एमाले प्रथम विधान महाधिवेशनः सबैलाई समेट्दै कार्यान्वयन हुने विधान बनोस्

असोज १५ देखि १७ गतेसम्म चल्ने नेकपा एमालेको प्रथम विधान महाधिवेशन सुरु भएको छ । उक्त विधान महाधिवेशनमा संगठनात्मक प्रस्ताव, राजनीतिक प्रतिवेदन र विधान संशोधन प्रस्ताव प्रस्तुत गरिँदै छ । जसले नेकपा एमालेको आगामी दिनमा नेतृत्व चयन, जनताको सहभागिता, पाटिको साझा सिद्धान्त, विधि, नीति नियम, कार्यविधि र राज्य सञ्चालनका निम्ति आफ्नो ठोस धारणा प्रस्तुत गर्नेछ ।

सरकारको गठन, सार्वभौमसत्ता, बाह्यशक्तिसँगको सम्बन्ध, स्थानीय शासन, शक्तिको बाडफाड, श्रमजिवि, मजदुर, किसान, लगाएत नागरीकको बारेमा आफ्ना अवधारणाहरु प्रस्तुत गरिदैँछ । त्यस्तै नेता, कार्यकर्ता र जनता बीचको सम्बन्ध, पार्टी कार्यकताको भूमिका, साथै नैपाली समाजमा रहेका समस्याहरु र त्यसलाई निवारण गर्ने वैकल्पिक उपायहरुको खाका तयार, समाजप्रतिको बुझाई, वैदेशिक नीति, शासन पद्धति, जनताको सहभागिता आदि बारे पार्टीको साझालाई लिपिबद्ध गर्दैछ । जुन अर्को विधान महाधिवेसन सम्मका लागि पार्टी र नेता, कार्यकतालाई नीतिगत रुपमा मार्गदर्शन गराउने काम गर्दछ।

नेपाल कम्यूनिस्ट पार्टीको स्थापना २२ अप्रिल १९४९ ( वि.स. २००६ वैशाख १०) मा भारतको कलकत्तामा भएको थियो । यसको उदेश्य नेपाली समाजलाई सामन्ती र पूँजीवादी शोषक-दमनबाट मुक्त पारी समाजवाद-साम्यवादतर्फ डोर्याउने भनेर आफ्नो दस्तावेजमा उल्लेख गरेको पाइन्छ । प्रथम सम्मेलन वि.स २००८ असोज ११ देखि १६ सम्म कलकत्तामा र प्रथम महाधिवेशन वि.स २०१० माघ १३ देखि १७ मा भुमिगत रुपमा पाटनको ग्वावहालमा सम्पन्न भएको थियो । नेकपा एमाले दशौ राष्ट्रिय महाधिवेसनको सघारमा आइपुग्दा, नेपालमा कम्युनिस्ट पाटिको स्थापनाको७२ वर्ष पुगिसकेको छ । यस बीच कम्युनिस्ट पार्टीले विभिन्न आरोह-अवरोह पारगर्दै , सघर्ष, बलिदान र आहुतिका माध्यमबाटे राजनीतिक, समाजिक, आर्थिक सँरचनाहरु परिवर्तनका निम्ति महतवपूर्ण भूमिका खेल्दै आएका छन् ।

पुष्पलालले पाटिको स्थापनाको पहिलो पर्चा र घोषणपत्र ( सन् १९७८), मदन भण्डारीले वि.स. २०४९ पाचौँ राष्ट्रिय महाधिवेशनमा जनताको बहुदलीय जनवाद पेस गरेसगै हाल वि.स. २०७८ सम्ममा नेपाली समाजको राजनैतिक, आर्थिक, सास्कृतिक र राज्यसत्ताको चरित्रहरुक्रमश परिवर्तन भैसकेका छन् । यो ७२ वर्षको कालखण्डमा वि.स. २००७, २०४६ र २०६२/६३ सालमा जनआन्दोलनहरु भएका छन् । जसमा वि.स. २००७ सालको आन्दोलनले १०४ वर्षे जहानियाँ राणा शासनको अन्त्य, त्यस्तै २०४६ सालको जनआन्दोलनले निर्दलीय पञ्चायती व्यवस्थालाई ढाल्दै निरंकुश राजतन्त्रलाई संवैधानिक राजतन्त्रमा रुपान्तरण र २०६२/२०६३ को जनआन्दोलनका माध्यमबाट अढाई सय वर्ष भन्दा लामो राजतन्त्रात्मक राज्य व्यवस्थालाई अन्त्य गरी सङघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको स्थापना भएको छ । भूमण्डलीकरण, आधुनिकता र विज्ञान प्रविधि साथै सञ्चार माध्यमका तिब्र विकासले समाज रुपान्तरणमा निम्ति प्रमुख भूमिका खेलिरहेका छन् । हिजोका नेपाली समाजलाई अर्ध–उपनिवेश तथा अर्ध–औपनिवेशक का मानकहरु आज फेरिएका छन् ।

एमालेको प्रथम विधानमहाधिवेशनमा विभिन्न तह, क्षेत्रबाट ६ हजार भन्दा बढी प्रतिनिधिहरुको सहभागिता हुँदैछ । महाधिवेशनका प्रतिनिधिहरुले प्रस्तुत प्रस्तावहरु माथि सामुहिक छलफल र बहसका माध्यमबाट पारित गरिने भएकाले प्रतिनिधिहरुको भूमका महत्पूर्ण हुन आउँछ । अहिले नेकपा (एमाले र माओवादी) एकता भङ्ग भई आ–आफ्नो पुरानै संरचनामा फकिसकेका छन्, भने नेकपा एमालेबाट माधव कुमार नेपालको नेतृत्वमा एकिकृत समाजवादी निमार्ण भैसकेको अवस्था छ । यस्तै दुई तिहाईको बहुमतको सरकार किन पूर्ण समयसम्म टिक्न सकेन साथै किन कम्यूनिस्ट एकता हुन सकेन ? त्यस्तै नेपालमा वर्ग वा वर्ण र नेपाली समाजको वर्तमान चरित्र कस्तो भन्ने विषयमा निर्मम समिक्षा गर्न आवश्यक छ । तसर्थ अबको विधान महाधिवेशनमा निम्न विषयमा छलफल हुन आवश्यक छ ।

पार्टी कसको ?
नेकपा एमाले मार्गदर्शन सिद्धान्त माक्र्सवाद–लेनिनवाद र जनताको बहुदलिय जनवाद हो । पूँजीवाद–जनवाद क्रान्तिका उपलब्धिहरुलाई संस्थागत गर्ने र आर्थिक रुपान्तरण सहित राष्ट्रिय पूँजीको विकास गर्दै समाजिक न्याय, समानता, समाजवाद र साम्यवाद प्राप्तिको बाटोमा अग्रसर हुनेछ भनेर आफ्नो विधानमा प्रस्तावनामा उल्लेख गरेको छ । तर, पछिल्लो समय यस पार्टीमा श्रमजीवि, मजदुर र गरिब निमुखाको लागि नेतृत्वमा आउने ढोकाहरु क्रमश बन्द हुदै किनाराकृत भैरहेका छन् । र पार्टीमा पूँजीपति वर्गले स्थानीय स्थर देखि केन्द्र सम्म हालीमुहाली बढाउदै गइरहेका छन् । वर्तमान समयमा आर्थिक रुपमा कमजोर नेताकार्यकताहरले सामन्य सदस्यका निम्ति पनि लड्न सक्ने अवस्था छैन । लाभदायिक पदहरुमा पूँजीपति वर्गको हालिमुहाली बढ्दै छ । यस्तो अवस्थामा वस्तावमा पाटि कुन वर्गको हो भनेर प्रश्न गर्नुपर्ने बेला भएको छ । यस विधान महाधिवेशनले स्पष्ट खाका कोर्न जरुरी छ । नियुक्ती, मन्त्रि, सासदको लागि एउटा मापदण्ड निमार्ण गर्न जरुरी छ । जसले गर्दा गरिब निमुखालाई पनि यो पाटिमा म एक कार्यकता मात्र नभएर म पनि नेता बन्न सक्छु भन्ने वतावरणको सुनिश्चितता गरिनु पर्छ ।

नेपालमा किन बहुमतको सरकार टिक्दैन !
नेपाल पूर्ण बहुमत प्राप्त राजनैतिक दलले पूर्ण रुपमा सरकार सञ्चालन गरेको पाइँदैन , वि.स. २०१५, वि.स. २०४८ , वि.स. २०५६ होस् वा वि.स २०७४ मा प्राप्त मत न त काग्रेस न त कम्यूनिष्टको सरकारले पूर्ण अबधि सम्म टिकेका छन् । प्रया सबै बिचमै विगठन भएका छन् । किन नेपालमा बहुमत प्राप्त सरकारले ५ वर्षसम्म सरकार सञ्चालन गर्न सक्दैन भन्ने बारेमा गहन छलफल हुन जरुरी छ । सरकारले पूर्ण समयसम्म चलाउन नपाउनु भनेकै समाजमा अस्थिरता बढ्ने, साँसदमा बागेनिङ्ग चल्ने, सरकार गठनका चलखेल बढ्ने जस्ता कार्यले गर्दाले राष्ट्रको प्रमुख मुद्दा ओझेमा पर्न जान्छ । विकासका गतिविधिलाई अबरोघ सृजना गर्छ , मुल मुद्दाबाट सत्ता केन्द्रित हुने भएकाले अब शासन पद्धति बारे सकिक्षा गर्ने बेला आएको छ । प्रत्यक्ष निवाचित कार्यकारी बारे बहस र छलफल हुन जरुरी छ ।

नेपालको समाजको चरित्र: अर्धसामन्ती वा पूँजीवाद
नेपाल कम्यूनिस्ट पार्टी (माक्सवादी–लेनिनवादी) को प्रथम राष्ट्रिय सम्मेलन देखि नेपाली समाजको चरित्र बारे बहस भएको पाइन्छ । उक्त सम्मेलनले अर्थ उपनिवेश र अर्थ समान्ती रहेको जुन लामो समयमा कम्यूनिष्ट पाटिमा बहस चलेको पाइन्छ । पछिल्लो समयमा नेपाली समाज पुजीवादमा प्रवेश गरेको भनेर उल्लेख पाइन्छ । अर्थ उपनिवेश र अर्थ समान्ती बाट पुजिवादमा प्रवेश गरिरहर्दा यो बीच के कस्ता परिवर्तन भए कम्यूनिष्ट पाटिले भन्ने भन्दै आएका पूँजीवादी साम्राज्यवाद, नवऔपनिवेशिक तथा दलाल पुजिवाद, वैज्ञानिक समाजवाद–साम्यवाद, त्यस्तै वर्ग शत्रु , वर्ग मित्र, आदि बारे व्यापक छलफल गर्न आवश्यक छ । अर्धसमान्ति समाजका चरित्र के के हुन्? भूमिपति, मजदुर, क्षमजिवि कसलाई भन्ने कालमाक्र्सले भन्ने झै वा फरक, कस्तो छ त पूँजीवाद ? औद्योगिक क्रान्ति बिना पूँजीवादमा पुग्न सम्भव छ जस्ता प्रश्नका उत्तर खोज्न जरुरी छ ।

समावेशी सहभागिता
नेपालमा १२५ जाति र १२३ भाषिका जाति समुदाय रहेका छन् । तर नेकपा एमालेमा ४–५ जाति समुदायको बहुलियता देखिन्छ । त्यस्तै लैङ्गिय आधारमा पुरुष र क्षेत्रिय आधारमा पहाडी मूलका प्रतिनिधि बढी देखिन्छ । नेकपा एमालेले विधान २०४९ , नवौँ राष्ट्रिय महाधिवेशन, २०७१ को संशोधित विभानको धारा ६६ मा निर्वाचन विधि र समावेशकिरणबारे उल्लेख गरेको छ । जसको को उपधारा १ देखि उपधारा ६ रहेको छ ।

उपधारा ३ मा सबै तहको कमिटि र महाधिवेशन, अधिवेशनका प्रतिनिधिहरुको निर्वाचनको लागि आम रुपमा भूगोल, खुल्ला र समावेशी गरी तीन क्षेत्र तोकिनेछन् भनेर उल्लेख गरेको छ भने त्यस्तै उपधारा ४ न्युनतम ३३ प्रतिशत महिला सदस्य रहनेछन् भनेर उल्लेख गरेको पाइन्छ । वर्तमान समयमा किन दलित समुदाय, महिला, मधेशी समुदायका नेतृत्वहरु पाटिका स्थानीय तह देखि केन्द्रिय तह सम्म किन पदाधिकारी हुन सकिरहेका छैनन् भनेर समीक्षा गर्न आवश्यक छ । देखाउनका लागि मात्र सदस्य भन्दा महत्वपूर्ण भूमिका प्रदान गर्न आवश्यक छ । वर्तमानको अवस्था रहिरहे नेकपा एमालेमा दलित, महिला, मधेशी, जनजातिहरुले पार्टीको नेतृत्व प्राप्त गर्न वर्षौ लाग्ने देखिन्छ । तसर्थ पार्टीले औचित्य सहितको संरचना बनाएर सबैको नेतृत्वदायि भूमिका प्राप्त गर्ने संरचना बनाउन जरुरी छ ।

वर्गको मात्र होइन वर्ण व्यवस्थाको पनि बहस हुन जरुरी छ
प्रायः कम्यूनिस्ट पार्टीहरुले समाजमा वर्गको आधारमा व्याख्या विश्लेषण गर्ने गरेको पाइन्छ । यो ७२ वर्षका अवधिमा नेपालमा पनि वर्गको बढी बहस, छलफल गरिएको पाइन्छ । नेपालमा जाति व्यवस्था छ । जातकै कारण समाजमा विभेद छ । जातकै आधारमा राज्यबाट कोही बढी लाभान्वित र कोही तिस्कृत भएका छन्, यो नेपाली समाजको तितो यथार्थ हो । नेपालमा वर्गको कुरा गर्दा श्रमजिवि वर्गमा निम्न आय भएका, राज्यबाट बहिस्करणमा परेका दलित समुदाय पर्दछन् । यदि वर्ग प्रथामिकता हो भने आर्थिक रुपमा सम्पन्न दलित समुदाय जातकै आधारमा विभेद भोग्न बाध्य हुने थिएनन् , तसर्थ यी विषयमा पनि व्यापक छलफल हुन आवश्यक छ ।

युवा सहभागितामा जोड
हालको नेकपा एमालेको सरचनालाई हेर्दा अपवाद बाहेक ४० देखि ४५ वर्ष बल्ल केन्द्रिय कमिटीमा उमेर पुगेको देखिन्छ भने केन्द्रिय पदाधिकारी बन्न कम्तिमा औषत ५० वर्ष उमेर समुह देखिन्छ । बिचमा सगठनहरु चलायमान नहुदाँ नेताकार्यकताहरु जाम भएर उनिहरुको उमेर र उर्जाशिल समय खेर गएका छन् । नेकपा एमालेका स्थानिय तह देखि क्षेत्र, जिल्ला, प्रदेश हुदै पाटिको केन्द्र तहमा पुग्न सरसर राजनीति गर्दा पनि कम्तिमा २५ देखि ३० वर्ष लाग्ने गर्छ ।

यस्तो अवस्थामा युवा वर्गहरु जो राजनीतिमा आउन चाहान्छन् उनिहरुलाई अवरोध सृजना हुन्छ तसर्थ पार्टी वा भातृसगठनहरुमा युवाको लागि छुट्टै व्यवस्था गरिनु पर्छ त्यसमा पनि समुदायिक, क्षेत्र र लैङ्गिक आधारमा प्रतिपर्दा गराई स्थानीय तह देखि केन्द्रिय तह सम्म उनिहरुको उपस्थिती सुनिश्चित गरिनु पर्दछ । नेकपा एमाले नेपालको प्रमुख पार्टी माध्ये एक भएकाले यसले अवलम्बन गर्ने नीतिले समाजमा ठूलो असर पर्ने भएकाले यसले वर्तमान समय अनुसार आफ्ना विधानलाई परिमार्जन गदै अघि बढ्न जरुरी छ । (लेखक अनेरास्ववियू सचिवालय सदस्य हुन् ।)