गृहमन्त्रीकै जिल्लामा औद्योगिक क्षेत्र असुरक्षित, सार्वजनिक जग्गा कब्जा हुँदा प्रशासन मौन

बुटवल । गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँणकै जिल्लामा रहेको औद्योगिक करिडोर असुरक्षित बन्दै गएको छ । करिडोर निर्माणस्थलको जग्गा कब्जा गर्न दैनिक सयौंको संख्यामा भेला भएर गतिविधि सञ्चालन गरे पनि सुरक्षा निकाय तथा प्रशासन भने मौन छ । बुटवल–१७ मोतिपुरमा दैनिक सयौंको संख्यामा मानिसहरु भेला भई सार्वजनिक जग्गा कब्जाका लागि असुली धन्दा सञ्चालन भइरहेका छन् । सुकुम्बासीले जग्गा पाउने आसमा सर्वसाधारणबाट रकम उठाउने तथा जग्गाको आफूखुसी कित्ताकाट चलिरहँदा पनि गृह प्रशासन भने मुकदर्शक बनेको छ ।

यहाँका राजनीतिक दलहरु समेत मोतिपुरमा औद्योगिक क्षेत्र बन्नु पर्ने पक्षमा देखिएपनि आन्तरिक रुपमा भने यसलाई राजनीतिक रिस साध्ने थलोका रुपमा प्रयोग गर्ने गरेका छन् । यहाँका व्यवसायीक संघ–संस्थाहरु बुटवल उद्योग वाणिज्य संघ, रुपन्देही उद्योग संघ लगाएतका संस्थाहरु पनि मौन रहँदा औद्योगिक क्षेत्र बिकास हुनेमा संका उत्पन्न भएको छ ।

रुपन्देहीका प्रमुख जिल्ला अधिकारी ऋषिराम तिवारीले कुनै पनि सार्वजनिक जग्गा कब्जा गर्न नदिइने दाबी गरेका छन् । यहाँ राजनीतिक दलहरुसँग पनि छलफल र समन्वय भइरहेको बताउँदै उनले मोतिपुर क्षेत्रमा बढीरहेको अवान्छित गतिविधिलाई छिट्टै अन्त्य गरिने उल्लेख गरे । समय–समयमा त्यहाँ निर्माण भएका टहराहरु हटाउने तथा गतिविधि रोक्ने काम भइरहेको बताउँदै उनले कुनै पनि सरकारी जग्गा कब्जा गर्न नदिने प्रतिवद्धता व्यक्त गरे । प्रजिअ तिवारीले मोतिपुरमा अतिक्रमण रोक्ने बताए पनि दैनिक रुपमा हुने अतिक्रमण जन्य गतिविधि भने कायम नै रहेका छन् ।

औद्योगिक क्षेत्र व्यवस्थापन कार्यालय बुटवलका प्रमुख निमेश अधिकारीले मोतिपुर क्षेत्रमा अतिक्रमणका गतिविधि बढ्दै जाँदा त्यस क्षेत्रको विकासमा असर पुग्ने भन्दै चिन्ता व्यक्त गरेका छन् । औद्योगिक क्षेत्रमा पूर्वाधार निर्माण लगाएतका बाँकी काम अघि बढाउनका लागि राजनीतिक दल तथा यहाँ संघ–संस्थाहरुको साथ आवश्यक रहेको उनले बताए । गएको फागुन २१ गते तत्कालिन अर्थमन्त्री विष्णु पौडेल तथा उद्योग मन्त्री लेखराज भट्टले औद्योगिक क्षेत्रको शिलान्यास गरेका थिए । स्थानीयको विरोधका बाबजूद बाक्लो सुरक्षा घेरामा शिलान्यास गरिएको औद्योगिक क्षेत्रमा अवरोध सिर्जना हुँदा योजना नै तुहिने अवस्थामा पुगेको छ ।

शिलान्यास भएको १ महिना भित्र उद्योग स्थापनाको लागि आशयपत्र आह्वान गर्ने, उक्त आह्वान पत्रको आधारमा ६ महिना भित्र उद्योगीहरुलाई चाहिने न्यूनतम पूर्वाधारहरु (अस्थाई सडक, विद्युत र पानी) को व्यवस्थापन गर्ने गरी औद्योगिक क्षेत्र व्यवस्थापन लिमिटेडले रोडम्याप तयार पारेको थियो । लिमिटेडले तयार पारेको कार्योजना अनुसार हालसम्म औद्योगिक क्षेत्रमा आवश्यक पर्ने सम्पूर्ण आधारभूत संरचनाहरु निर्माण भइसक्नु पर्ने भएपनि जग्गा विवादले योजना नै अन्यौलमा छ ।

शिलान्यास भएको २ वर्ष भित्र त्यस क्षेत्रमा उद्योग सञ्चालनमा ल्याउने र ५ वर्ष भित्रमा औद्योगिक क्षेत्र व्यवस्थापन लिमिटेडले सम्पूर्ण पूर्वाधारहरुको निर्माण सम्पन्न गरिसक्ने लक्ष्य रहे पनि जग्गा विवाद तथा त्यसको व्यवस्थापनमा सहयोग गरिरहेको आयोग नै खारेजभएपछि औद्योगिक क्षेत्रको काम ठप्प भएको हो ।

नेपाल सरकार २०७२ साल चैत्र १ गते साविक बुटवल नगरपालिका, टिकुलिगढ़ गा.बि.स, आनन्दवन गा.बि.स र फर्साटिकर गा.बि.सका केहि भाग (हाल बुटवल उपमहानगरपालिका, तिलोत्तमा नगरपालिका, सुद्धोधन गाँउपलिका) चार किल्ला तोकि ८१३ बिगाहामा मोतिपुर औद्योगिक क्षेत्र घोषणा गरेको थियो । यसैगरी २०७३ बैशाख १२ गते लुम्बिनी प्रदेशमा रुपन्देहीको मोतिपुरसहित र बाँकेको नौबस्तालाई औद्योगिक क्षेत्रको रुपमा विकास गर्ने निर्णय गरेको थियो ।

मौतिपुर औद्योगिक क्षेत्रका लागि औद्योगिक क्षेत्र व्यवस्थापन लिमिटेड ८१३ विगाहको जग्गाधनी पूर्जा प्राप्त गरिसकेको छ भने बाँकी रहेको १३३ दशमलव ४६ विगाहको पूर्जा प्राप्त गर्न बाँकी रहेको छ । यसरी ९४६ दशमलव ४६ विगाहमा बन्ने औद्योगिक क्षेत्रका लागि डिपिआर निर्माण तथा वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकनको काम भए पनि राजनीतिक स्वार्थ र स्थानीयहरुको विरोधका कारण अन्यौलमा परेको छ ।

लामो समयदेखि विवाद हुँदै आएको औद्योगिक क्षेत्र निरन्तर कब्जा प्रयास भइरहँदा पनि सरकार यसतर्फ गम्भीर भएको छैन । दैनिक दर्जनौंको भीडले सार्वजनिक जग्गा ओगट्ने प्रयास गर्दापनि सरकारले ठोस निर्णय तथा कार्यान्वयन गर्न सकेको छैन । केहि दिन अघि जिल्ला प्रशासनले सो क्षेत्रलाई निषेधित क्षेत्र घोषणा गरेको थियो । तर, त्यहाँ निर्वाध जग्गा ओगट्ने गतिविधि भइरहेका छन् । रुपन्देहीकै नेता बालकृष्ण खाँण गृह मन्त्री छन् । तर, उनकै गृह जिल्लामा रहेको प्रदेश गौरवको औद्योगिक क्षेत्र भने असुरक्षित छ ।