हतारमा अस्थायीदेखि अस्थायी संरचनामा मन्त्रालय सार्दै लुम्बिनी प्रदेश सरकार

बुटवल । लुम्बिनी प्रदेशको अस्थायी मुकाम बुटवलबाट संरचना बिनानै स्थायी राजधानी दाङको देउखुरीमा मन्त्रालयहरु सार्न हतार गरिएको छ । रुपन्देहीमा रहेका निजी तथा सरकारी गरी करिब ४० वटा भवनमा रहेका कार्यालयहरुलाई प्रदेश राजधानी दाङ लैजाने हतार गरिएको हो ।

स्रोतका अनुसार मूख्यमन्त्री शंकर पोखरेलले मातहतका कर्मचारी तथा मन्त्रालयहरुलाई अस्थाई मुकामबाट संरचना सार्नका लागि तयारी गर्न दबाब दिइरहेका छन् । लुम्बिनी प्रदेश सरकारका प्रवक्ता बैजनाथ चौधरीले पहिलो चरणमा शहरी विकास मन्त्रालयलाई देउखुरी लैजाने काम सुरु भएको बताए । देउखुरीमा अवस्थित राप्ती प्राविधिक शिक्षालयको एक भवनमा कार्यालय स्थापना गर्ने गरी उक्त भवनलाई खाली गर्न लगाइएको उनले बताए । उनका अनुसार मन्त्रालय अन्तरगतका कर्मचारीहरुलाई समेत स्थायी राजधानीमा सर्नका लागि निर्देशन भइसकेको छ ।

ग्रामिण तथा शहरी विकास मन्त्रालयका महाशाखा प्रमुख ध्रुव धितालका अनुसार आगामी आइतबारदेखि मन्त्रालयका सम्पूर्ण कामकाज देउखुरीदेखि नै सञ्चालन गर्ने गरी तयारी भएको छ । राप्ति विज्ञान प्रतिष्ठानले उपलब्ध गराएको १० कोठाको साँघुरो भवनमा काम गर्न सहज भने नहुने उनले बताए । उनका अनुसार भवन अभाव भएपछि मन्त्री निवास र कार्यालय सञ्चान गर्ने प्रयोजनका लागि थप २ वटा निजी घर भाडा ल्याउन सूचना आह्वान गरिएको छ ।

मन्त्रालय अन्तरगत रहेका ३ वटा महाशाखा, ८ वटा शाखा तथा मन्त्रीको सचिवालय गरी १२ वटा थप कार्यालय आवश्यक पर्ने छ । मन्त्रालय अन्तरगत रहेका २९ जना कर्मचारी र सचिवालयका गरी ३३ जना कर्मचारीलाई बस्ने व्यवस्थाका लागि थप समस्या रहेको महाशाखा प्रमुख धितालले बताए । कर्मचारीहरुले आफू बस्नका लागि कोठा भाडा पाउन समेत मुस्किल भएको उनले बताए ।

लुम्बिनी प्रदेश सरकारले हतारमा मन्त्रालयहरु सार्दा अस्थायी संरचनाहरु पाउनै मुस्किल भएपनि मुख्यमन्त्रीको हतारोले कर्मचारीहरु समेत मानसिक दबाबमा पर्ने गरेको एक कर्मचारीले गुनासो गरे । मूख्यमन्त्री पोखरेलले आन्तकिर मामिला तथा कानून मन्त्रालय र भूमि व्यवस्था तथा कृषि सहकारी मन्त्रालयलाई सार्नका लागि भाडामा घर खोज्न निर्देशन दिएका छन् ।

मुलुक संघीय प्रणालीमा अघि बढेसँगै सातै प्रदेशमा अस्थायी राजधानी तोकिएको थियो । जसमध्ये ६ वटा प्रदेशमा तोकिएका अस्थायी राजधानी नै स्थायी कायम भएको छ । तर, तत्कालिन प्रदेश ५, हाल लुम्बिनी प्रदेशको राजधानी भने परिवर्तन गरी दाङको देउखुरी क्षेत्रलाई घोषणा गरिएको थियो । प्रदेशले यता अस्थायी मुकाम बुटवलमा करोडौं खर्च गरेर व्यस्थित बन्दै गरेका भवनहरु छाडेर संरचनानै नभएको देउखुरीमा सर्ने तयारी गरेको हो । अस्थायी राजधानी रहँदानै करोडौं खर्च गरेको लुम्बिनी प्रदेश सरकारले स्थायी घोषित देउखुरीमा वृस्तित परियोजना डिपिआर निर्माण गरी संरचना तयार भएपछि मात्रै सर्ने प्रदेश रकारको पूर्वयोजना विपरित मन्त्रालयहरु सार्ने हतार गरिएको छ ।

स्थायी राजधानीमा स्थायी संरचना निर्माणका लागि जग्गा प्राप्तिको काम समेत नसकिँदै मन्त्रालयहरु सार्न हतयार गरिएको छ । प्रदेशको पूर्वाधार विकास प्राधिकरणका प्रमुख धुर्व मचगइयाका अनुसार जग्गा प्राप्तिका लागि भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयले सर्वेक्षणको काम गरिहेको छ । उनका अनुसार जग्गा प्राप्तिको टुङ्गो लागेपछि मात्रै विकास प्राधिकरणले गुरुयोजना निर्माणको कामलाई अगाडि बढाउने छ । आगामी मंरिसम्म गुरुयोजना निर्माणको काम सम्पन्न गर्ने गरी काम गरिरहेको प्राधिकरणले हाल तथ्यांकहरु संकलन बाहेकका कामहरु गर्न सकिरहेको छैन ।

संरचना निर्माण गर्ने ठाउँको टुङ्गो नलाग्दै मुख्यमन्त्री पोखरेलले जसरी पनि आफ्नो कार्यकाल भित्रै मन्त्रालयहरु सार्ने योजना अनुसार मातहतका निकायहरुलाई दबाब दिइरहेको स्रोतले बताएको छ । अस्थायी संरचना र भाडाका घरहरु खोजेरै भए पनि बुटवल छाड्ने मनस्थिती मुख्यमन्त्री रहेको उनले बताए ।

ग्रामिण तथा शहरी विकास मन्त्रालयका महाशाखा प्रमुख धितालका अनुसार हालको सार्वजनिक खरिद प्रक्रिया नै झन्झटिलो भएको अवस्थामा प्रदेशको स्थायी संरचना निर्माणका लागि गुरुयोजना तथा डिपिआर निर्माणका लागि मात्रै डेढ वर्ष लाग्छ । यसैगरी प्रदेश राजधानीका लागि आवश्यक संरचनाहरु निर्माण गर्न कम्तिमा ३० अर्ब खर्च लाग्ने छ । द्रुत गतिमा निर्माण भएको अवस्थामा पनि कम्तिमा ६/७ वर्षमा संरचना तयार हुन सक्ने उनले बताए । प्रदेशको अस्थायी मुकाम बुटवलमा अधिकांश सरकारी भवनमै रहेका मन्त्रालय तथा मातहतका कार्यालयहरुलाई संरचनानै नभएको ठाउँमा सार्ने हतारोले थप आर्थिक भार बढ्ने भएको छ ।