लुम्बिनी प्रदेशका ५५ हजार बालबालिका शिक्षाबाट बञ्चित

बुटवल । गरिबी र विपन्नताका कारण अझैपनि धेरै बालबालिका विद्यालय जान पाएका छैनन् । परिवारको गरिबी, अभिभावक बिहीनता र जोखिमपूर्ण कामका कारण बालबालिका पढ्नबाट वन्चित भएका हुन् । गलत अभ्यासका कारण पनि बालबालिका पढाइबाट वन्चित छन् ।

शिक्षाका लागि राष्ट्रिय अभियान नेपालले सोमबार रुपन्देहीमा आयोजना गरेको कार्यक्रममा सरोकारवालाहरुले बालविवाह र अभिभावकमा चेतना अभावले पनि बालबालिका शिक्षाबाट वन्चित भएको बताए । सहरी गरिबीका कारण श्रम तथा जोखिममा रहेका बालबालिकाको अवस्था र शिक्षामा अवसर विषयमा उक्त कार्यक्रम गरिएको हो ।

शिक्षाका लागि राष्ट्रिय अभियानका रुपन्देही संयोजक सुमित्रा शर्माले बालबालिका र शिक्षामा तीनतहकै सरकारको लगानी र संवेदनशीलता नहुदा सबै बालबालिका शिक्षाको पहुंचमा नपुगेको बताइन् ।

कार्यक्रममा शिक्षाका लागि राष्ट्रिय अभियानका सदस्य कृष्ण मल्लले बालबालिकाको शिक्षामा पहुंचबारे अध्ययन प्रतिवेदन सार्वजनिक गरे । उनका अनुसार सन् २०२१ मा गरिएको अध्ययनमा २ सय ५६ जना बालबालिका विद्यालयको पहुंच बाहिर छन् । उनीहरुमध्ये १ सय ८९ जना विवाहित छन् । बुटवलमै सन् २०२० मा बालिकाहरुमा गरेको सर्वेक्षणले ३ सय ६ जना बालिका विद्यालय बाहिर भेटिएको उनले बताए ।

गरिबी र विपन्नताका कारण विद्यालय नजाने समस्या लुम्बिनी प्रदेशभर छ । प्रदेशको शिक्षा, विज्ञान युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयका शिक्षा महाशाखा प्रमुख थानेश्वर ज्ञवालीले गरिबी र अभिभावकको चेतना अभावले प्रदेशमा पनि धेरै बालबालिका विद्यालय बाहिर रहेको बताए । उनका अनुसार प्राथमिक तहमा पढ्ने उमेरका ११ हजार बालबालिका विद्यालय बाहिर छन् । माध्यमिक तहमा ५५ हजार बालबालिका विद्यालय बाहिर छन् । बालबालिकालाई पढाइमा जोड्न घरदेखि विद्यालय र शिक्षकसम्मको सहयोग र समन्वय हुन नसकेको उनले बताए ।

नेपाल बालश्रम प्रतिवेदन २०२१ का अनुसार नेपालमा ५ देखि १७ वर्ष उमेरका ११ लाख बालबालिकाहरु श्रमिकको रुपमा कार्यरत छन् । श्रमिक बालबालिकामा विद्यालय गएपनि नियमित नहुने र पढाइ पूरा नहुने समस्या छ । दिगो विकासको लक्ष्यको ४ नम्बरले गुणस्तरीय शिक्षालाई उल्लेख गरेका छन् । नेपालले सन् २०३० सम्म दिगो विकासको लक्ष्य प्राप्ति गर्ने कार्ययोजना छ ।

प्रदेश योजना आयोगका सदस्य शिवपूजन यादवले प्रदेशले छुट्टै नीति र कार्यक्रम बनाएर सबै बालबालिकालाई शिक्षाको पहुंचमा पुर्याउनुपर्ने बताए । ‘ सबै बालबालिकाको पहुंचमा गुणस्तरीय शिक्षा पुर्याउन बजेट र शिक्षाप्रतिको संवेदनशीलता बढाउनुपर्ने छ,’ उनले भने । प्रदेश सांसद रमा अर्यालले संघीयता आएपनि शिक्षाप्रति हेर्ने दृष्टिकोण र बजेट सिलीड. नबढ्दा अत्यावश्यक काम समेत गर्न नसकिएको बताइन् । आउँदा कार्यक्रममा स्थानीयतहदेखि संघीय सरकारसम्मलाई शिक्षामा बजेट बढाउन र संवेदनशीलता बढाउन सघाउने बताइन् ।