‘प्राविधिक शिक्षामा सरकारको लगानी आवश्यक छ’

प्राविधिक शिक्षामा विद्यार्थीको आर्कषण बढ्दो रहेको छ । अध्ययन पश्चात तत्काल रोजगार पाउन सकिने भएका कारण पनि विद्यार्थी तथा अविभावकले प्राविधिक शिक्षामा जोड दिने गरेको देखिन्छ । सीप र ज्ञान दुबै हासिल गर्न सकिने तथा राम्रो आम्दानीको क्षेत्रमा लाग्न सकिने भएकाले विद्यार्थीको आकर्षण रहेको प्राविधिक क्षेत्रहरु कृषि जेटिए, स्टाफ नर्स, भेटेनरि ओ.जे.टी.ए, डिप्लोमा इन सिभिल इञ्जिनियरिङ, कम्प्यूटर ईञ्जिनियरिङ, ल्याब टेक्निसीएन, ओभरसियर तथा सिभिल ईञ्जिनियर लगायतका प्राविधिक शिक्षा प्रदान गर्नका लागि विभिन्न निजी शैक्षिक संस्थाहरु सञ्चालनमा रहेका छन् । प्राविधिक विद्यालयहरुको छाता संगठन फोरम फर हेल्थ एण्ड टेक्निकल साइन्ससेजका प्रदेश ५ अध्यक्ष प्रकाश रानासँग यसै विषयमा आधारित रहेर डि. बि. सुस्लिङले गरेको कुराकानी :

फोरम फर हेल्थ एण्ड टेक्निकल साइन्ससेजको उद्देश्य र कार्यक्रमहरु बारे बताईदिनुस् न ।
-यो डिप्लोमा लेवलका प्राविधिक शैक्षिक संस्था सञ्चालकहरुको संस्था हो । यसले संस्थाहरुको हक अधिकारका लागि काम गर्छ । केन्द्रीय स्तरको समितिसँगै देशका ७ ओटै प्रदेशमा यो संस्थाको समिति गठन गरिएको छ । प्रदेश नम्बर ५ मा ३५ वटा भन्दा बढी प्राविधि शैक्षिक संस्थाका सञ्चालकहरु यो संस्थामा आवद्ध छन् ।

प्राविधिक शिक्षा समय सापेक्ष भएपनि महँगो भयो भन्ने गुनासो छ नि !
-हामीले पनि महशुस गरेको कुरा हो । प्राविधिक शिक्षा देशमा दक्ष जनशक्ति उत्पादनका लागि आवश्यक शिक्षा भएपनि राज्यले व्यवास्ता गरेका कारण महँगो हुन गएको हो । राज्यले प्राविधिक शिक्षाका लागि लगानी गर्न नसक्दा आर्थिक अवस्था कमजोर भएका विद्यार्थीले अध्ययन गर्नबाट बञ्चीत भएका छन् । आवश्यक नीति निर्माण गरी सरकारले प्राविधिक शिक्षालाई निःशुल्क बनाउन पर्छ भन्ने हाम्रो माग हो ।

गरिव परिवारका विद्यार्थीले पनि पढ्न सक्ने तपाईहरुले कुनै व्यवस्था गर्नुभएको छ ?
-राज्यले बेवास्ता गरेपनि हामिले प्रत्येक विद्यालयमा कम्तिमा १० प्रतिशत छात्रावृत्तिको व्यवस्था गरेका छौं । हरेक विद्यालयले कम्तिमा ४ जना विद्यार्थीलाई निःशुल्क रुपमा प्राविधिक शिक्षा प्रदान गरेको छ । फेरिपनि भन्छु, राज्यले निश्चित मापदण्ड र नीति निर्माण गरी प्राविधिक शिक्षालाई जो कसैले सस्तो तथा निःशुल्कमा अध्ययन गर्ने वातावरण बनाउनु पर्छ ।

प्राविधिक शिक्षा हासिल गरिसकेपछि विद्यार्थीहरु विदेश पलायनको समस्या पनि छ नि !
-यो समस्या परम्परागत रुपमा नै चल्दै आएको छ । प्राविधिक शिक्षा हासिल गरेका विद्यार्थीहरुलाई विभिन्न अस्पताल तथा अन्य प्राविधिक क्षेत्रहरुमा आवश्येक कोटा निर्धाण गरी स्वदेशमै रोजगारीको सिर्जना गर्न सक्यौं भने यो समस्या समाधान हुन्छ । लगानी अनुसारको पारिश्रमिक नपाउने तथा सरकारी क्षेत्रमा जनशक्तिअनुसारको ठाउँ नपाउँदा यस्तो भएको हो ।

प्राविधिक शिक्षाका लागि देशको राजधानि काठमाण्डौ ताक्ने प्रचलनको अवस्था कस्तो छ अहिले ?
-विगतको जस्तो अवस्था छैन । काठमाण्डौं पछिको दोस्रो शैक्षिक राजधानिका रुपमा प्रदेश पाँच विकसित भइसकेको छ । प्राय विद्यार्थीहरुले ताक्ने काठमाण्डौं, बुटवल, चितवन, पोखरा वा विराटनगर लगायतका शहरहरु नै हुन् । प्रदेश ५ विशेष गरि बुटवल अब प्राविधिक शिक्षा प्रदान गर्नका लागि अब्बल भइसकेको छ, काठमाण्डौं नै जानुपर्छ भन्ने छैन ।