रुपन्देहीका करिब एक लाख नागरिकले लालपूर्जा पाउने सपना तुहीयो

बुटवल । सरकारले भूमि सम्बन्धी समस्या समाधान आयोग खारेज गरेसँगै लालपूर्जा कुरेर बसेका जनता निरास भएका छन् । हातमा लालपूर्जा आउने आशामा बसेका रुपन्देहीका करिब एक लाख घर परिवारको सपना,सपनामै सिमित भएको छ ।

भूमि सम्बन्धि समस्या समाधान आयोगले रुपन्देहीका ९ पालिकामा तथ्यांक संकलनको काम सम्पन्न गरेको थियो भने बाँकी रहेका ७ पालिकामा तथ्यांक संकलनका लागि ३५ दिने सूचना सार्वजनिक गरेको थियो । तथ्याङ्क संकलन भएका ९ पालिकामा मात्रै कुल ७७ हजार ३०५ भूमिहीन सुकुम्बासी, भूमिहीन दलित तथा अव्यवस्थित बसोबासी रहेको भूमि सम्बन्धि समस्या समाधान आयोग रुपन्देहीका अध्यक्ष बलबहादुर आचार्यले जानकारी दिए । बाँकी रहेका ७ पालिकाहरुमा यो समस्या कम भएको उनले बताए । ती पालिकाहरुमा पनि तथ्याङ्क संकलनका लागि प्रक्रिया अघि बढाइएको थियो ।

विभिन्न ३ चरणमा विभाजन गरी काम सुरु गरेको आयोगले पहिलो तथा जटिल समस्याका रुपमा रहेको तथ्याङ्क संकलनको काम ७० प्रतिशत बढी भइसकेको अवस्थामा सरकारले खारेज गर्दा जनताप्रति कुठाराघात भएको रुपन्देही अध्यक्ष आचार्यले बताए । आयोगले दोस्रो चरणमा जग्गा नापजाँच र अन्तिममा पूर्जा निर्माण तथा वितरण गर्ने गरी काम गरिरहेको अवस्थामा आयोग नै खारेज गर्दा जनतालाई फेरी पनि झुक्याउने र विश्वास घात भएको छ ।

आयोगले हालसम्म रुपन्देहीका ९ स्थानीय निकायमा संकलन गरेको तथ्याङ्क अनुसार ६८ हजार ४७१ अव्यवस्थित बसोबासी, ५९५३ भूमिहीन सुकुम्बासी तथा २ हजार ८८१ भूमिहीन दलित रहेका छन् । जिल्लामा मूख्य समस्याका रुपमा अव्यवस्थित बसोबासी रहेको तथ्यांकले जनाउँछ । बाँकी रहेका पालिकाहरुमा समेत सूचना प्रकाशित गरी तथ्यांक संकलनको काम सुरु गर्नैै लाग्दा सरकारले आयोग खारेज गरेपछि झण्डै ३० वर्षअघि देखिको यो समस्याले निरन्तरता पाउने देखिएको छ ।

आयोगे संकलन गरेको तथ्याङ्क अनुसार बुटवल उपमहानगरपालिकामा १६ हजार ९९८ अव्यवस्थित बसोबासी, ८३६ भूमिहीन सुकुम्बासी, ३१७ भूमिहिन दलित रहेका छन् । उपमहानगरमा कुल १७ हजार ३५१ घर परिवारले लालपूर्जा कुरेर बसीरहेका छन् । यसैगरी देवदह नगरपालिकामा १४ हजार १३२ अव्यवस्थित बसोबासी, २०६ भूमिहिन सुकुम्बासी र ११५ भूमिहीन दलित गरी कुल १४ हजार ४५३ घर परिवार लालपूर्जा पाउने आसामा बसेका थिए ।

सैनामैना नगरपालिकाका १५ हजार ५६१ अव्यवस्थित बसोबासी, ४७४ भूमिहीन सुकुम्बासी र ३६० भूमिहीन दलित गरी कुल १६ हजार ३९५ नागरिकले जग्गाधनि बन्न पाउने सपना तुहिएको छ । यसैगरी तिलोत्तमाका ५ हजार ६०४ अव्यवस्थित बसोबासी, १७४० भूमिहीन सुकुम्बासी र ६१९ भूमिहीन दलित गरी कुल ७९६३ रहेका छन् । यस्तैगरी कञ्चन गाउँपालिकामा ९ हजार ९०६ अव्यवस्थित बसोबासी, १६७३ भूमिहीन सुकुम्बासी र ११०७ भूमिहीन दलित गरी कुल १२ हजार ६८६ घर परिवार रहेका छन् ।

रुपन्देहीको मायादेवि गाउँपालिकामा ५८३ अव्यवस्थित बसोबासी, १७२ भूमिहीन सुकुम्बासी र ४१ भूमिहीन दलित गरी कुल ७९६ घरपरिवार छन् । गैडहवा गाउँपालिकामा ३४८८ अव्यवस्थित बसोबासी, ४०८ भूमिहीन सुकुम्बासी र २४६ भूमिहीन दलित गरी ४१४२ घर परिवारको तथ्याङ्क संकलन भएको छ । यसैगरी सियारी गाउँपालिकामा ११३२ अव्यवस्थित बसोबासी, ११३ भूमिहीन सुकुम्बासी र ४९ भूमिहिन दलित गरी १२९४ तथ्याङ्क संकलन भएका छन् । सुद्धोधन गाउँपालिकामा १८६७ अव्यवस्थित बसोबासी, ३३१ भूमिहीन सुकुम्बासी र २७ भूमिहीन दलित गरी २२२५ घर परिवार लालपूर्जा पाउने आसामा बसेका थिए ।

संवैधानिक व्यवस्था अनुसार भूमि सम्बन्धी ऐन, २०२१ को आठौँ संशोधनको प्रावधान अनुरूप गठन भएकाले भूमि सम्बन्धि समस्या समाधान आयोगले सुकुम्बासी समस्या सधैका लागि अन्त्य गर्ने गरी अन्तिम आयोगका रुपमा काम अघि बढाइरहेका बेला खारेज गर्ने सरकारको निर्णयसँगै नजताको आसामा फेरी तुसारापात भएको छ । सोमबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले भूमि सम्बन्धि समस्या समाधान गर्न बनेको आयोगलाई खारेज गर्ने निर्णय गरेको थियो । हालसम्मकै बलियो मानिएको आयोगका पदाधिकारीलाई मात्रै हटाउँदा अदालतबाट अन्तरिम आदेश लिएर फर्किने भएकाले आयोग नै खारेज गरिएको जनाइएको छ ।

‘न रहे बास, न रहे बासुरी’ भने झै केपी ओली नेतृत्वको अघिल्लो सरकारले गरेका सबै निर्णयहरु उल्टाउँदै आएको देउवा नेतृत्वको सरकारले सुकुम्बासी समस्या समाधान सम्बन्धि बनेको आयोग समेत खारेज गर्दा जनतामा निरासा छाएको छ । सरकारले आफ्नो राजनीतिक प्रतिशोध साँध्नका लागि आयोग खारेज गर्दा वर्षौदेखि जोतभोग गर्दै आएको जमिनको मालिक बन्ने जनताको सपना फेरी तुहिएको छ ।

आयोगले हालसम्म १२ लाख भन्दा बढी भूमिहीनको लगत लिएर कम्प्युटर सिस्टममा राखिसकेको छ । त्यस्तै भूमिहीनलाई वितरण गर्नका लागि ५ हजार ३ सय २४ विघा जग्गाको लगत समेत लिइसकेको भूमि आयोगका अध्यक्ष देवी ज्ञवालीले जानकारी दिए । भूमिहीन पहिचान गरी जग्गा वितरण गर्न ७४३ स्थानीय तहसँग कार्य सम्पादन सम्झौतासमेत भइसकेको अवस्थामा आयोग विघटन गर्दा लाखौं भूमिहीनले फेरि पनि जग्गा नपाउने भएका छन् ।

आयोगका अध्यक्ष ज्ञवालीले राजनीतिक प्रतिशोध लिनका लागि सरकारले दलित र भूमिहीनले जग्गा पाउनुपर्ने संविधानले दिएको मौलिक हक खोस्ने काम भएको बताए ।