जनताका प्राथमिकतामा सरकारको उदासिनता

मुलुकमा नयाँ सरकार गठन भएको करिब २ महिना भइसक्यो । तर, हालसम्म मन्त्रीपरिषद्ले पूर्णता पनि पाएको छैन। अहिलेसम्म एकजना प्रधानमन्त्री, चारजना मन्त्री र एकजना राज्यमन्त्रीले निर्वाध रुपमा देश चलाई रहेका छन्। नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारमा माओवादीका २ र कांग्रेसका ३ गरी ५ जना मात्रै मन्त्री छन्। १९ जना मन्त्री छान्न सकस भएको हो। यता प्रदेशको अवस्थापनि उस्तै छ । लुम्बिनीमा नयाँ सरकार गठन भएको एक महिना पुग्न लागेको छ ।

तर,मन्त्री परिषद्ले पूर्णता पाएको छैन । नेपाली कांग्रेस, नेकपा माओवादी, जनता समाजवादी र राष्ट्रिय जनमोर्चाको गठबन्धन सरकारमा १३ मन्त्रालय बनाइएपनि मुख्यमन्त्रीसहित ५ वटा मन्त्रालयले मात्रै मन्त्री पाएका छन्। ८ वटा मन्त्रालयको जिम्मेवारी मुख्यमन्त्री कुलप्रसाद केसी आफैले सम्हालिरहेका छन्। मन्त्री बनेका २ जनाले समेत मन्त्रालयको जिम्मेवारी पाएका छैनन्।

केन्द्रिय सरकारलाई आउने चुनावसम्म गठबन्धन टिकाउन र सरकार चलाउन चूनौती छ । त्यही चूनौती छिचोल्न गठबन्धनले न्यूनतम साझा कार्यक्रम बनाएको थियो। ‘साझा कार्यक्रम’मार्फत साझा धारणा बनाएर अघि बढने गठबन्धनको प्रयास सफल भने भएको छैन। एकातिर नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाको सरकारले २ महिनासम्म पूर्णता पाएको छैन भने अर्कोतिर विवादित विषयमा समेत गठबन्धन मौन छ। यता लुम्बिनी सरकारलाई पनि सत्ता सञ्चालनमा चूनौती छ।

४ दल मिलेर बनेको गठबन्धनमा तीन दलको सरकारमा सहभागिता रहेको छ । सरकारले लुम्बिनीमा मन्त्रालय थप गरेपछि आवश्यक पर्ने भौतिक पूर्वाधार तयार पार्न समय लाग्ने देखिएको छ । नयाँ मन्त्रीहरुका लागि गाडी, कार्यालय, कर्मचारी,निवास लगाएत तयार नभएकाले मन्त्रिमण्डल विस्तारमा ढिलाई भएको छ । गठबन्धनले मन्त्रीका आकांक्षी धेरै भएपछि मन्त्रालयको संख्या १३ पु¥याउने निर्णय गरेको थियो।

मिलिनियम च्यालेन्ज कर्पोरेशन (एमसीसी) सँगको सम्झौताका विषयमा गठबन्धनमा आवद्ध नेताहरुबीच एकमत छैन। प्रधानमन्त्री देउवाले सम्झौता अघि बढाउन खोजेपछि गठबन्धनमा आवद्ध अरु नेताहरुले त्यसको विरोध गरेका छन्।एमसीसी पास गर्ने वा नगर्ने विषयमा गठबन्धनमा बहस भएको र कतिपय विषयमा मतभेद समेत देखिएको छ। केही दल र जनताको विरोधका बावजूद देउवा नेतृत्वको सरकार एमसीसी पास गर्ने तयारीमा छ । नयाँ सरकार गठनसँगै वर्तमान समयमा गर्नुपर्ने काम र जनता लक्षित शासनभन्दा पनि सरकार अन्यौलमा चलिरहेको छ । अर्थात् सरकारले कुनै ठोस योजना र कार्यान्वयभन्दा पनि गठबन्धन भित्रको समस्या र एमसीसी केन्द्रित भएको छ ।

निवर्तमान प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकार अल्पमतमा परेपछि सर्वोच्च अदालतको परमादेशबाट गठन भएको गठबन्धनको सरकारलाई आन्तरिक मेलमिलाप र मन्त्री विभाजनममै समस्या परेको छ । २ वर्षदेखि मुलुकमा कोरोनाको प्रभाव छ । कोरोना महामारी र निषेद्याज्ञाका कारण उद्योग धराशायी बनेका छन् । लाखौंले रोजगार गुमाएका छन् । शिक्षण संस्था अझै बन्द छन् । कोरोना संक्रमण जारी छ । जोखिम कायमनै छ । सत्ता सञ्चालनका नियमित कार्यहरु थाँती नै छन् ।

तर,सरकार भने सुस्त छ । सरकारको कार्यगति करिब शून्य छ । जनमतबाट प्रतिपक्षको जिम्मेवारी प्राप्त नेपाली कांग्रेस नेतृत्वमा पुगेपछि थप जिम्मेवार बनेर निर्वाह गर्नुपर्ने हो । गठबन्धनबाट बहुमतले सरकारको नेतृत्व गरेका देउवाले राजनीतिक दल विभाजन गर्न ल्याएको अध्यादेशले नेकपा एकीकृत समाजवादी, महन्थ ठाकुर र सरकारमा बसेका प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरुलाई त हर्षित तुल्याएको होला तर संविधान, विधि, विधान र राजनीतिक स्थिरताका पक्षधरहरुले भने सन्तोष मान्न सकेको छैनन्।

५औं पटक प्रधानमन्त्री बनेका देउवालाई संख्यात्मक रुपमा मात्रै होइन अवसरलाई अब्बल रुपमा देखाउनु उनको चूनाती हो । उता एमालेसँग एकता गरेर निर्वाचन र सत्ता साझेदार गरेका माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको केपी ओलीसँग खटपट भइरहेको बेला सर्वोच्च अदालतले एमाले माओवादी ब्युताँदियो । त्यसपछि उनी ओली र एमाले फुटाउने, सिद्धाउने अभियानमा लागे । ओली र एमालेलाई प्रदेशदेखि केन्द्रसम्म सत्ताच्यूत गर्दै आफ्ना मन्त्री र पार्टी विस्तार गर्नमा व्यस्त रहेका उनी र उनको सहभागितामा बनेको सरकारका शून्यतामा पनि उनको सक्रियता कम देखिन्छ ।

लामो समयदेखिको राजनीतिक अस्थिरता र विचलनले राजनीतिक दलबाट आजित भएका जनता कोरोना महामारी,बाढी पहिरो लगाएतका घटनाले आशक्त छन् । यस्तो समयमा सरकारबाट जिम्मेवार अभिभावकत्वको आवश्यकता छ । नेतृत्वले व्यक्तिगत,दली,गुटगत स्वार्थ त्यागेर, राजनीतिक पूर्र्र्र्वाग्रह नराखी सत्ता सञ्चालन र शासन गर्न आवश्यक छ । हाल विभिन्न तवरले सम्पूर्ण जनता पीडित छन् । ती जनाताको साझा अभिभावकत्व निभाउन सरकारले सुक्ष्म अध्ययनका साथ कोरोना खोप अभियानलाई चाँडैनै प्रभावकारी बनाउँदै आफूलाई सक्रिय बनाउन आवश्यक छ । जनताका प्राथमिक विषयमा सरकार केन्द्ति भई जटिल समस्याहरुलाई एकताबद्ध रुपले समाधान गर्दै अगाडि बढाउन ढिला गुर्नहुँदैन।

लामो समयको कोरोना महामारी,बाढी–पहिरो लगाएतका घटनाले सम्पूर्ण जनता समस्याग्रस्त छन्। शिक्षा जस्तो पूर्वाधार कोमामा नै पुगे सरह छ । यस्तो संक्रमण र संकटमा नेतृत्व सम्हालेको गठबन्धनको सरकारले जनताका प्राथमिकतामा ढिलासुस्ती गर्दा सरकारको उपस्थितिको महसुस भएको छैन। जसले गर्दा सरकारको गति सुस्तमात्रै होइन शून्य नै देखिन्छ।