विभिन्न बहानामा शुल्क असुल्दै सामुदायिक विद्यालय

सर्लाही। केही सामुदायिक विद्यालयले विभिन्न बहानामा विद्यार्थीसँग शुल्क असुल्ने गरेका पाइएको छ । निःशुल्क पढाउनुपर्नेमा अधिकांशले विभिन्न बहानामा शुल्क असुल्ने गरेका अभिभावकको गुनासो छ । जिल्लाको मलङ्गवा नगरपालिका–५, भाँडसरमा रहेको रामगुलाम जनता माविले भर्ना शुल्कको नाममा चर्को शुल्क लिएको स्थानीय अभिभावक रवीन्द्र महतोले बताए।

प्रधानाध्यापक जुगेश्वर राउतको निर्देशनमा आफूहरुले काम गरिरहेको र उनकै निर्देशनमा विद्यार्थीहरुको भर्ना लिँदा विकास शीर्षकमा रकम लिदै लेखा शाखाका कर्मचारी रामविश्वास रायले बताए । पहिला शुल्क बुझाएको बिल दिन मिल्दैन भनी पन्छिन खोजे पनि पछि जिद्दी गरेर माग्दा भर्नाबापत लिएको शुल्क विकास शुल्कको शीर्षक उल्लेख गरेर बिल दिने गरेको अभिभावक महतोकोे भनाइ छ ।

माध्यमिक तहसम्म निःशुल्क शिक्षा भए पनि जिल्लाका अधिकांश सामुदायिक विद्यालयले भर्ना, परीक्षा, गयल , खेलकूद र विकास शुल्कका नाममा मात्र नभई अङ्ग्रेजी माध्यमको नाममा समेत रकम असुलिरहेका छन् । विद्यार्थीलाई भर्ना गराउँन लाग्दा लेखापाल रायले रु ५०० विद्यालयलाई बुझाउनुपर्ने नबुझाए भर्ना गर्न नमिल्ने बताएको मलङ्गवा नगरपालिका–६ खुटौनाका अभिभावक ललन राय यादवको गुनासो थियो । सरकारले कक्षा १ देखि १२ सम्मको अध्ययनलाई निःशुल्क गरेको छ ।

बच्चाको नाम लेखिदिनुप¥यो भनी आग्रह गर्दासमेत नमानेपछि बाध्य भएर रु ५०० बुझाएको र सो बापत रसिद माग्दा भर्ना शुल्क भनेर लिए पनि पछि विकास शुल्क शीर्षक उल्लेख गरेर रसिद दिएको उहाँले बताउनुभयो । प्रअ राउतलाई गैरकानूनी रुपमा विद्यार्थीहरुसँग रकम नअसुल्न पटकपटक आग्रह गर्दासमेत अटेर गरेपछि अभिभावक तथा विद्यार्थीले जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा उजुरी दिएका थिए ।

कार्यालयले शिक्षा विकास तथा समन्वय इकाइ कार्यालयलाई यसबारे कारबाहीका अघि बढाउन पत्राचार गरेकाले उक्त प्रअ राउतको नाममा स्पष्टीकरण सोधिएको इकाइ प्रमुख रामआधारप्रसाद कुशवाहाले जानकारी दिए । सो पत्र लिएर तेस्रोपटकसम्म विद्यालयमा जाँदा प्रअ र लेखापालले बुझ्न अस्वीकार गरेकाले भएर हुलाकमार्फत पत्र पठाइएको थियो । त्यो पत्र पनि तर उनीहरूले नबुझी पुनः हुलाकमै पठाएको अभिभावकहरुको गुनासो रहेको इकाइ प्रमुख कुशवाहाले बताए ।

तालुक निकायबाट आएको पत्र नबुझेको र आफूखुशी मनोमानी गरेको देखिएकाले विद्यालयमा व्यापक भ्रष्टाचार भएको हुनसक्ने अभिभावकको आरोप थियो । विद्यालय सञ्चालनका लागि सरकारबाट वार्षिक रु ६ लाख प्राप्त हुने गरेकामा विभिन्न बहानामा विद्यार्थीहरुबाट वार्षिक करीब रु चार लाख असुल्दै उनीहरूको भनाइ थियो ।