तुलसीपुर उपमहानगरमा होर्डिङ बोर्डमा लगाइएको कर र मापदण्डप्रति व्यवसायीको गुनासो

दाङ । तुलसीपुर सिटी हस्पिटलका प्रबन्धक हेमराज गौतमले तुलसीपुर ‘ग’ लाइनमा रहेका हस्पिटललाई केही समय अगाडि तुलसीपुर कै ‘ङ’ लाइनमा सारे । उनले नयाँ ठाउँमा हस्पिटल सारेपछि सबैले देख्ने गरी ठूलो बोर्ड राखे । तर, उनलाई थाहा थिएन २४ वर्ग फिटभन्दा माथिको बनाएपछि तुलसीपुर उपमहानगरपालिकाले कर उठाउँछ भनेर । उपमहानगरले २४ वर्गफिटभन्दा माथिको साइन तथा होडिङ बोर्डको कर लिने भएपछि अहिले उनी आक्रोशित भएका छन् ।

उनले आम व्यवसायीहरूलाई समय मै जानकारी नगराइ यसरी निर्णय गर्नु व्यवसायीहरूको हितमा नभएको समेत बताए । उनले भने, ‘गत वर्ष नै कार्यपालिकाले यो निर्णय गरेको रहेछ । तर, हामीलाई कुनैपनि जानकारी दिएन । मैले मेरो हस्पिटलको बोर्ड ३६ वर्ग फिटको बनाएको छु । यदि समय मै जानकारी दिइएको भए २४ भन्दा सानो बनाउथेँ होला । हामी व्यवसायले कति ठाउँमा कर तिर्ने’ त्यस्तै, उनले कसैले पनि व्यवसाय गरेपछि राज्यलाई कर दिनै पर्ने भन्दै व्यवसायीहरूलाइ मार नपर्ने गरी हुनुपर्ने समेत बताए ।

देशमा विभिन्न शहरहरूमा बढिमा प्रति वर्ग फिट ८० रुपैयाँसम्म छ । तर, तुलसीपुर उपमहानगरपालिकाले ४०० प्रति वर्ग फिट लिने निर्णय गरेको भन्दै यसरी कर तिर्न नसक्ने समेत बताए । ‘हामीले यो कर कुनै पनि हालतमा तिर्न सक्दनौँ, ‘उनले भने, ‘हामीलाई समय दिनुपर्छ । हामी हाम्रा बोर्डतिर सानो बनाएर राख्छौँ । कुनै ब्यक्तिले ५/६ लाख लगानी गरेर व्यवसाय गरेको हुन्छ । तर, उसले वार्षिक ४०/५० हजार बोर्ड राखेको कर तिर्न सक्दैन ।’ एकातिर कोरोनाका कारण मार खाइरहेका व्यवसायीहरूलाई फेरि आफ्नो परिचय खुलाउनको लागि राखिएका बोर्डहरूको कर तोक्नु यो न्यायोचित नभएको उनको भनाइ छ ।

त्यस्तै तुलसीपुरमा कन्सल्टेन्सी सञ्चालन गर्दै आएका एकराज डाँगीले पनि बोर्डको राखेको कर तिर्नुपर्छ भन्ने आफूलाई थाहा नभएको बताए । आफूले सञ्चालन गरेको कन्सल्टेन्सीको बोर्ड ठूलो भएको भन्दै कोरोना महामारीले निषेधाज्ञा हुँदा अहिलेसम्म बन्द भइरहेको अवस्थामा कर तिर्न नसक्ने बताए । ‘पछिल्लो समय कुनै पनि व्यवसाय प्रचार प्रसार विना चल्दैन । सबैले देखेर आफ्नोमा आउन भन्नको लागि ठूलो बोर्ड राखिन्छ,’ उनले भने, 'तर, अब यही बोर्ड राखेको पनि पैसा तिर्ने भएपछि हामीले कसरी व्यवसाय गर्ने ? दाङ कै अर्काे घोराही उपमहानगरले यस्तोमा कर लगाएको छैन् । तुलसीपुरमा मात्र यो कर लगाएको हो । प्रदेशले बनाएको कानुन त सबैमा लाग्नु पर्ने होइन् ।' कोरोनाले गर्दा मारमा परेका व्यवसायीहरूलाई राहत दिनुको सट्टा उल्टै विभिन्न बहानामा कर असुल्न भनेको व्यवसाय नै पलायन हुने उनको भनाइ थियो ।

त्यसैगरी तुलसीपुर उद्योग वाणिज्य संघका अध्यक्ष रामप्रसाद चालिसेले तुलसीपुरमा यो लागू गर्नुभन्दा पहिले उद्योग वाणिज्य संघ संग छलफल नगरी गरेकाले आफूहरूले तत्काल कर नतिर्ने बताए । उनले प्रदेश सरकारले विज्ञापन कर उठाउन लागू भएर नै स्थानीय सरकारले उठाउन शुरु गरेको भन्दै व्यवसायीहरूले आफ्नो परिचयको लागि राखेको बोर्डहरूको कर नतिर्ने समेत बताए । ‘राज्यले कुनै पनि कर लगाउँदा अन्य प्रदेशको अवस्था अनुसार नै लगाउनु पर्छ,’ उनले भने, ‘एउटा प्रदेशमा प्रति स्क्वायर ६० रुपैयाँ छ । तर, यहाँ पनि त्यही हुनुपर्छ भन्ने होइन् । थोरै तलमाथि गर्न सकिन्छ । तर, तुलसीपुरमा प्रति स्क्वायर ४०० सय रहेको छ ।

यस्तो किसिमको कर व्यवसायले कसरी तिर्न सक्छ ।’ हामी कर तिर्न तयार छौँ । तर, परिचयको लागि मात्र रहेको छ । त्यसको कर लिनु भएन । जसले विज्ञापनको रुपमा राखेका छन् । उनीहरूसँग कर लिन सकिन्छ । हामीले उपमहानगरलाई कतिवटा कर तिर्ने भन्दै प्रश्न गरे रु त्यस्तै उनले बैंक तथा अन्य ठूला कम्पनी, उद्योगहरूसँग कर लिनु पर्ने भन्दै नितान्त व्यवसायले आफ्नो परिचयको लागि राखेकोमा कर लिनु नहुने बताए । यदि लिनु नै पर्ने भएमा उपमहानगरसँग छलफल गरेर आफूहरूले तिर्ने समेत बताए ।

त्यस्तै तुलसीपुर उपमहानगरपालिकाले भने प्रदेश सरकारको नीति अनुसार कर उठाउन शुरु गरेको जनाएको छ । यो अधिकार स्थानीय सरकारलाई दिइएपछि गत वर्ष कार्यपालिकाको निर्णय अनुसार नै यो साइन तथा होडिङ बोर्डहरूको कर उठाउनको लागि एउटा कम्पनीलाई जिम्मा दिइएको उपमहानगरले जनाएको छ । त्यस्तै यहाँबाट संकलन भएको रकम मध्य ४० प्रतिशत प्रदेश सरकार र ६० प्रतिशत उपमहानगरलाई आउने उपमहानगरका प्रवक्ता सूर्य बहादुर डाँगीले बताए ।

त्यस्तै उनले स्थानीय सरकारमा सबै बोर्डहरूमा कर लगाएको भन्दै असर परेकोमा उपमहानगरले २४ वर्ग फिटभन्दा तलका बोर्डहरूमा कर नलगाएको समेत उनले बताए । उनले सूचनाको, शिक्षा, स्वास्थ्य, जनहितमा जारी बोर्डहरूमा कर नलगाएको समेत बताए । उनले भने, ‘हामीले व्यापारीहरूका गुनासो सुनेका छौँ । परिचयको नाममा आफ्नो सटर भरीको बोर्ड राख्नु भएन । २४ भन्दा तलको बोर्डमा कर लाग्दैन । हामीले बोर्डहरू अनुसार वर्गीकरण गरेका छौँ । त्यही अनुसार नै कर लगाएका हौँ । ’

यता तुलसीपुरमा कर उठाउने टेन्डर जेन्सन कन्ट्रक्सन एण्ड जेन्सन सप्लायर्स कम्पनीले पाएको छ । यो कम्पनीले २०७७ सालदेखि २०८० साल सम्म ३ वर्षको लागि ठेक्का पाएको छ । तुलसीपुरमा २ हजारभन्दा बढि व्यवसाय छन् । अहिले सम्म ४ जनाले मात्र कर बुझाएको कम्पनीका प्रतिनिधि बुद्धिराम बिकले बताए । उनले उपमहानगर र वाणिज्य संघको समन्वय नहुदाँ कर उठाउन आफुहरुलाई समस्या भइरहेको समेत गुनासो गरे । ‘वार्षिक १२ लाख भ्याट बाहेकको ठेक्का सम्झौता हो । तर, अहिले एक वर्ष भयो । अहिलेसम्म ४ जनाले मात्र कर दिनुभएको छ,’ उनले भने,‘ अहिले सम्म करिब २० लाख खर्च भइसकेको छ । ३ जना कर्मचारीहरू रहेका छन् ।

उपमहानगर र वाणिज्य संघले समन्वय नगरे हाम्रो कम्पनी लगानी जोखिम पूर्ण रहेको छ ।’ जिल्लामा २ वटा उपमहानगरपालिका छन् । तर, घोराही उपमहानगरले भने यसरी कर उठाएको छैन् । तर, ठूला कम्पनीको लिँदै आएको छ । करको नाममा व्यवसायीलाई मर्का नपार्ने उपमहानगरको भनाइ छ उपमहानगरका प्रवक्ता भरतमणि अर्यालका अनुसार उपमहानगरले कार्यविधि बनाएर एउटा कम्पनीलाई ठेक्कामा दिएको र त्यही कम्पनीले ठूला कम्पनीहरूले विज्ञापनका लागि राखेको बोर्डहरूको कर लिने गरेको छ ।

तर, उपमहानगरमा व्यवसाय गरेकाहरूसँगै नलिएको उनले बताए । उनले व्यवसायीहरूलाई व्यवसाय दर्ता गर्न लगाउँदै आएको भएता पनि परिचयको लागि राखिएका बोर्डहरुबाट कर नलिएकोउनले स्पष्ट पारे । ‘हामीले व्यवसायको कर लिने हो,’ उनले थपे, कुनैपनि व्यापारीले आफ्नो परिचयको लागि आफ्ना पसलमा बोर्ड राखेको छ । तर, त्यस बापत कर लिनु उचित हुँदैन । व्यवसायको छुट्टै, बोर्डको छुटै लिनु राम्रो पक्ष होइन् । तर, विना दर्ता भएकालाई करको दायरामा ल्याउनु पर्छ ।