लुम्बिनी प्रदेश: नयाँ सरकारलाई चूनौती

संघीयता कार्यान्वयनपछिको निर्वाचित पहिलो लुम्बिनी सरकार बहिर्गमनपछि गठित नयाँ सरकारको यात्रा चूनौतीपूर्ण देखिएको छ । गत साउन २७ गते तत्कालिन मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेलले राजीनामा दिए पश्चात् २८ गते नै गठबन्धनको तर्फबाट कुलप्रसाद केसी मुख्यमन्त्री बने । ७ सदस्यीय मन्त्रीमण्डल गठन गरेको लुम्बिनी प्रदेशको नयाँ सरकारले सोही दिन ८ निर्णय गरे । केन्द्र र प्रदेशमा २०७४ को निर्वाचनमा गठबन्धन गरी बहुमतको सरकार बनाउन सफल तत्कालिन नेकपा भित्रको विभाजनले नेकपा एमाले संसदीय दलका नेता शंकर पोखरेल नेतृत्वको सरकार अल्पमतमा परेको थियो । ८७ जना सभासद् रहेको लुम्बिनी प्रदेशमा तत्कालिन एमालेका ४१ र माओवादीका १९ गरी ५९ जना अर्थात् एकल बहुमतको सरकार थियो ।

नेकपा विभाजन पछि अल्पमतमा परेको लुम्बिनी सरकारका मुख्यमन्त्री पोखरेलले राजीनामा दिएर एकल बहुमतीय दलको आधारमा पुनः मुख्यमन्त्रीको दावी गरे । ४१ जनाको हस्ताक्षरसहित उनको दावी अनुसार उनले पुनः मुख्यमन्त्रीको शपथ ग्रहण गरे । यद्यपी विपक्षी गठबन्धनले भने ४२ जनाको हस्ताक्षरसहित गठबन्धनको सरकारका लागि दावी गरे । प्रदेश प्रमुखको सहयोगमा उनी पुनः मुख्यमन्त्री बनेको दावी गर्दै आएको प्रतिपक्षले निरन्तर आफूहरुसँग बहुमत रहेको भन्दै विरोध गर्दै आएको थियो । तर, केन्द्रिय सरकारको नेतृत्व गरिरहेको एमाले पनि सरकारबाट बाहिरिएपछि भने विपक्षी गठबन्धनलाई सहज भयो ।

पुनः विरोधलाई निरन्तरता दिएका उनीहरुले प्रदेश प्रमुख परिवर्तनको प्रतिक्षा गर्दै प्रदेशमा नयाँ प्रमुख आएपछि विशेष अधिवेशनको माग गरेका थिए । सोही दिन् अर्थात् साउन २७ गतेनै उनीहरुले अविस्वासको मत टेवल गरी मुख्यमन्त्री पोखरेललाई हटाउने नीति थियो । आफ्नो पक्षमा मत नपुग्नेदेखे पछि मुख्यमन्त्री पोखरेलले राजीनामा दिएका थिए । र, प्रदेश प्रमुखको आह्वान अनुसार लुम्बिनी प्रदेशमा साउन २८ गते दोस्रो नयाँ सरकार बनेको हो ।

मुलुकमा संघीय प्रणाली लागू भएपछि बनेको पहिलो सरकारको समयावधी भन्दा पहिला नै बहिर्गमन भएको लुम्बिनी पहिलो भने होइन । यस अगाडि गण्डकीमा पनि प्रदेश सरकार परिवर्तन भएको थियो । त्यसैगरी बाग्मतीमा पनि हालै प्रदेश सरकारको नेतृत्व परिवर्तन भएको छ । ५ वर्षका लागि निर्वाचित र सत्तारोहण गरेका सरकार तीन वर्षमै विचलित र बहिर्गमन भए । यसले केन्द्रिय राजीति र सरकारमा मात्रै नभई प्रादेशिक राजनीतिक अवस्था र सरकारलाई पनि निकै प्रभाव पारेको छ ।

लुम्बिनीमा हालै गठित नयाँ सरकार सञ्चालनमा भने धेरै चूनौतीहरु रहेका छन् । त्यसो त राजनीतिक दल विभाजन र अंकगणितीय उतार–चढावका कारण परिवर्तन भएको नयाँ सरकारबाट खासै अपेक्षा छैन । संघीयताका तहहरुमध्ये प्रदेश आलोतिच हुँदै पनि आएको छ । यसको आवश्यकता र प्रभावकारिता बारे पनि विभिन्न बहसहरु भएका छन् । स्थापनाका तीन वर्षमा जनताले प्रदेश सरकारको खासै अनुभूति र व्यहारिक रुपमा लाभ महसुस गर्न सकेका छैनन् । विभिन्न आयोजना, कार्यक्रम, सार्वजनिक सुनुवाई लगाएतका कार्यक्रमहरुबाट जनतालाई प्रदेशको आवश्यकता, औचित्य र प्रभावकारिताका विषयमा जानकारी तथा सूचित हुनै लागेको अवस्थामा देखिएको अस्थिरताले पुनःप्रदेशको आवश्यकता बारे थप प्रश्न उब्जिएको छ । केन्द्रिय र स्थानीय सरकार बीच पुलका रुपमा मानिने प्रदेश सरकार खर्चिलो, राज्यले थाम्न नसक्ने भन्दै मतान्तर पनि हुँदै आएको छ ।

नीति, निर्माण, योजना निर्माण र बजेट खर्च तथा कार्यान्वयनमा ७ प्रदेशमा अगाडि मानिएको लुम्बिनी प्रदेशको बागडोर नेकपा माओवादी, नेपाली कांग्रेस, जनता समाजवादी पार्टी, जनमोर्चाको गठबन्धनबाट कुलप्रसाद केसीले सम्हालेका छन् । उनी नेकपा माओवादी संसदीय दलका नेता हुन् । उनी यस अगाडिको सरकारमा आन्तरिक मामिला तथा कानूनमन्त्री थिए । मुख्यमन्त्रीका रुपमा प्रदेशकै बागडोर सम्हालेका उनलाई प्रदेश सरकार सञ्चालनमा निरन्तरता, गठबन्धनलाई व्यवस्थापन, निवर्तमान मुख्यमन्त्री पोखरेलले गरेका कामका निरन्तरता र प्रदेशको समृद्धिका योजना निर्माण तथा कार्यान्वयनमा चूनौती रहेको छ ।

नयाँ सरकारमा ४ दल रहेको हुँदा मन्त्रीका दावेदार पनि धेरै छन् । पहिलो गठनमा ७ सदस्यीय मन्त्रीमण्डल बनाएपनि विस्तार आवश्यक छ । तर, विश्वासको मत लिएर मात्रै विस्तार गर्ने योजना बनाएका मुख्यमन्त्रीलाई प्रतिपक्ष दल नेकपा एमाले टडगारो बनेको छ । आफ्ना सांसदलाई मन्त्री बनाएको भन्दै कारवाही गर्न माग गर्दै एमालेले सदन चल्न दिएको छैन । अर्कोतर्फ अध्यादेशबाट पहिलाको सरकारले ल्याएको बजेट कार्यान्वयन नगर्ने देखिएको छ। संसदबाट चाँडै नै विश्वासको मत लिएर, मन्त्री विस्तार र बजेट प्रतिष्थापन गर्ने योजना बनाएको नयाँ सरकारलाई संसद नचल्दा पहिलो गासमै ढुङ्गा भएको छ ।

यदि समयमा नै विस्वासको मत नलिए मन्त्री नपाउने सांसद्ले साथ नदिने संकेत छ । तर, संसद अवरोधले विस्वासको मत, मन्त्री परिषद् विस्तार, बजेट पुर्नस्थापन, कार्यान्वयन जस्ता विषयहरुनै नयाँ सरकारका प्रारम्भिक चूनौती छन् । त्यसैगरी गठबन्धनको एकतासँगै कांग्रेससँग नेतृत्वको आलो–पालो समझदारीले पनि टकरावको अवस्थ आउने देखिन्छ । यी सबै चूनौती र समस्यालाई सामना तथा समाधान गर्दै अघि बढ्न जनयुद्धका कमाण्डर मुख्यमन्त्री केसीलाई राजनीतिक, कुटनीतिक र शासन सम्बन्धी उचित सल्लाह, सुझाव र सहकार्यको आवश्यकता छ ।