भूमि आयोग खारेजीविरुद्ध सर्वोच्चमा रिट दायर

काठमाडौँ । भूमिसम्बन्धी समस्या समाधान आयोग खारेज गर्ने सरकारको निर्णय बदर गर्न माग गर्दै सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरिएको छ । अधिवक्ता प्रवेश केसीले शुक्रबार आयोग खारेजीविरुद्ध सर्वोच्चमा रिट दर्ता गरेका हुन् । आयोग विघटन संवैधानिक र कानुनी दुवै हिसाबले गर्न नमिल्ने उनको तर्क छ । रिटको पेशी साउन २५ गतेलाई तोकिएको सर्वोच्च अदालतले जनाएको छ । 

'सरकारले संवैधानिक दायित्व अन्तर्गत गठन गरेको आयोगलाई सरकारले स्वामित्व ग्रहण नगरी राजनैतिक प्रेरणाबाट प्रभावित रही खारेज गर्दा नेपाली नागरिक, दलित समूदाय एवं भूमिहिन समस्त नागरिकको हक अतिक्रमित भएको कुरा प्रष्ट छ । अतः मिति २०७८/०४/१९ गते भूमिसम्बन्धी समस्या समाधान आयोग खारेज गर्ने गरी नेपाल सरकार, मन्त्रिपरिषदले गरेको निर्णय वदर गरी न्याय पाऊँ ।' रिट निवेदनमा उल्लेख छ ।