकासका लागी सरकारी तलब सुविधा लिएका जिम्मेवार व्यक्तिका सन्तानहरुलाई नेपाली शिक्षा प्रणालीमा विश्वास नराखेर विदेश अध्ययन गर्न जानुले पनि नेपाली अर्थतन्त्रको पुनःसंरचनाका लागी देशको शैक्षिक कार्यक्रम तथा यस सँग सम्बन्धित नीतिलाई राष्ट्रको विकासमा समर्पित नागरिक तयार गर्नेमा केन्द्रिकृत हुँदै परिमार्जन हुन जरुरत छ ।

वर्तमान समयमा नेपालमा अभ्यास गरिएको शैक्षिक कार्यक्रमले देशको आर्थिक विकासको आधार तयार पार्न नसकिरहेको परिवेशमा यसका बारेमा सुक्ष्म तरिकाले अध्ययन गरी समयमा देश विकासको लागी आवश्यक परेको जनशक्ति तयार हुने किसिमको शैक्षिक नीतिको आवश्यकता छ । शैक्षिक कार्यक्रमका माध्यमबाट देशको आर्थिक विकासको यात्रा अगाडि बढ्ने कुराको स्पष्ट अनुहार प्रमाणित हुने भएकोले यसमा सुधारको आवश्यकता छ ।

अन्त्यमा , माथि उल्लेख गरिएका विषयका साथसाथै नेपालको संविधान २०७२ ले परिकल्पना गरेको समाजवादी अर्थतन्त्र निमार्ण गर्ने मामिलामा नेपाली शासकहरु कति प्रतिबद्ध र अग्रसर छन भन्ने विषयमा पनि छलफल र बहसको आवश्यकता छ । देशमा गणतन्त्रको स्थापनापछि व्यापक रुपमा आर्थिक अनिमियतता, अपार्दशिताका कुराहरु आएका छन्। जसलाई सुधार गर्न र नेपाली अर्थतन्त्रलाई विकसित अर्थतन्त्रका रुपमा स्थापित गराउनका लागि वर्तमान समयमा रहेको परनिर्भरतामूखी नेपाली आर्थिक गतिविधि र नियम पद्धतिको परिमार्जन र पुनःसंरचनाको विकल्प छैन । अस्तु ।