लुम्बिनी प्रदेशसभा : गतिरोधको दोषी को ?

बुटवल । लुम्बिनी प्रदेश सभाको बैठक विपक्षी दलको अबरोधका बीच स्थगित हुँदै आएको छ । भाद्र १ गतेदेखि सुरु भएको नवौं अधिवेशनको पहिलो बैठकदेखि नै अवरोध झेल्दै आएको प्रदेशसभाको गतिरोध अन्त्य हुने अझै टुङ्गो छैन ।

आज दिउँसो १ बजेका लागि आह्वान गरिएको नवौं अधिवेशनको तेस्रो बैठक पनि सूचना टाँस गरी भाद्र ७ गतेसम्मका लागि स्थगित गरिएको छ । बैठकको पहिलो दिन भाद्र १ गते र दोस्रो दिन भाद्र २ गते पनि एमाले सांसदहरुले टेबल ठटाउँनुका साथै नाराबाजी गरेपछि बैठक स्थगित गरिएको थियो । एमालले विनाविभागीय मन्त्री बनेका अजय शाही र प्रदेश सांसद विमला वलीलाई पदमुक्त गर्ने गरी कारबाहीको पत्र सभामुखलाई बुझाए पनि त्यसमाथि छलफल तथा कारबाही नभएको भन्दै संसद अवरोध गर्दै आएको छ ।

नेकपा एमालेको सूर्य चिन्हबाट चुनाव जितेका शाही र वलीलाई सांसद पदबाट हटाउने गरी एमाले संसदीय दलले गरेको निर्णय प्रदेशसभा सचिवालयमा जानकारी गराउँदा पनि त्यसमाथि कुनै कारबाही नभएको भन्दै संसद अवरुद्ध गरेका छन् । प्रदेश सभा सचिवालयले भने यस विषयमा कानूनी परामर्श तथा अध्ययन गर्नु पर्ने भएकाले समय लाग्ने बताउँदै आएको छ । एमालेले भने सभामुख पूर्ण बहादुर घर्ती मगरले सांसदलाई पदमुक्त गरेको जानकारी प्रदेशसभामा नगराएसम्म प्रदेशसभा अवरुद्ध गर्ने चेतावनी दिँदै आएको छ ।

लुम्बिनी प्रदेशको राजधानी नामाकरणसहित स्थायी राजधानीको टुङ्गो लगाउने विषयमा समेत चलाखीपूर्ण भुमिका निभाएका सभामुखले सरकारको फेरबदलका समयमा समेत चलाखीपूर्ण निर्णयहरु गर्ने गरेका छन् । विभिन्न समयमा विपक्षी बनेका दलहरुले सभामुखको भूमिकालाई लिएर आलोचना समेत गर्ने गरेका छन् । स्थायी राजधानीको टुङ्गो लगाउने समयमा विपक्षीमा रहेको दल नेपाली काँग्रेसले उनको भूमिकाप्रति प्रश्न उठाएको थियो भने माओवादी, कांग्रेस र जसपासहितको गठबन्धन दल सत्तामा पुगेपछि विपक्षी बनेको एमालले सभामुखको भूमिकामा प्रश्न उठाउँदै आएको छ ।

सांसदहरुको राजीनामा तथा कारबाहीको सबालमा तत्काल निर्णय गर्न सक्ने प्रदेशसभा सचिवालय र सभामुखले सांसदहरुलाई कारबाहीका लागि एमालेले दिएको पत्रका विषयमा निर्णय गर्न समय लगाउनुलाई अर्थपूर्ण हिसाबले हेरिएको छ ।

राजीनामा र कारबाहीको श्रृङ्खला : प्रदेशसभा सचिवालयको भूमिका
तत्कालिन नेकपा एमाले र माओवादी मिलेर बनेको नेपाल कम्यूनिष्ट पार्टीलाई सर्वोच्च अदालतले पहिलेकै अवस्थामा ल्याएपछि सांसदहरुलाई कारबाही गर्ने र राजीनामाको श्रृङ्खला सुरु भएको थियो । नेकपा माओवादीका सांसद दधिराम न्यौपाने ‘एमएस’ र दिनेश पन्थीले एमाले प्रवेश गरेपछि माओवादीले उनीहरुलाई सांसद पद नरहने गरी कारबाही गर्यो । लुम्बिनी प्रदेश नेकपा माओवादी संसदीय दलको बैठकले उनीहरुलाई सांसद पद मुक्त गर्न निर्णयसहितको पत्र प्रदेशसभा सचिवालयमा पुगेको दोस्रो दिन नै उनीहरु पदमुक्त भए ।
रुपन्देहीका न्यौपाने र गुल्मीका पन्थीलाई गत चैत्र २३ गते सांसद पदबाट हाउन माओवादीले दिएको पत्रपछि प्रदेश सभा सचिवालयले भोलिपल्ट चैत्र २४ गते नै सूचना टाँस गरी उनीहरुलाई पदमुक्त गरेको थियो ।

एमालेका दुई सांसदहरुको राजीनामा
गएको बैशाख १९ गते कपिलवस्तु क्षेत्र नम्बर २ को ‘ख’ बाट चुनाव चितेका लुम्बिनी प्रदेशसभा सदस्य दिर्घनारायण पाण्डेले पदबाट राजीनामा दिए । उनले दिएको राजीनामालाई निर्णय गर्दै प्रदेशसभा सचिवालयले भोलिपल्ट नै उनी पदमुक्त भएको सूचना जारी गर्यो । यसैगरी बैशाख २२ गते एमालेकै अर्का सांसद दाङ क्षेत्र नम्बर २ ‘ख’बाट चुनाव जितेका अम्मर डाँगीले राजीनामा दिए । त्यसको भोलिपल्ट बैशाख २३ गते नै सचिवालयले सूचना टाँस गरी उनलाई पनि पदमुक्त भएको घोषणा गर्यो ।

जसपाका ४ सांसद पदमुक्त
पार्टीको हित विपरित लागेको भन्दै जनता समाजवादी पार्टी (जसपा)ले आफ्ना ४ सांसदलाई पदमुक्त गर्न गत वैशाख १६ गते प्रदेशसभा सचिवालयमा पत्र पठायो । सचिवालयले सोही दिन नै सूचना जारी गर्दै जसपाका सांसदहरु सन्तोष कुमार पाण्डे, विजयबहादुर यादव, कल्पना पाण्डे र सुमन शर्मा (रायमाझी) लाई पदमुक्त भएको घोषणा गर्यो । उनीहरुलाई नेकपा एमालेका शंकर पोखरेल नेतृत्वको सरकारमा सहभागी भएको भन्दै पार्टीले कारबाही गरेको थियो । यद्यपी जसपाकै २ सांसदहरु मुख्यमन्त्री पोखरेल नेतृत्वको सरकारको विपक्षमा थिए ।

पुनःबहाली भएका ३ सांसद पदमुक्त
पार्टीको कारबाही अवैधानिक भन्दै सन्तोष पाण्डेसहितका ४ सांसद सर्वोच्चमा पुगेपछि प्रदेशसभा सचिवालयको निर्णय विरुद्ध सर्वोच्चले अल्पकालिन स्टे अर्डर जारी गर्यो । पद गुमाइसकेका सांसदहरुलाई सर्वोच्चको आदेशले राहत दियो ।

लुम्बिनी प्रदेशसमा सत्ताका लागि राजनीतिक जोड घटाउ चलिरहेकै बेला शंकर पोखरेल नेतृत्वको सरकार ढल्ने देखेपछि उनलाई साथ दिएकी जसपा सांसद सुमन शर्मा (रायमाझी) ले मन्त्री पदबाट राजीनामा दिइन् । उनी गठबन्धन दललाई साथ दिन पुगिन् । जसपाका ४ सांसदहरुले सर्वोच्चमा दिएको मुद्दाको पूर्ण किनारा नलाग्दै जसपाले सुमन बाहेकका ३ सांसदलाई पुनः कारबाही गर्यो ।

उनीहरुलाई गत साउन १४ गते सांसद पदबाट हटाउन भन्दै पार्टीले प्रदेशसभा सचिवालयमा पत्र दिएको भोलि पल्ट नै उनीहरुको पद गुम्यो । निवेदन परेको भोलिपल्ट नै प्रदेशसभा सचिवालयले उनीहरुलाई पदमुक्त भएको सुचना सार्वजनिक गरेको थियो ।

माथिका यी घटनालाई हेर्ने हो भने सभामुख र प्रदेशसभा सचिवालयको भूमिकाप्रति केही शंका गर्ने ठाउँ रहन सक्छ । विगतमा दलहरुबाट आएका पत्र तथा राजीनामाहरु माथि तत्कालै निर्णय गर्ने प्रदेशसभा सचिवालयले यसपटक भने छलफल तथा अध्ययन गर्नु पर्ने भन्दै एमाललेले दिएको पत्रको बारेमा अझै निर्णय गर्न सकेको छैन । नेकपा एमालेले दुई सांसदलाई पदमुक्त गर्नैपर्ने अडान राखेको छ भने सत्तारुढ दल नेकपा माओवादीले सांसद वली आफ्नो सदस्य र शाही स्वतन्त्र सदस्य भएको हुँदा मिल्दै नमिल्ने कुरामा अडान राख्नु गलत भन्दै आएको छ । सांसदहरुको विषयमा प्रदेशसभा सचिवालयले समयमै टुङ्गो लगाउन नसक्दासंसद अवरुद्ध लम्बिने देखिएको छ ।