लुम्बिनीका मन्त्रालयमा ३५ करोड बढी अनियमितता

बुटवल । लुम्बिनी प्रदेशमा ३६ करोड ५१ लाख ४७ हजार बराबरको अनियमितता भएको छ । लुम्बिनीका विभिन्न मन्त्रालयहरु र प्रदेशसभा सचिवालयमा आर्थिक वर्ष २०७६/७७ मा सो बराबारको अनियमितता भेटिएको हो। आर्थिक वर्ष २०७५/७६ मा ६ करोड ८४ लाख ८९ हजार बराबरको अनियमितता भएको थियो ।

महालेखा परीक्षकको कार्यालयले हालै सार्वजनिक गरेको प्रतिवेदनअनुसार सबै भन्दा भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयमा २८ करोड २३ लाख ६६ हजार बराबरको अनियमितता भएको भेटिएको छ। भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयमा सडक तथा सिंचाई संरचना निर्माण, खाने पाइप तथा फिटिङ्गस खरिद कार्यको लागत अनुमान टुक्रा–टुक्रा पारी प्रतिष्पर्धा बेगर सोझै निर्माणको जिम्मा, एक ठेक्काको काम सम्पन्न नहुँदै अर्को ठेक्का, बढी भुक्तानी, एकै पटक धेरै पेश्कीको भुक्तानी लगाएत काम गरेर मन्त्रालयले अनियमितता गरेको महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदनले औलाएको छ ।

यस्तै उद्योग पर्यटन वन तथा वातावरण मन्त्रालयमा ५ करोड ३८ लाख ८८ हजारको अनियमितता भएको छ । विभिन्न कार्य गर्दा बोलपत्रको माध्यबाट नगरी सोझै खरिद लगायतका कार्य गर्दा मन्त्रालयले कानून विपरीत गरेको महालेखाले जनाएको छ ।

भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयमा १ करोड १७ लाख अनियमितता हुनुका साथै भद्रगोल रुपमा अनुदान कार्यक्रम सञ्चालन गरेको पाइएको छ । प्रदेश सरकारको गत आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रममा व्यवस्था भएका कृषिकर्मी रोजगार कार्यक्रम, माछा बीमा तथा बजारीकरण कार्यक्रम, टिस्यूकल्चर प्लान्ट स्थापना, प्ररांगिक पकेट क्षेत्र तोक्ने कार्य, तरल नाइट्रोजनसहितको प्रजनन् केन्द्र, एक पालिका एक फर्म स्थापना लगाएतका कार्यक्रममा अनियमितता गरेको हो ।

यता, लुम्बिनी प्रदेशसभा सचिवालयमा १ करोड २ लाख १५ हजार रुपैयाँ बराबरको अनियमितता भेटिएको छ । सभामुख र समितिका सभापतिहरुका लागि सवारी खरिद, सफ्टवेर र मोबाइल एप्लिकेशन, फर्निचर मिक्चर्स, ल्याप्टपको खरिद, माइक खरिद लगाएत विभिन्न शिर्षकमा अनियमितता भएको भेटिएको हो।

आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयमा ४१ लाख १६ हजार रुपैयाँ बराबरको अनियमितता रहेको छ । बजेटको अबन्डा गरेको र आर्थिक वर्ष सकिएको ३ महिना भित्र वार्षिक कार्यसम्पादन गनु पर्नेमा मन्त्रालयले सो कार्य पनि नगरेको भेटिएको छ ।

यस्तै समाजिक विकास मन्त्रालयमा आर्थिक वर्ष २०७६/७७ मा ९१ लाख बराबरको अनियमितता भएको छ । प्रदेशका विभिन्न अस्पतालका लागि साम्रगी खरिद गर्दा बोलपत्रको आह्वन नगरी सोझै खरिद, उपभोक्ता समिती वा लाभग्राही समुदायलाई निर्माण कार्यको बिल भुक्तानी गर्दा मूल्य अभिवृद्धि कटाई भुक्तानी दिने लगाएतका कार्य नियम–कानून भन्दा बाहिर गएर गरेको प्रतिवेदनले जनाएको छ।

साथै मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद्को कार्यालयले ८१ लाख बराबरको अनियमितता गरेको छ । मन्त्रालयबाट कार्यसम्पादन गर्नु पर्ने कार्य गर्दा अनियमितता तरिकाबाट काम गरिएको देखिएको हो । यस्तै आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयमा अनियमितता नरहेको महालेखाको प्रतिवेदनले औँलाएको छ ।