नेपालमा समाजवाद: नीति र भाषणमा सिमित

नेपालको ७० वर्षको खुला राजनीतिमा ४० वर्ष पहिलेदेखि देशका प्रमुख राजनीतिक पार्टीहरुले नेपालमा समाजवादका बारेमा चर्चा गरेको पाइन्छ । यद्धपि नेपालमा ति पार्टीका आन्तरिक अनुशासन र कार्यशैली तथा नेतृत्वमा रहेको व्यक्तिगत स्वार्थका कारण्ले नेपालमा समाजवादी राज्यव्यवस्था सञ्चालनमा आउनेमा विश्वस्त हुने आधारहरु छैनन्।

समाजवादको व्याख्या विश्लेषण वर्तमान समयमा संसारमै असान्दर्भिक जस्तै बन्न पुगेको छ । परम्परागत कम्यूनिष्ट देशहरुमा पनि खुला बजार अर्थतन्त्रमा विश्वास राख्ने पूँजीवादलाई अभ्यास गर्न थालिएको छ । पूँजीवादी राष्ट्रले खुला बजारलाई व्यवस्थित गर्दै समाजवादमा हुने लोककल्याणकारी नीति अनुशरण गरिरहेका छन्। नेपालको सन्दर्भमा नेपाली कांग्रेस तथा नेपाली कम्यूनिष्ट दुवै राजनीतिक विचारले आफ्ना सैद्धान्तिक वैचारिक दस्तावेजमा समाजवाद तथा जनतावादलाई विशेष स्थान दिईरहेका छन् ।

समाजवादलाई नेपालको संविधान २०७२ मा समेत विशेष प्राथमिकता साथ उल्लेख गरिएको छ । कम्यूनिष्ट पार्टीका दस्तावेजमा समाजवाद छुट्ने कुरै भएन। समाजवादले यति बढी महत्व पाए पनि यसको अभ्यासका लागि कति काम भएका छन् त ? नेपालमा समाजवाद लागू गरिएला र ? यो आम जनचासोको विषय बन्न पुगेको छ । नेपालको संविधान २०७२ ले नेपाली अर्थतन्त्र समाजवाद उन्मुख रहने भनि उल्लेख गरेको भएता पनि वर्तमान समयमा राजनैतिक नेतृत्वमा बढ्दै गएको सता तथा व्यतिगत सम्पतीको मोहले गर्दा संविधान र आम नेपालीले आसा गरे अनुसारको समाजवाद देशमा स्थापित नभई पूँजीवादी दलाल अर्थव्यवस्था नै सक्रिय रुपमा सञ्चालन हुने प्रशस्त उदाहरण देखा परिरहेका छन् ।

नेपालमा बहुपार्टी राजनीतिको सुरुदेखि नै समाजवादले विशेष महत्व पाउँदै आएको छ । कांग्रेस र कम्युनिष्ट दुवै शक्तिले पार्टी स्थापनाकालदेखि नै आफ्ना दस्तावेजमा समाजवादलाई प्रमुखता दिएका हुन् । जसलाई कांगे्रसले प्रजातान्त्रिक समाजवाद र कम्युनिष्टले जनवाद भन्छन् । पाटी स्थापना देखिका दस्तावेजका आधारमा रहेर, अहिलेको परिपे्रक्ष्यमा समाजवादमा वा जनवाद लागू गर्न नसकिने निधोमा पुगेको उनीहरुका नीतिसम्बन्धी बहस, विश्लेषण र नेताहरुमा भाषणहरुले देखाउँछ ।

दोस्रो जनआन्दोलनपछि माओवादी सञ्चालक र नेताहरुले जनवाद वा समाजवाद अहिलेको परिपेक्षमा लागू गर्न सकिन्न , हामीले पनि खुला पूँजीवादी अर्थव्यवस्थालाई नै अघि बढाउने हो भनी आश्वस्त पार्न समय खर्चिए । एमालेका पटक पटकका सरकारबाट अर्थतन्त्रमा परिवर्तन गर्ने कुरा सुनिँदै आएका छन् । आन्तरिक गुट,मा भने कसले जनताको बहुदलीय जनवाद मान्ने कसले नमान्ने ? भन्नेमा किचलो भइरहयो । २०७५मा गठित नेकपामा पनि समाजवादको बारेमा अनेकौ प्रकारका बहसहरु भइरहे । तर, आम नागरिकहरुले त्यो बहसको नतिजा र उनिहरुको कार्यशैली तथा व्यीक्तगत जीवनशैली नै समाजवादको मर्म विपरित रहेको भनि टिप्पणी गरिरहेका थिए ।

पार्टी एकता हुनु अगाडि माओवादी समाजवादका विषयमा अडिग रहेको भएतापनि पाटी एकतासँगै उसको यो विचारमा पनि विचलन आएको पाइन्छ । कांगे्रसको प्रजातान्त्रिक समाजवाद। नीति त हो तर,सधै अमूर्त । के अब नेपालमा प्रजातान्त्रिक समाजवाद वा जनवाद लागू गर्नै सकिन्न ? लागू गर्नै नसकिने प्रावधान पार्टीहरुले किन आफ्ना दस्तावेजमा उल्लेख गरिरहन्छन् ? नेपाल जस्तो कामचलाउ अर्थतन्त्र जसले विशेष आकार नलिएको र बाह्य प्रभाव अति दर्हाे रहेको राष्ट्रमा अर्थतन्त्रका कुनै पनि प्रारुप लागू गर्न ज्यादै कठिन पर्छ ।

अर्थतन्त्रका परम्परागत प्रारुप हुबहु त लागू गर्न सकिन्न नै त, र बदलिँदो परिवेशमा जनताको अवस्था, आन्तरिक रुपमा अभ्यास गरिएको अर्थव्यवस्था र बाह्य परिवेशलाई ध्यान दिदै परिमार्जित प्रारुप लागू गर्न सकिने अवस्था छ । केबल पार्टी र तीनका नेताहरुले आफ्ना नीतिलाई अहिलेको विश्व परिवेशमा, आम नागरिकको अवस्था र राष्ट्रिय परिस्थितिलाई वस्तुगत विश्लेषण गरेर अघि बढ्न सक्नुपर्छ । दृढ इच्छाशक्ति, अठोट, दीर्घ सोच र इमानदारिता, नैतिकता हुनैपर्छ।

नेपालमा समाजवादी वा समाजवाद उन्मुख अर्थतन्त्र अघि बढाउने हो भने सरकारी स्वामित्वका संस्थानलाई सुधार गरी विपन्न वर्गको जीवनस्तर उठाउन प्रयोग गर्न सकिन्छ । सरकारले ठूलो लगानी गरेर गाउँ–गाउँमा चलाइरहेका सार्वजनिक विद्यालयमा शिक्षाको गुणस्तरमा सुनिश्चितता गरेर विपन्न वर्गको शिक्षामा पहुँच बढाउन सक्छ । सार्वजनिक विद्यालयमा सरकारले लगानी गर्ने तर, गुणस्तर खस्किँदै जाँदा कुनै वास्ता नगर्ने अवस्था पनि खतरनाक हो । उता नेता कार्यकर्ता र सम्पन्न वर्गका छोराछोरी पढ्ने निजी विद्यालय दिन दुगुना रात चौगुना फैलँदै जानु भविष्यमा धनी र गरिब बीचको खाडल झन् बढ्दै जाने बाटो हो ।

यसले आयको ७० प्रतिशतभन्दा बढी शिक्षामा लगानी गर्न बाध्य पारेको छ । स्वास्थ्य क्षेत्रको अवस्था पनि त्यस्तै छ। सरकारी अस्पतालमा डाक्टर छैनन्, उपकरण बिग्रिएका छन्, बनाउने कोही छैन। यसले गर्दा आम नागरिक निजी अस्पतालमा जान बाध्य हुनुपरेको छ। शिक्षा, स्वास्थ्यमा सरकारको ठूलो लगानी छ, ती क्षेत्रलाई व्यवस्थित गर्दै निशुल्क र गुणस्तरीय बनाउन त्यती ठूलो दुःख गर्नु पर्दैैन । मात्र नियम पालन गराउने, धनीबाट शुल्क लिने गरिबलाई नि शुल्क सेवा दिन सकिन्छ । विकसित राष्ट्रमा अभ्यास गरेजस्तै धनी गरिब दुबैबाट प्रगतिशिल कर लिएर सबैलाई निःशुल्क गर्न सकिन्छ । शिक्षा, स्वास्थ्य सुनिश्चित भएपछि आम नागरिकमा भविष्यप्रतिको अनिश्चिता हटाउँछ कार्यकुशलता बढाउँछ भने नैतिकता पनि सिर्जना गर्छ।

बिपीले समाजवादको व्याख्या गर्दा घरबास र जमिनको न्यायिक वितरणमा विशेष जोड दिएको देखिन्छ । कागजी नीतिमा जस्तो महत्व दिए पनि अहिले नेपालमा घरबास र जमिन वितरण दुबै बेवास्तामा परेका छन् । सार्वजनिक शिक्षा र स्वास्थ्य गुणस्तरहीन बन्दै जानु र ग्रामीण आयको प्रमुख स्रोत कृषिलाई सरकारले परिमाणमुखी बनाउनुको साटो बेवास्ता गर्दा मध्यम वर्गदेखि विपन्न वर्गले आफ्नो र सन्तानको भविष्य गाउँमा अन्धकार देखे । यसबाट पार पाउन जसरी पनि गाँय छाडेर सहरतिर बसाई सर्ने लहर लाग्यो । बिचौलियाको दबदबा बढेर अहिले सहरी वा साना बजार क्षेत्रको मूल्य ह्वात्तै बढेको छ ।

अब त यस्तो अवस्था आयो कि मध्यम वर्ग तथा सामान्य जागिर गर्ने परिवारसमेत कुनै पनि सहरी क्षेत्रमा समेत घर बनाउने जमिन किन्न सक्दैनन् । खेतीयोग्य जमिनको अवस्था पनि जटिल बन्दै गएको छ । ग्रामीण क्षेत्रका जमिन त्यस्तै छाडिँदैछन्, सुविधाजनक क्षेत्रमा खेती गर्नेलाई जमिन उपलब्ध गराउन सकिने अवस्था छैन । कतिपय ठाँउमा जमिनदारले ठूलो जमिन त्यस्तै ओगेटेर राखेका छन् । सहरी तथा बजार क्षेत्रमा धमाधम प्लटिङ गरेर महङ्गोमा बेचिदैँछ । यसले खाडल बढाउँदै लैजाने निश्चित छ । युवाहरु सहरमा बासका लागि कुनै उपाय नभएपछि कि अवैध कामहरु कि विदेश पलायनको विकल्प नभएको महसुस गर्दैछन् , समाजवादी राजनीतिक पार्टीले यस्ता गम्भीर समस्या देख्न नसक्नु गलत छ ।

पूँजीवादका लागि पनि घातक छ । यस्ता जटिल समस्यमा सरकारले अग्रसरता लिनुपथ्र्यो । सामान्य नागरिकले पनि बासको व्यवस्था गर्नसक्ने अवस्था सिर्जना गर्नु राज्यको दायित्व हो । त्यस्तै, व्यवस्थित सहकारी पनि विपन्न वर्गको जीवनस्तर उठाउने माध्यम हो । संविधानमा यसलाई पनि प्राथमिकता दिइएको छ । अहिलेका निश्चित परिवारले चलाएका र धनीहरुको चंगुलमा परेका सहकारीले विपन्नको हित गरेका छैनन् । यिनिहरुले त सहकारीको नाममा महङ्गो ब्याज उठाइरहेका छन्, विपन्नले पाउने सुविधा लिइरहेका छन्,। यस्तो अवस्थामा समाजवाद उन्मुख अर्थतन्त्र सुरु गर्नै सकिन्न । यस किसिमको वातावरणमा खुला पूँजीवादलाई पनि सहयोग गर्दैन । यस्ता अनेकौ क्षेत्र छन्, जसलाई व्यवस्थित गर्नैपर्ने हुन्छ ।

जननेता मदन भण्डारीले नेपालले आफ्नो मौलिक तरिकाको समाजवादी नमूना निर्माण गरी कार्यान्वयन गर्न सकिने बताएका छन् । यसलागी सबैभन्दा पहिले समाजवादी अर्थतन्त्रका आधारहरुका रुपमा रहेका शिक्षा र स्वास्थ्यका क्षेत्रमा पूर्ण रुपमा सरकारी लगानी हुन जरुरी रहेको हुन्छ । यसैगरी उत्पादनका साधनहरुको पूर्ण परिचालन तथा तिनीहरुलाई योगदान अनुसारको प्रतिफल बाडफाँड गरिएको अवस्थामा नेपालमा समाजवादी अर्थतन्त्रको आधार निमार्ण हुनेछ । युवा समाज परिवर्तन तथा समाजवादी अर्थतन्त्रका आधार भएकोले प्रत्यक्ष रुपमा उत्पादन तथा सीप विकासको कार्यमा लाग्न उत्प्रेरित गर्दथे । धनि र गरिब बीचको असमानता अन्त्य गर्ने बलियो आधार समाजवादी अर्थतन्त्रको अभ्यास भएको तर, त्यसको लागि पहिले नेपाली कम्युस्निट पाटिका कार्यकर्ताहरु श्रमसँग प्रत्यक्ष जोडिनु पर्नेमा उनको जोड थियो ।

नेपालमा समाजवाद उन्मुख अर्थव्यवस्था अभ्यास गर्नको लागि चलिरहेका अव्यवहारिक पक्षलाई आमूल परिवर्तन गर्न सक्नुपर्छ। शिक्षा, स्वास्थ्यलाई पूर्णरुपमा विपन्न नागरिकमुखी बनाउन आवश्यक छ । प्रशासन संयन्त्रको अहिले कार्यव्यवहारबाट परिमाण निस्कन ज्यादै कठिन छ । अहिलेको जस्तो अति महत्वाकांक्षी र व्यक्तिगत लाभमा मरिहत्ते गर्ने प्रशासनिक नेतत्वृ भएसम्म नेपालमा केही परिवर्तन नहुने निश्चित भइसकेको छ ।

त्यस्तै राजनीतिक क्षेत्रमा रहेको अनिमितता, अराजकता, भ्रष्टचार कायम रहे सम्म समाजवाद लागू गर्न सकिन्न । देशका याव्त क्षेत्रको वास्तविकतालाई गम्भीरतापूर्वक समिक्षा गरेर व्यवस्थित गर्दै अघि बढ्ने हो भने संविधानले परिकल्पना गरेको समाजवाद उन्मुख अर्थव्यवस्था विकास गर्न सकिन्छ । यसैका आधारमा देशलाई आत्मनिर्भर बनाउन पनि कठिन छैन । पूँजीवादलाई समेत आवश्यकता अनुसार अघि बढाउन सकिन्छ ।