सरकारद्वारा रुपन्देहीका ४९ सहित लुम्बिनीका २१९ सडक योजना खारेज

बुटवल । लुम्बिनी प्रदेशमा अघिल्लो सरकारले सुरु गरेका ५२ करोड बढीका २१९ वटा सडक योजना खारेज भएका छन् । केपी शर्मा ओलीको सरकारले सुरु गरेका १४ सय भन्दा बढी सडक आयोजना बजेट अध्यादेश प्रतिस्थापन विधेयकमार्फत कटौती भएपछि लुम्बिनीमा सडक योजनाका लागि आएको ५२ करोड ५६ लाख बजेट गुमेको छ ।

प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारले अघिल्लो सरकारको सडक योजना खारेज गरेपछि रुपन्देहीका मात्रै ४९ वटा योजना खारेजीमा परेका छन् । यसैगरी बाँकेका २९, दाङमा ३४, प्यूठानमा १४, कपिलवस्तुमा ३३, पाल्पामा २३, गुल्मीमा ३६ र रुकुम पश्चिमको एक सडक योजना खारेजीमा परेका हुन् । तत्कालीन प्रधानमन्त्री ओलीले सडक पूर्वाधार कार्यक्रमतर्फ १ सय ६५ निर्वाचन क्षेत्रमा बन्ने १४ सय १० वटा सडक शिलान्यास गरेका थिए । सडक नजोडिएका र सुधार गर्नुपर्ने सडक पनि सो आयोजनामा परेका थिए ।

रुपन्देहीमा खोरेजी भएका सडक योजनाहरु मध्ये सैनामैना नगरपालिकाको बाँसगढीदेखि कंचज गाउँपालिकाको गजेडी लौसा चौपारीबाट बकुल्लाघाट हुँदैरामापुर लुम्बिनी जोड्ने सडक परेको छ । यसैगरी बुटवल उपमहानगरपालिका–१६ केदाली चोकदेखि शुद्धोधन गाउँपालिका वडा नम्बर २ र ५ हुँदै वडा नम्बर ६ कोटहीया बुद्धसर्किट सडक, सैनामैना नगरपालिका र शुद्धोधन गाउँपालिका जोड्ने रानीबगीयादेखि परौता हुँदै फर्साटिकर सडक, सैनामैनाको घमाहा पर्सवाल–पश्चिम गंगानगर सडक, तिलोत्तमा नगरपालिका र ओमसतिया गाउँपलिका जोड्ने ड्राइभर टोल–पडसरी र पत्थर डाँडा अमुवा सडक, तिलोत्तमाको सिद्धार्थ राजमार्ग अन्तरगत पत्थरडाँडादेखि अमुवा सम्म जोड्ने ९ किलो मिटर सडक, नयाँ गाउँ–बेलबरिया–कृष्णगञ्ज सडक लगायत रहेका छन् ।

खारेजीमा परेका अन्य सडक योजनाहरुमा तिलोत्तमा चक्रपथ, पूर्व-पश्चिम राजमार्ग-सैनामैना चक्रपथ सम्र्पक सडक, सिद्धार्थ राजमार्ग भलवारी–तिनाउ सम्पर्क सडक, सिद्धार्थ राजमार्ग ड्रइभरटोल–शिवपुर सम्पर्क सडक, तिलोत्तमा प्रभात पथ तथा कैलाश पथ, तिलोत्तमाको बुढीकोट चोकदेखि मँगलापुर कान्छीबजार सडक, तिलोत्तको झुमा डाँडा सडक स्तारेन्नती, बुटवलको अन्तगृत चाँदबारी–शिवनगरसम्म जोड्ने सडक, सियारी रिङरोड स्तोन्नती योजना लगाएत रहेका छन् ।

कार्यक्रम अन्तर्गत रहेका प्रति सडक योजनाका लागि २४ लाख रुपैयाँ विनियोजन गरिएको थियो । नयाँ सरकार बनेपछि अघिल्लो सरकारले ल्याएको बजेटमा संशोधन गर्दै अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले प्रतिस्थापन विधेयक ल्याएका छन् । प्रतिस्थापन विधेयकबाट नै १४ सय १० वटा सडक आयोजना बजेट नभएको भन्दै खारेज भएको थियो ।

अर्थमन्त्री शर्माले ल्याएको बजेटमा ‘आर्थिक प्राविधिक दृष्टिकोणबाट अध्ययन नभएका र पूर्व तयारी नभएका प्रदेश तथा स्थानीय तहबाट कार्यान्वयन गर्न सकिने प्रकृतिका करिब १४ सय सडक आयोजना आवश्यकता र औचित्यको आधारमा खारेजी वा प्रदेश तथा स्थानीय तहमा हस्तान्तरण गर्ने गरी हाल त्यस्ता आयोजनाको कार्यान्वयन स्थगित गरिएको छ’ भनेर उल्लेख गरिएको छ । अघिल्लो सरकारले १ हजार ४१० वटा सडकको लागि ३ अर्ब ४९ करोड ७० लाख रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको थियो ।

खारेज भएका रुपन्देहीका सडक योजनाहरु

खारेज भएका गुल्मीका सडक योजनाहरु

खारेज भएका पाल्पाका सडक योजनाहरु

खारेज भएका कपिलवस्तुका सडक योजनाहरु