कस्तो छ लुम्बिनी प्रदेशको वन विधेयक ?

वनजंगल लुम्बिनी प्रदेशको मुख्य प्राकृतिक सम्पदा हो। हिमाली, पहाडी र मैदानी तीनै किसिमका भूभाग र फरकफरक किसिमको हावापानी पाइने भएकोले यो प्रदेशमा धेरै किसिमका वनस्पति, जडिबुटीहरु र वन्यजन्तुहरु पाइन्छन् । प्रदेश योजना आयोगका अनुसार यस प्रदेशमा वन क्षेत्रले १००८.७ हजार हेक्टर क्षेत्र (४५ प्रतिशत) ओगटेको छ । साथै, बुट्यान ११८.८ हजार हेक्टर (५ प्रतिशत) भूभागमा रहेको छ । यस प्रदेशमा बाँके र बर्दिया गरी दुईवटा राष्ट्रिय निकुञ्ज र एउटा संरक्षण क्षेत्रको रुपमा कृष्णसार संरक्षण क्षेत्र पर्दछन् ।

ढोरपाटन शिकार आरक्षको केही भाग रुकुम पूर्वमा पर्दछ । तराईका वनहरू काठ उत्पादनको लागि निकै प्रसिद्ध छन् भने पहाडी र हिमाली क्षेत्रका वनहरू खोटो उत्पादन र बहुमुल्य जडिबुटीका लागि निकै महत्वपूर्ण थलो मानिन्छन । पछिल्लो समयमा प्रदेशका वन क्षेत्रहरु पर्या–पर्यटनका गन्तब्य बनिरहेका छन् । लुम्बिनी प्रदेशको वनमा प्रसस्त आर्थिक सम्भावना देखेर प्रदेश सरकारले वनलाई समृद्धिको आधार बनाउने कुराहरू सार्वजनिक गरिरहेको छ ।

नेपालको संविधानले प्रदेशको अधिकार क्षेत्रभित्र प्रदेश भित्रको राष्ट्रिय वन, जल उपयोग तथा वातावरण व्यवस्थापनलाई राखेको छ । साथै, संघ र प्रदेशको साझा सूचीमा वातावरण संरक्षण र जैविक विविधता, अन्तरप्रादेशिक रूपमा फैलिएको जंगल, हिमाल, वन संरक्षण र जल उपयोग रहेको छ । सविधान वमोजिम प्रदेशको एकल अधिकारको सूचीमा रहेको राष्ट्रिय वनको दिगो विकास, संरक्षण तथा वन पैदावारको सदुपयोग गर्न वन व्यवस्थापन पद्धति अपनाई वन, वन्यजन्तु, वातावरण, जलाधार एवम् जैविक विविधताको संरक्षण, सम्वद्र्धन र स्वस्थ पर्यावरणको प्रवद्र्धन गरी जनताको आधारभुत आवश्यकता पूरा गर्दै वन क्षेत्रलाई प्रदेशको आर्थिक विकासको महत्वपूर्ण श्रोतको रुपमा प्रभावकारी नियमन गरी प्रदेशको सम्बृद्धिमा योगदान पु¥याउन भनि लुम्बिनी प्रदेश सरकारले प्रदेश वन विधेयक तयार गरि प्रदेश सभामा दर्ता गरेको छ । एक वर्ष अघि नै विधेयकको मस्यौदा तयार गरि वन प्रशासकहरु विचमा छलफलमा ल्याइएपनि वन र वातावरण क्षेत्रमा संलग्न अन्यलाई भने विधेयकको बारेमा कमै जानकारी छ ।

उद्योग, वन तथा वातावरण मन्त्रालयले तयार गरेको प्रदेश वन विधेयकमा संघीय सरकारले कार्यान्वयनमा ल्याएको वन ऐन २०७६ मा गरिएका सबै व्यवस्थाहरुका अतिरिक्त प्रदेशका अन्य वातावरणिय आवस्यकताहरुलाई पनि समावेश गर्ने प्रयास गरेको देखिन्छ । विधेयकको परिच्छेद २ मा राष्ट्रिय वनको भू–स्वामित्व, भू–उपयोग तथा सीमा निर्धारण सम्बन्धी व्यवस्था गरिएको छ ।
यस परिच्छेदमा उल्लेखित दफाहरू वन ऐन २०७६ कै व्यवस्थाहरु हुन् ।. प्रदेश सरकारले राष्ट्रिय वनको व्यवस्थापन, संरक्षण, संवद्र्धन, विकास र सदुपयोग गर्न रणनीतिक योजना बनाउन सक्ने (दफा ८) व्यवस्थाले आवधिक योजनामा उल्लेखित वन सम्बन्धि रणनीतिहरु पुरा गर्न मद्दत पुग्नेछ । वन क्षेत्रभित्र वन, वनस्पति तथा वन्यजन्तुका लागि अध्ययन, अनुसन्धान र नमूना सङ्कलन गर्न चाहने व्यक्ति वा संस्थाले तोकिए बमोजिमको दस्तुर बुझाई मन्त्रालयबाट अनुमतिपत्र लिनु पर्ने, अध्ययन, अनुसन्धान वा शैक्षिक प्रदर्शनीको प्रयोजनको लागि राष्ट्रिय वनको कुनै भाग माग गरेमा मन्त्रालयले निर्धारण गरेको शर्त बमोजिम कार्य गर्ने गरी गरी तोकिएको दस्तुर लिई निश्चित अवधिका लागि उपलब्ध गराउन सक्ने (दफा ९) ले आफूखुशी नेपालको वनको बारेमा अध्ययन गर्ने, नमुना संकलन गर्ने कामलाई रोक्नेछ र भने अध्ययन अनुसन्धान कार्य व्यवस्थित हुने विस्वास गर्न सकिन्छ ।

नेपालमा वन सम्बन्धि योजना र कार्यक्रमहरु छिटोछिटो परिवर्तन भैरहने , सरकारपिच्छे कार्यक्रमहरु फरक हुने भएकोले वन विकासमा समस्या भैरहेको छ । विधेयकको परिच्छेद ३ मा गरिएको व्यवस्थाले सरकारद्वारा व्यवस्थित वन एवम् चक्ला वनको क्षेत्र निर्धारण, कार्ययोजना निर्माण र व्यवस्थापन साझेदारीसंग सम्वन्धित कार्यहरु गर्न निर्देशित गर्नेछ भने दफा ११ ले गरेको व्यवस्थाले रणनितिक योजना र आवधिक वन व्यवस्थापन योजनाले निर्दिष्ट गरेका कार्य तथा वन विकास सम्बन्धी कार्य बाहेक सरकारद्वारा व्यवस्थित वनमा अन्य कुनै पनि कार्य गर्न रोक लगाउनेछ ।

प्रदेश वन विधेयकको संरक्षित वन सम्बन्धी व्यवस्था, साझेदारी वन सम्वन्धी ब्यवस्था र धार्मिक वन सम्बन्धि व्यवस्था संघीय वन ऐन अनुरुप नै रहेका छन् । सामुदायिक वन सम्बन्धि व्यवस्था (परिच्छेद ६) लाई प्रादेशिकरण गरिएको छ । अन्य व्यवस्थाहरु भने यथावत नै रहेका छन् । दफा ३० मा भएको सामुदायिक वन उपभोक्ता समूह सम्वन्धी व्यवस्था संघीय ऐनमा भन्दा केहि फरक छ । सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहमा वन क्षेत्र नजिक स्थायी बसोबास रहेका, वनको संरक्षणमा योगदान वा उपभोगमा प्रत्यक्ष संलग्न हुने, अन्यत्र वन उपभोक्ता समूहको सदस्य नरहेका इच्छुक प्रति घरधुरी एक सदस्य हुने व्यवस्था यसमा छ ।

केहि ठाउँमा केहि टाठाबाठा व्यक्तिहरुले परिवारका सदस्यहरुलाई धेरै वनमा सदस्य बनाएर धेरै वनबाट फाइदा लिएको देखिन्छ । विधेयकको दफा ३० उपदफा ३ ले यो ऐन प्रारम्भ हुनुअघि कुनै घरधुरी एक भन्दा बढी उपभोक्ता समूहमा सदस्य रहेको भए यो ऐन प्रारम्भ भएको एक वर्ष भित्र कुनै एक उपभोक्ता समूहको मात्र सदस्य कायम रहने गरी समूह छनौट गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । प्रदेश वन ऐन आएपछि धेरै वनको सदस्य भएर फाइदा लिने प्रवृति अन्त्य हुने देखिन्छ । सामुदायिक वनाहरुले दिर्घकालिन कार्ययोजना बनाउन् भन्ने मर्म यस विधेयकको रहेको देखिएको छ । सामुदायिक वनको कार्ययोजनाको अवधि वनको अवस्था हेरी पाँच वर्ष वा दश वर्षको हुने उल्लेख भएपनि यसको निर्णय कसरि गरिनेछ भन्ने उल्लेख गरिएको छैन ।

उत्पादनशील वनको हकमा उपभोक्ता समूहको चाहनामा समूहले वन सम्बद्र्धन प्रणालीमा आधारित कार्ययोजना तयार गरी लागु गर्नसक्ने (दफा २३ उपदफा ५) व्यवस्थाले वनमा आय आर्जनका कामहरु गर्न सामुदायिक वनलाई सहज हुनेछ । सामुदायिक वन उपभोक्ता समिति परिवर्तन हुदा कार्ययोजनामा परिवर्तन गर्न खोज्ने रोग सामुदायिक वनहरुमा देखिएको छ । यो समस्यालाई विधेयकको दफा २४(२)मा भएको विशेष अवस्था परी निर्देशकले लिखित सहमति दिएमा बाहेक दुई वर्ष पुरा नभई कार्ययोजना संशोधन गरिने छैन भन्ने व्यवस्थाले पक्कैपनि रोक्नेछ ।

यो विधेयकले प्रदेश सरकारलाई विकास आयोजना संचालन गर्न आवश्यक परेको बखत उपभोक्ता समूहलाई हस्तान्तरण गरिएको सामुदायिक वनको पुरै वा केही भाग प्रदेश सरकारले फिर्ता लिन सक्ने( दफा २५ उपदफा ६) अधिकार प्रदान गरेको छ । वन फिर्ता लिदा त्यस्ता वनको उपभोक्तालाई सम्भव भएसम्म अन्यत्र नजिकैको सामुदायिक वनमा व्यवस्थापन गर्न सकिने भन्ने व्यवस्था विधेयकमा छ । वर्षौ देखि संरक्षण गरेको वनलाइ सरकारले खोस्दा उपभोक्ताहरु पक्कैपनि चुप लाग्ने छैनन् । त्यसैगरी नजिक अर्को वन नभएको अवस्थामा र अर्को सामुदायिक वनले नयाँ उपभोक्ताहरुलाई स्वीकार नगरेको अवस्थामा उपभोक्ताहरु वन विहिन हुने र आपसी द्वन्द हुने देखिन्छ ।

वन ऐन २०७६ ले उपभोक्ता समूहले कार्ययोजना बमोजिम आर्जन गरेको वार्षिक आयबाट कम्तीमा पच्चीस प्रतिशत रकम वनको विकास, संरक्षण र व्यवस्थापन कार्यमा खर्च गर्नुपर्ने व्यवस्था भएकोमा प्रदेश वन विधेयकले त्यसलाई बढाएर ३५ प्रतिशत पु¥याएको छ । खर्च गर्ने क्षेत्रहरु संघीय ऐनकै व्यवस्था अनुसार भएपनि उपभोक्ता समूहले आफ्नो कुल आम्दानीको दश प्रतिशत नवढ्ने गरी प्रशासनिक खर्च गर्न सुविधा विधेयकले प्रदान गरेको छ ।

सामुदायिक वनको आम्दानीमा स्थानीय र प्रदेश सरकारले कर लगाउन लागेको भनि गतवर्ष सामुदायिक वन उपभोक्ता महासंघले आन्दोलन चर्काएको थियो । प्रदेश वन विधेयकले सामुदायिक वनको आम्दानीमा कर लगाउने कुरा नगरेपनि समूहभन्दा बाहिर बिक्री वितरण गरिएको वन पैदावार बिक्रीबाट प्राप्त रकमको पच्चीस प्रतिशत रकम प्रदेश सञ्चित कोषमा जम्मा गर्नुपर्ने प्रावधान राखेको छ । यसले सामुदायिक वनकर्मीलाई पक्कैपनि असन्तुष्ट बनाउनेछ ।

वनलाई जीविकोपार्जन र आय आर्जनको श्रोत बनाउने कुरा लुम्बिनी प्रदेशका सबै नीति कार्यक्रमहरु र आवधिक योजनामा समेत परेको छ । वन ऐन २०७६ ले समेत यो कुरालाई सम्बोधन गरेको छ । लुम्बिनी प्रदेश सरकारले तयार गरेको वन विधेयकमा गरिबहरुको लागि कबुलियत वन र व्यवसायिक कबुलियत वन बनाएर आय आर्जनमा सघाउने व्यवस्था गरिएको छ । विधेयकको दफा २९ ले सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहले स्वीकृत वन कार्ययोजनाको अधिनमा रही सामुदायिक वनको कुनै भाग समूह भित्रका विपन्न वर्गका उपभोक्ताले सामुहिक रूपमा आयआर्जनका लागि वनजन्य क्रियाकलाप संचालन गर्न समूह बनाई अवधि तोकी कबुलियतनामा गरी उपलब्ध गराउन सक्ने व्यवस्था गरेको छ ।

त्यसैगरी दफा ३६ मा आवधिक वन व्यवस्थापन योजनाले निर्धारण गरेको क्षेत्रमा सम्बन्धित अधिकारीले वनको संरक्षण र विकासमा वाधा नपर्ने गरी गरिबीको रेखामुनि रहेका घर परिवारको गरिबी न्यूनिकरण गर्न सामूहिक रूपमा आयआर्जनका लागि वनजन्य क्रियाकलाप संचालन गर्न समूह गठन गरी बीस प्रतिशत भन्दा कम छत्र घनत्व भएको राष्ट्रिय वनको कुनै भाग तथा ठूला रुख बिरुवा राख्न जोखिम हुने विद्युत प्रसारण लाइन मुनीका जग्गाहरुमा तुलनात्मक लाभ बढी हुने कम उचाइका नगदे घुसुवा वाली, फलफूल, जडिबुटी, घाँसबाली लगाउन सम्बन्धित अधिकारीले कबुलियती वन प्रदान गर्न सक्ने व्यवस्था गरिएको छ । स्थानीय तहले सहजीकरण र सहयोग गर्ने हो भने आफ्नो जग्गा जमिन नभएका विपन्न परिवारले यस प्रावधानबाट फाइदा लिन सक्नेछन् ।

प्रदेशमा भएका सबै वन क्षेत्रहरुमा उत्पादनशील वन छैनन् र त्यस्ता क्षेत्रको सदुपयोग पनि हुन सकेको छैन । यस्ता क्षेत्रको सदुपयोग गर्ने गरि व्यवसायिक कबुलियत वन बनाउन सकिने बाटो पनि वन विधेयकले खुला गरिदिएको छ । वन पैदावारमा आधारित उद्योगहरुलाई आवश्यक पर्ने कच्चा पदार्थ उत्पादन गर्न, वृक्षारोपण गरी वनपैदावारको उत्पादनमा अभिवृद्धि गरी बिक्री वितरण गर्न वा उपयोग गर्न, जडीबुटी खेती वा कृषि वन बाली वा वागवानी वा पशु फर्म सञ्चालन गर्न, कीटपतङ्ग तथा वन्यजन्तु फर्म सञ्चालन गर्न,तथा हिल स्टेशन, साहसिक पर्यटन, केबलकार, रिसोर्ट, प्राकृतिक संग्राहलय लगायतका पर्यापर्यटन व्यवसाय सञ्चालन गर्न नेपाल सरकारको सहमति लिई प्रदेश सरकारले रणनीतिक योजनाको अधिनमा रहि आवधिक वन व्यवस्थापन योजनाले निर्धारण गरेको औसत बीस प्रतिशत वा सो भन्दा कम छत्र घनत्व भएको राष्ट्रिय वनको कुनै भागमा सरकार आफैले वा प्रतिस्पर्धाको आधारमा सङ्गठित संस्था, उद्योग वा समुदायलाई वनको संरक्षण र विकास हुने गरी बढीमा चालिस वर्ष अवधिको कबुलियती वनको रुपमा प्रदान गर्न सक्ने व्यवस्था विधेयकले गरेको छ । यो प्रावधानको दुरुपयोग हुन नदिने हो भने वनको वैकल्पिक उपयोग र आर्थिक उपार्जनमा राम्रै उपलब्धि हासिल गर्न सकिनेछ ।

प्रदेश वन विधेयकले निजि वनको सन्दर्भमा संघीय वन ऐनले भन्दा केहि फरक व्यवस्था गरेको छ । वन ऐन २०७६ को दफा ३५ मा निजी वन दर्ता गराउन चाहने कुनै व्यक्ति वा संस्थाले निजी वन दर्ताको लागि डिभिजन वा सब डिभिजन वन कार्यालयको सिफारिस सहित स्थानीय तहमा निवेदन दिनुपर्ने प्रावधान राखेकोमा प्रदेश वन विधेयक ( दफा ७०) ले सोझै स्थानीय तहमा निजि वन दर्ताको लागि निवेदन दिनुपर्ने र त्यसरी निवेदन परेमा सम्बन्धित सव डिभिजन वन कार्यालयसँगको समन्वयमा आवश्यक जाँचवुझ गरी सम्वन्धित स्थानीय तहले निजी वन दर्ता गरी प्रमाणपत्र दिने र त्यसको विवरण स्थानीय तहले नै सम्बन्धित सव डिभिजन वन कार्यालयमा समेत पठाउनु पर्ने प्रावधान राखिएको छ ।

यसले निजि वन दर्ता गर्दा वन कार्यालय धाउनुपर्ने झन्झट कम गरेको छ । कानून बमोजिम दर्ता भएका निजी वन राष्ट्रियकरण नगरिने, निजी वनमा निजी वन धनिले कृषि वन, पूर्ण वन वा जडीबुटी खेती गर्न सक्ने, निजी वनको धनीले आफ्नो इच्छा अनुसार निजी वनको विकास, संरक्षण, व्यवस्थापन गर्न तथा वनपैदावारको उपयोग गर्न वा मूल्य निर्धारण गरी बिक्री वितरण गर्न सक्ने व्यवस्था विधेयकमा भएपनि संघीय वन ऐनमा उल्लेखित निजि वनमा वन्यजन्तु पालन गर्न पाउने कुरा भने समावेश गरिएको छैन । निजी वनका धनीलाई निजी वन लगाउन, हुर्काउन, सिंचाईको व्यवस्थापन गर्न, रोग, किरा आदिको उपचार गर्न लाग्ने खर्चमा प्रदेश सरकारले उत्प्रेरणात्मक सहयोग स्वरुप विशेष सुविधा, छुट, विमा लगायतका तोकिए बमोजिमको आर्थिक र प्राविधिक सहुलियत उपलब्ध गराउन सक्ने व्यवस्था विधेयकमा छ । यस्तो व्यवस्थाले खेर गएको जग्गामा निजि वन विकास गर्न र तराइको दक्षिणी क्षेत्रमा वन पैदावारको उपलब्धता वृद्धि गर्न पक्कैपनि सहयोग पुग्नेछ ।

पछिल्लो समयमा सार्वजनिक स्थलका बोट विरुवा मास्ने प्रवृति बढ्दै गएकोले वस्ती नजिक हरियाली हराउदै गएको छ । वन विधेयकले यस्तो कार्यलाई रोक्नको लागि कानूनी व्यवस्था गरेको छ । विधेयकको दफा ७३(२) मा कसैले पनि सार्वजनिक सडक, नहर, कुलो, पोखरीको किनार, पार्क, चौर, चौतारो, धार्मिक स्थल, अन्त्यष्टी स्थल वा यस्तै अन्य संवेदनशील ठाउँमा लगाएका रुख विरूवाहरु काट्न मास्न नपाइने उल्लेख छ । सोहि दफामा प्रचलित कानूनको अधिनमा रही स्थानीय तहले आफ्नो क्षेत्र भित्र खाली रहेको ऐलानी, पर्ति, सार्वजनिक जग्गामा सार्वजनिक उपयोगका लागि वन वाटिका, उद्यान, हरित पार्क र वनको रूपमा विकास, संरक्षण र व्यवस्थापन गर्न सक्ने तथा यसका लागि स्थानीय तहले बनाएका कानून मान्य हुने व्यवस्था गरिएको छ । यस्तो व्यवस्थाले सार्वजनिक क्षेत्रको हरियाली रुख विरुवा संरक्षण र उपयोगमा स्थानीय तहलाई बाटो खोलिदिएको छ ।

विकास र आधुनिकताको नाममा वस्तिहरुका रुख विरुवा धमाधम मासिदैछन् । शहरहरु हरियाली विहिन हुदा कुरूप त देखिएका छन् नै स्वच्छ वायु, शितलता र चराको वासस्थानको कमि भैरहेको छ । विस्वभरी नै शहरी वन विकासको अवधारणा विकसित भैरहेको छ र विकसित देशहरुका शहरहरु वनभित्र रहेजस्तो देखिन थालेका छन् । शहरहरुलाई हरियालीयुक्त बनाउनको लागि शहरी वन विकास निर्देशिका आइसकेको छ र संघीय वन ऐनले समेत शहरी वन विकास र व्यवस्थापन सम्बन्धि प्रावधान राखेको छ । तर प्रदेश वन विधेयकमा शहरी वन सम्बन्धमा कुनै उल्लेख गरिएको छैन ।

त्यसैगरी सिमसार क्षेत्रको संरक्षण र व्यवस्थापनको बारेमा समेत प्रदेश वन विधेयक मौन रहेको छ । विकास आयोजनालाई वन क्षेत्र प्रयोग गर्न दिने कुरा कानूनमा व्यवस्था भए बमोजिम हुने भन्ने कुरा विधेयकमा उल्लेख गरि संघीय ऐनको मुख ताकेको देखिन्छ । राष्ट्रिय वनभित्र खनिज पदार्थको अध्ययन, अन्वेषण र उत्खनन् गर्नुपर्ने भएमा मन्त्रालयको स्वीकृति लिनु पर्ने( दफा ४४) व्यवस्था संघीय वन ऐन २०७६ को दफा ४३ ले गरेको व्यवस्था अनुसार नै रहेको देखिन्छ ।

वन विधेयकको परिच्छेद १५मा वन पैदावारको सदुपयोग, ओसार पसार र आपुर्ति सम्बन्धि व्यवस्था गरिएको छ । यस परिच्छेदका केहि व्यवस्थाहरु संघीय वनका भन्दा फरक र व्यवहारिक भएको देखिन्छ । राष्ट्रिय वनबाट उत्पादित काठ, दाउरा लगायतका वन पैदावारको स्वामीत्व र मूल्य निर्धारण, राजश्व संकलन, तथा शुल्क, दस्तुर, दर निर्धारण गर्ने अधिकार प्रदेश सरकारमा रहने व्यवस्था विधेयकले गरेको छ । वन पैदावारको बिक्री वितरण, वन पैदावारको निकासी पैठारी सम्बन्धी व्यवस्था, वन पैदावारको मूल्यमा सहुलियत प्रदान गर्न सक्ने, प्रदेश सरकारबाट इजाजत प्राप्त वन पैदावारमा आधारित कागज उद्योग र अन्य उद्योगलाई कच्चा पदार्थ उपलब्ध गराउन सकिने व्यवस्थाले वनमा आधारित उद्योगको सञ्चालनमा सहयोग पुग्नेछ । परम्परागत आरन व्यवसायको लागि आवस्यक पर्ने गोललाई पनि कच्चा पदार्थको रुपमा उपलब्ध गराउन सकिने व्यवस्था यसमा नहुदा अवैध रुपमा रुखमा आगो लगाउने वा आरने पेशा नै छोड्नुपर्ने बाध्यता आउने देखिन्छ ।

प्रदेश सरकारले प्रदेश भित्रका सरकारी कार्यालयमा उपयोग हुने फर्निचर लगायतका काठजन्य बस्तुहरूको प्रयोग सम्वन्धी मापदण्ड निर्धारण गर्ने ( दफा ८२) व्यवस्था राम्रो हो तर फर्निचर बनाउदा नेपाली काठ नै प्रयोग गर्नुपर्ने कुरा उल्लेख नहुदा मापदण्ड पालना हुने कुरामा सहजै विस्वास लाग्दैन । अहिले प्रदेशमा बसाईसराई उच्च छ । बसाई सरेर अर्को ठाउँमा घर बनाउदा पुरानो घरको काठपात र अन्य सामग्री लैजान नपाउदा पुरानो घरका काठपात त्यत्तिकै कुहिएर जाने अनि नयाँ घर बनाउदा महंगोमा काठ किन्नुपर्ने समस्या बढिरहेको छ । यस्तो समस्या समाधान गर्न वन विधेयकको दफा ८१ मा कसैले कम्तिमा १० वर्ष पुरानो घरगोठमा प्रयोग भएको काठ वा काठजन्य सामग्री अन्यत्र लैजान चाहेमा सम्बन्धित वडा कार्यालयको सिफारिसमा स्थानान्तरण गर्न सकिने व्यवस्था गरिएको छ । यसले नयाँ ठाउँमा नयाँ घर बनाउनेलाई सहज त हुने छ नै, वन माथिको चाप समेत घटाउन सहयोग पुग्नेछ ।

लुम्बिनी प्रदेश सरकारले तयार पारेको प्रदेश वन विधेयकले वन व्यवस्थापनको कुराहरु मात्र समेटेको छैन, जैविक विविधता संरक्षण सम्बन्धमा संघीय वन ऐन भन्दा केहि फरक व्यवस्थाहरु समेत गरेको छ. विधेयकको परिच्छेद ११का ब्यवस्थाहरु चराचुरुङ्गी तथा वन्यजन्तु संरक्षण र व्यवस्थापन सम्बन्धी सम्बन्धि छन् यसमा बर्ड स्यान्चुअरी वा जैविक मार्ग घोषणा गर्न सक्ने र त्यस्ता क्षेत्रमा पर्यापर्यटनका कृयाकलापहरू संचालन गर्न मन्त्रालयले अनुमति दिन सक्ने कुरा उल्लेख छ ।

प्रदेश भरि नै वन्यजन्तुले किसानलाई दुख दिएका छन्, वन्यजन्तुकै कारणले खेतीपाती र वस्ती नै छोड्नुपर्ने बाध्यता बढिरहेको छ. वन्यजन्तुलाई लखेट्दा, मार्दा मानिसहरु जेल जानुपर्ने कानूनी अवस्थामा प्रदेश वन विधेयकको दफा ४६ ले किसानलाई केहि राहत दिन खोजेको देखिन्छ। प्रदेश सरकारले समस्याग्रस्त घोषणा गरिएका वन्यजन्तुलाई सोही सूचनामा तोकिएको शर्त र बन्देजको अधिनमा रही खेत, खला, बारी र तोकिएको क्षेत्रमा विना अनुमति लखेट्न, धपाउन, पक्रन वा अन्य व्यवस्था गर्न सकिने र उक्त कार्य गर्दा कुनै वन्यजन्तुको मृत्यु भएमा प्रचलित कानून बमोजिम कुनै कसुर गरेको नमानिने बँदेलको संख्या बहन क्षमता भन्दा वढी भएमा सो क्षेत्रमा बँदेलको शिकार गर्न अनुमति दिन सक्ने भन्ने व्यवस्था किसानको लागी सकारात्मक भएपनि राष्ट्रिय निकुन्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण ऐन २०२९ संसोधन नभईकन प्रदेश वन विधेयकले गरेका यी व्यवस्थाहरु कार्यान्वयनमा ल्याउन भने कठिन हुनेछ ।

प्रदेश वन विधेयकले चिडियाखाना वा प्राणी उद्यान स्थापना गर्न सकिने ( दफा ४७) व्यवस्था मात्र गरेको छैन चिडियाखाना वा प्राणी उद्यान स्थापना गरी सञ्चालन गर्दा प्राप्त वन्यजन्तुको संरक्षण हुन सक्ने वासस्थान, आहार र उपचारको सुनिश्चितता भएको हुनुपर्नेछ तथा चिडियाखाना वा प्राणी उद्यान सञ्चालन गर्न चाहनेले तोकिएको मापदण्ड पूरा गर्नुपर्ने र अनुमति नलिई वा मापदण्ड पूरा नगरी चिडियाखाना वा प्राणी उद्यान सञ्चालन गरेको पाइएमा प्रचलित कानून बमोजिम दण्ड सजाय हुने व्यवस्था समेत गरेको छ । यसले भविष्यमा चिडियाखानाको नाममा ब्यापार गर्ने तर जीवजन्तुको उचित आहारा र वासस्थानको प्रबन्ध नगर्नेहरुलाई कारबाही गर्न सहज हुनेछ । रा.नि. तथा वन्यजन्तु संरक्षण ऐनको दफा १५ क मा वन्यजन्तुको पालन गर्न पाउने भनि गरिएको व्यवस्था प्रदेश वन विधेयकको दफा ४८ मा यथावत राखिएको छ. तर वन्यजन्तु सम्रक्षण ऐनमा उल्लेखित वन्यजन्तुको पालनबाट लाभ लिने कुराहरु यसमा छैनन् दफा ४८ को उपदफा ४ मा वन्यजन्तु पालन तथा व्यवस्थापन सम्वन्धी अन्य व्यवस्था तोकिए बमोजिम हुनेछ भन्ने उल्लेख गरि भविस्यको लागि सहज बाटो खोजिएको हुनुपर्छ ।

नेपालमा रैथाने वनस्पतिको ठुलो भण्डार भएपनि संरक्षणको कमि, अव्यवस्थित संकलन , मिचाहा प्रजातिका वनस्पतिको विस्तार जस्ता कारणले गर्दा यस्ता वनस्पतिहरु हराउदै जान लागेका छन् । यस विषयलाई प्रदेश वन विधेयकको परिच्छेद १६ मा सम्बोधन गरिएको छ । विधेयकको दफा ८६ मा जडिबुटी अनुसन्धान केन्द्र, वनस्पति उद्यान स्थापनाको अनुमति दिन सक्ने, हर्वेरियम केन्द्र स्थापना गर्न प्रदेश सरकारले अनुमति दिने, स्थापित वनस्पति उद्यानले वनस्पति प्रजातिको आनुवंशिक स्रोतको संरक्षणका लागि सिड बैंकको व्यवस्था गर्ने जस्ता प्रावधानहरु समावेश गरिएको छ । यस व्यवस्थाले दुर्लभ, लोपोन्मुख, रैथाने, संकटापन्न जडिबुटीजन्य वनस्पतिको अनुसन्धान, संरक्षण र पर्यापर्यटनमा सहयोग पुग्ने आशा गर्न सकिन्छ साथै अनुसन्धान र संरक्षणको नाममा व्यवसायिक सोच भएका निजि क्षेत्रले अनधिकृत लाभ लिने र आनुबंशिक सम्पदाको चोरी हुने सम्बावना पनि उत्तिकै छ ।

विधेयकमा वृक्षारोपण सम्बन्धि व्यवस्था भने वन ऐनको भन्दा बढी दमदार देखिन्छ.विधेयकको दफा ९० मा डिभिजन वन कार्यालयलाई वृक्षारोपणमा बढी जिम्मेवार बनाउन खोजिएको छ । अहिले वृक्षारोपणको नाममा प्राकृतिक वातावारनामा नभएका बाहिरि विरुवाहरु रोप्ने चलन बढेको छ । यसले रैथाने वनस्पति विस्तारमा समस्या मात्र भएको छैन, स्थानीयका वन सम्बन्धि आवस्यकताहरु पुरा गर्न समेत कठिन भएको छ. वन विधेयकले बृक्षारोपणको लागि स्थानीय वा रैथाने प्रजातिलाई प्राथमिकता दिनु पर्ने र वन क्षेत्र भित्र बाह्य प्रजातिको वृक्षारोपण गर्नु पर्दा वृक्षारोपण सम्बन्धी अनुसन्धानलाई आधार लिई गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ ।

यसलाई वन क्षेत्रमा मात्र नभएर हरेक स्थानमा हुने वृक्षारोपणमा लागू गर्नेगरी विधेयकमा संसोधन गर्नु आवस्यक छ. विधेयकमा उल्लेखित वन डढेलो सम्बन्धि व्यवस्थाहरुलाई वन ऐन २०७६ मा भन्दा विशिष्टीकृत गरिएको छ. वन उद्यम र पर्यापर्यटन कार्यक्रम सञ्चालन, वातावरणीय सेवाको व्यवस्थापन , वन क्षेत्रको जग्गामा भू उपयोगमा परिवर्तन नहुने गरी तोकिए बमोजिम कृषि वन प्रणाली अवलम्बन गर्न सकिने जस्ता विषयहरु संघीय वन ऐन अनुरुपकै छन् । वन क्षेत्रभित्र कुनै पनि व्यक्ति, संस्था वा निकायले विज्ञापन सम्वन्धी होर्डिगं बोर्ड, व्यानर वा अन्य प्रचार सामाग्री राख्न नपाइने (दफा ९३), वनक्षेत्रभित्र सवारी साधनको गति नियन्त्रण सम्वन्धी व्यवस्था ( दफा ९४), राष्ट्रिय वन क्षेत्रभित्र कसैले पनि प्लाष्टिक वा प्लाष्टिकजन्य फोहोर वा अन्य कुनै प्रकारको फोहोर फाल्न प्रतिबन्ध (दफा ९५), रोग किराको नियन्त्रण तथा व्यवस्थापन (दफा ९६) को व्यवस्था वन र वन्यजन्तु सम्रक्षनका लागि नविनतम कानूनी व्यवस्थाको रुपमा आएका छन् ।

त्यस्तै वन संरक्षण, व्यवस्थापन तथा विकास सम्बन्धी कुनै कामको सिलसिलामा कुनै उपभोक्ता, श्रमिक वा कर्मचारीको मृत्यू वा घाईते भएमा तथा तोकिएका वन्यजन्तुको कारणले कसैको धनजनको क्षति भएमा त्यस्तो क्षति वापत पीडितलाई प्रदेश सरकारले राहत उपलब्ध गराउने व्यवस्था विधेयकमा छ । यसले वन संरक्षणमा खटिनेलाई संरक्षण गर्न र मानव वन्यजन्तु द्वन्द घटाउन सहयोग पुग्नेछ. गिट्टी ढुंगालाई प्रदेशको आम्दानीको श्रोत बनाउने कुरा प्रदेश सरकारको नीति कार्यक्रम र बजेट बक्तव्यमा पर्दै आएको छ । यसलाई कानूनी स्वरूप दिनको लागि वन विधेयकमा नै वन क्षेत्र भित्रको खोला खोल्सी व्यवस्थापन सम्बन्धि दफा समावेश गरि नदीजन्य पदार्थको संकलन व्यवस्थापन र विक्री वितरण सम्बन्धि व्यवस्था गरिएको छ । यो जटिल र महत्वपूर्ण विषयको बारेमा अन्य धेरै प्रावधानहरु भने विधेयकमा राखिएको छैन ।

ढिलै भएपनि लुम्बिनी प्रदेश सरकारले वन विधेयक मस्यौदा तयार गरेको छ । वन, वन्यजन्तु, जलाधार क्षेत्र, खनिज क्षेत्रका लगायत संरक्षणकर्मी सबै सरोकारवालाहरुसंग विस्तृत पुर्व छलफल चलाएर विधेयक तयार गर्नुपर्नेमा वन कर्मचारी र प्राविधिकहरु विचमा मात्र छलफल चलाएर तयार पारिएको यस विधेयकमा समुदायको वन माथिको अधिकारको संरक्षण, वन माथिको पहुँच वृद्धि, वन पैदावारको आयात विस्थापन, वन पैदावारको आपूर्तिको दिगोपनका लागि कानूनी व्यवस्थाहरु आएका छैनन् ।वनको प्रमुख अंग बनेको सिमसार व्यवस्थापनका कुराहरु यसमा अटेका छैनन् । वातावरणिय सेवाको सुनिस्चितता, पर्या पर्यटन र यसको लाभका कुरा कम आएका छन् । वन सम्बन्धमा स्थानीय सरकारले प्रदेश सरकारकै मुख ताक्नुपर्ने गरि धेरै व्यवस्थाहरु ल्याईएका छन् । प्रदेश सभा सदस्यहरुले यसलाई हुबहु पारित गर्नुभन्दा अघि ब्यापक अध्ययन र सरोकारवालाहरुसँग छलफल गर्नु जरुरी छ ।