लुम्बिनी प्रदेश सभामा करोडौं अनियमितता

बुटवल । लुम्बिनी प्रदेशसभा सचिवालयमा करौँडोको अनियमितता भएको छ । महालेखा परीक्षकको कार्यालयले हालै सार्वजनिक गरेको प्रतिवेदन अनुसार लुम्बिनी प्रदेशसभा सचिवालयमा १ करौड २ लाख १५ हजार रुपैयाँको बराबरको अनियमिता भेटिएको हो ।

सभामुख र समितिका सभापतिहरुका लागि करौंडोको सवारी खरिद, सफ्टवेर र मोबाइल एप्लिकेशन, फर्निचर मिक्चर्स, ल्याप्टपको खरिद, माइक खरिद लगाएत विभिन्न शिर्षकमा अनियमितता भएको छ । यस्तै प्रदेशसभाको लेखापरीक्षणबाट १ करोड २० लाख ४३ हजार बेरुजु देखिएकोमा प्रारम्भिक प्रतिवेदन उपलब्ध गराएपछि २८ हजार फस्र्याैंट गरेको प्रदेशसभामा अझै १ करोड २० लाख १५ हजार बेरुजु देखिएको छ।

अनियमित रुपमा करौडौँका सवारी खरिद
लुम्बिनी प्रदेशसभाको सभामुखदेखि विभिन्न विषयगत समितिका सभापतिका लागि गाडी खरिद सवारी खरिदमा व्यापक अनियमितता भएको भन्दै सञ्चार माध्यम र नागरिकले चर्को आलोचना गरेका थिए । प्रदेशसभाले विभिन्न प्रयोजनका लागि भन्दै बजार मूल्य भन्दा बढी भुक्तानी गरेर ११ वटा गाडी खरिद प्रकरणमा प्रदेशसभाले व्यापक आलोचना खेप्नु परेको थियो ।

यसैबीच सभामुख पूर्णबहादुर घर्ती कोरोना महामारीको समयमा महत्वाकांक्षी बनेर करोड मूल्यको गाडी चढेको भन्दै आलोचित भए । तत्कालिन अवस्थामा घर्तीले तीन वटा गाडी प्रयोग गरिरहेका थिए । ‘फोर्ड’ र ‘टाटा सुुमो’ का दुुई वटा गाडी प्रयोग गरिरहेका घर्तीलाई महामारीकाबीच राज्यकोषबाट फेरि एक करोड रुपैयाँमा ‘स्कोडा’को महङ्गो गाडी किनिएको थियो ।

लुम्बिनी प्रदेश, सार्वजनिक खर्चको मापदण्ड, कार्यविधि र मितव्ययिता सम्बन्धी निर्देशिका, २०७५ को दफा ९ अनुसार सभामुख, उपसभामुख, मन्त्री र मन्त्रीस्तर तथा प्रमुख सचिवले ७५ लाखसम्म मूल्य पर्ने गाडी प्रयोग गर्न सक्ने व्यवस्था रहेको छ । तर, प्रदेशसभा सचिवालयले सो निर्देशिका विपरित सचिवालय सञ्चालन तथा व्यवस्थापन समितिको २०७६ पुस १४ को बैठकको निर्णय अनुसार ७५ लाखको सवारी साधन खरिद गर्नुपर्नेमा १ करोडमा एक गाडी खरिद भन्दै महालेखा परीक्षकले अनियमितता देखाएको छ ।

बिना प्रतिष्पर्धा साम्रगी खरिद तथा अनुमति बिना सफ्टवेयरको प्रयोग
लुम्बिनी प्रदेशसभा सचिवालयले बिना प्रतिष्पर्धा साम्रगी खरिद र अनुमति बिना सफ्टवेयरको प्रयोग गरेको पाइएको छ । प्रदेश सभाको व्यवस्थापन कार्यविधि तयार गर्ने, प्रयोत्तर प्रस्तावहरू, विधेयक दर्तादेखि प्रमाणीकरणका सम्पूर्ण प्रक्रियालाई अभिलेखन गर्दै चरणबद्ध रूपमा विधेयकको अवस्था ट्रयाक गर्ने, वेभ वेश सफ्टवेयरलाई जोड्ने र आवश्यक प्रक्रियाहरू र सूचनाहरूलाई मोवाइल एप्समार्फत प्रदेश सभा सदस्यसम्म पुर्याउन, आवधिक तथा अन्य प्रतिवेदन निकाल्न भन्दै सूचना प्रविधि सफ्टवेयर तथा मोबाइल एप्लिकेशन तयार गरिएको थियो । जसका लागि १९ लाख ५२ हजार भुक्तानी दिइएको थियो ।

तर, स्वचालित रूपमा सफ्टवेयरबाट काम हुन नसकेको, सफ्टवेयर जडान पछि सम्बन्धित कर्मचारीलाई तालिम नै नदिएको तथा सूचना विभागबाट सो सफ्टवेयर संचालन गर्न अनुमति समेत प्राप्त नलिएको भेटिएको छ । यस्तै सोझै खरिद सार्वजनिक खरिद नियमावली, २०६४ को नियम ३१ मा बीस लाख भन्दा बढीको मालसामान खुला बोलपत्रको माध्यमबाट खरिद नगरि बिना प्रतिस्पर्धा खरिद गरेको छ ।

सचिवालयले प्रतिष्पर्धा बेगर विभिन्न फर्मबाट ३४ पटक लागत अनुमानकै हाराहारीमा ६३ लाख ४० हजारका फर्निचर,मिक्चर्स, ल्यापटप लगाएतका सामानहरू सोझै खरिद गरेको थियो । यस सम्बन्धमा गतवर्षको प्रतिवेदनमा आंैल्याइएको भएपनि यो वर्षसमेत सुधार नभएको महालेखाले जनाएको छ।

गुणस्तरहिन माइक खरिद
लुम्बिनी प्रदेशभामा गुणस्तरहिन माइक खरिद गरिएको महालेखाले जनाएको छ । सचिवालयले डिजिटल माइक्रोफोन कन्ट्रोलर सिस्टम १ थान र पोडियम कन्डेन्सर माइक्रोफोन ९० थान ४ लाख ९० हजारमा खरिद गरेको थियो । तर ती माइक्रोफोनले राम्रोसँग काम नगरेको भन्दै पुनः १४ लाख ९५ हजार मूल्यका ६० थान माइक्रोफोन सिष्टम खरिद गरेको छ ।

तर, सार्वजनिक खरिद नियमावली, २०६४ को नियम (३) मा खरिद कार्यको लागि आवश्यकता पहिचान गरी ऐनको दफा (४) अनुसार मालसामान खरिद गर्नु अधि प्राविधिक तथा गुणस्तरीयताको आधारमा सो सम्बन्धी स्पेशिफिकेशन र योजना तयार गरी खरिद गर्नुपर्ने उल्लेख रहेको छ ।