कुनैपनि मुलुकको विकास, समृद्धि र शान्तिमा त्यहाँको राजनीतिक अवस्था र भूमिका महत्वपूर्ण हुन्छ। जनतामा राजनीतिक चेतना, नेतामा राजनीतिक जिम्मेवारी र मुलुकमा राजनीतिक स्थिरता हुनु र यी विशेषताहरुमा कमी वा नहुनुमा गम्भीर फरक पर्दछ । त्यसो त ‘राजनीतिक अवस्था र भूमिका मात्रै विकास र समृद्धिको बाधक होइन’ भन्ने तर्क पनि हुन सक्छ। तर, नेपालको सन्दर्भमा ७ दशकदेखिको दिगो समस्या नै यही हो। अर्थात् नेपालको वर्तमान अवस्था, तुलनात्मक रुपमा आर्थिक विकास नहुनु, भौतिक तथा पूर्वाधारको विकासमा सुस्तता, बढ्दो बेरोजगारी समस्या, अनियमितता, भ्रष्टाचार जस्ता नकारात्मक सूचाकंक निमूल वा न्यूनिकरण नहुनुमा मुख्य कारण राजनीतिक अस्थिरता नै हो।
बर्तमान प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा मुलुकका ४२ औं प्रधानमन्त्री हुन् । २००७ सालमा प्रजातन्त्र प्राप्तिपछि ७० वर्षको सममयावधीमा मुलुकमा ४२ प्रधानमन्त्री हुँदा नै अनुमान गर्न सकिन्छ कि, एउटा नेतृत्वले कति समय नेतृत्व गर्दछ। सामान्यतया कुनैपनि योजना बनाउन र त्यसलाई आकार दिन केही समय लाग्छ अर्थात् ५/७ वर्षनै लाग्छ। तर, नेपालका अधिकांश नेतृत्व, योजना र निर्माण अल्पयायूमै रोकिन्छन् । नेतृत्व परिवर्तन हुँदा विभिन्न प्राधिकरण,निकाय र तहमा हुने हेरफेर तथा राजनीतिक नियुक्तीका कारण नेपालको विकास निकै प्रभावित हुने गरेको छ । जसको एउटै उदाहरण काफी छ,कुलमान घिसिङ्गःसत्ता परिवर्तनसँगै एक सरकारलेउनलाई विद्युत प्राधिकरणको जिम्मेवारीमा नियुक्त गरेका घिसिङको समययावधी सकिएपछि अर्को सरकारले उनलाई पुनःनियुक्त गरेन । दैनिक १८ घण्टा लोडसेडिङ खेपेको मुलुकमा उनको कार्यकालमा लोडसेडिङ मुक्त भएको थियो । उनको निरन्तरता र जनताको माग हुँदाहुँदै पनि उनलाई निरन्तरता गराइएन। सरकार परिवर्तन भएसँगै हाल उनी पुनःनियुक्त भएका छन् ।
देशमा १०४ वर्षिय जहाँनिया राणाशासन र २४० वर्षिय राजतन्त्रको अन्त्य पश्चात् स्थायी शान्ति, सरकार र समृद्धिको अपेक्षा गरिएको थियो । राणा, पञ्चायत, बहुदल, राजतन्त्र हुँदै संघीय लोकतान्त्रिक पद्धति हुँदा पनि ती अपेक्षाहरु पूरा भएका छैनन् । विभिन्न नेतृत्व बन्ने तर, तुरुन्तै वा केहि समयपछि सत्ताच्यूत हुने वा नटिक्ने निरन्तरताले मुलुकमा दिगो शान्ति, विकास र समृद्धि हुन सकेको छैन । उल्टै मुलुक राजनीतिक दुष्चक्रको सिकार बन्ने, आर्थिक रुपमा ऋणभार बढ्ने, बनेका संचरना जिर्ण हुने, बन्दै गरेका योजना तथा निर्माण अपूरा हुने, अनियमितता र भ्रष्टाचारले निरन्तरता पाउने वा बढ्ने जस्ता नकारात्मक गतिविधिले प्राप्त उपलब्धीहरु निरअर्थक बनेका छन् ।
निवर्तमान प्रधानमन्त्री नेकपा एमाले,तत्कालिन नेकपाका अध्यक्ष केपी ओली नेतृत्वको सरकार पनि समयावधी भन्दा पहिला नै बाहिरिएको छ । सरकारको बन्नु र समयावधी अर्थात् ५ वर्ष अघिनै ढल्नु सामान्य थियो । तर, ०६१/६२ को जनआन्दोलन पछि प्राप्त संघीय गणतन्त्र पछि बनेको पहिलो जननिर्वाचित सरकार साढे तीन वर्षमै सत्ताच्यूत हुनुले जन अपेक्षा र मतको अपमान भएको छ । संघीयता कार्यान्वयनको सुरुवाती अवस्थामा जननिर्वाचित करिब दुई तिहाई मत प्राप्त सरकारले पूर्ण कार्यकाल शासन गर्न नसक्नु मुलुक र जनताका लागि ठूलो घात र क्षति हो । जनताले निर्वाचनमार्फत लामो राजनीतिक अस्थिरताको अन्त्य गर्दै दिगो नेतृत्व, शान्ति र समृद्धिका लागि एकल दलको बहुमतको सरकारका लागि मतदान गरी नेतृवमा पठाएका थिए ।
तर,जनादेशबाट बनेको बहुमतको सरकारको शासन,विभिन्न कमीकमजोरी,अनियमितता,अस्थिरता ,सुस्तता, आन्तरिक कलह,सत्ता सञ्चालन र सत्ताच्यूतका लागि गरिएका गतिविधिसँगै अन्ततः नेतृत्वबाट बाहिरिएको अवस्थाले जनादेश,जनअपेक्षा,निर्वाचन र नेतृत्व मात्रै नभई शासन प्रणालीप्रति अविश्वास हुन थालेको छ । मुलुक नयाँ संरचना र अभ्यासमा अघि बढिरहँदा निर्वाचित नेतृत्वले कार्यकाल पूरा नगर्दा संघीयताको ‘पहिलो गासमै ढुङ्गाा’ भएको छ । केन्द्रमा मात्रै नभई संघीय प्रणालीअनुसार गठित प्रदेश सरकार र यसको नेतृत्वमा देखिएको अस्थिरताले राजनीति र गतिमा थप अस्थिरता ल्याएको छ । केपी ओली नेतृत्वको मात्रै नभई प्रदेशका नेतृत्वहरु पनि प्रभावित भएका छन्।
लुम्बिनी,बाग्मती र गण्डकी प्रदेशमा पनि नेतृत्व परिवर्तन भइसकेको छ । निर्वाचित तथा बहुमत प्राप्त दको नेतृत्वको असफलताले मुलुक राजीतिक अस्थिरताबाट छुट्कारा नपाएको देखिन्छ । विभिन्न आन्दोलन, त्याग र क्षतिबाट प्राप्त उपलब्धि, गणतन्त्रमा पनि जनमत अनुसार नेतृत्व र शासन नहुनु र निश्चित समयका लागि निर्वाचित नेतृत्वबाट शासन नुहुनुले संघीय गणतन्त्रान्त्रिक प्रणालीमा पनि राजनीतिक अस्थिरता देखिएको छ । बहुमत प्राप्त दलबीच आन्तरिक द्वन्द्व,दल विभाजन,मत–अभिमत, प्रतिपक्षको निरह र स्वार्थी भूमिका ललागएतले राजनीतिक दल र दलका नेताले देखाएको क्रियाकलापले राजनीतिक अस्थिरता मात्रै होइन राजनीतिक संस्कारनै बिग्रिएको छ ।
शासन पद्धतिको उत्तम प्रणाली संघीय गणतान्त्रिक प्रणालीमा पनि दलीय आचारसंहिता र नैतिकताको कमी हुँदा मुलुकमा राजनीतिक विचलनले निरन्तरता पाएको छ । बहुमतको सम्मान र जनभावनाअनुसार गरिने शासन प्रणालीमा पनि दलको आन्तरिक र एकआपसको द्वन्द्वले नेतृत्वले शासन गर्ने शैली र दलले निभाउनु पर्ने भूमिकामा परिवर्तन आएन । जसले गर्दा लामो समयपछि अन्त्य भयो भनिएको राजनीतिक अस्थिरताले निरन्तरता पाएको छ । नियमित अवस्था होस् या महामारीबाट ग्रसित हालको अवस्था सरकार, नेतृत्व, प्रतिपक्ष र राजनीतिक दलले निभाउनु पर्ने भूमिका र जिम्मेवारीबाट चुकेका छन् । जुनःमुलुकका लागि निकै गम्भीर समस्या हो । तसर्थ राजनीतिक स्थिरतासँगै ‘समृद्ध नेपाल, सुखी नेपाली’ को नारा साकार पार्नका लागि दलहरुले समयमा नै सोँच्न आवश्यक छ ।
युनिकोड
मिति रूपान्तरण
ग्लोबल आवाज
_PKxhkooYc4.jpg)
प्रतिक्रिया