इन्टरनेटमा १३ प्रतिशत भ्याटको निर्णय फिर्ता हुने

साउन ८,
काठमाण्डौं । मन्त्रिपरिषद्को सोमबार बसेको बैठकले इन्टरनेट सेवा प्रदायकहरुको मागअनुसार दूरसञ्चार नियमावली संशोधन गरेको छ ।

नियमावलीमा भएका मर्मत सम्भार शुल्क लिन नपाइने व्यवस्था संशोधन गर्दै इन्टरनेट शुल्कको ५० प्रतिशतसम्म मर्मत सम्भार शुल्क लिन पाइने व्यवस्था गरिएको मन्त्रिपरिषद् स्रोतले जानकारी दिएको छ । राजपत्रमा सूचना प्रकाशित भएपछि यो संशोधन कार्यान्वयमा आउनेछ । सेवा प्रदायकहरुको मागअनुसार नै नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणको सिफारिसमा सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयले नियमावली संशोधनको प्रस्ताव मन्त्रिपरिषद्मा लगेको थियो ।

इन्टरनेट सेवा प्रदायकहरुको संस्था नेपाल अध्यक्ष भोजराज भट्टले मन्त्रिपरिषद्ले नियमावली संशोधन गरेको बारे औपचारिक जानकारी प्राप्त नभएको बताए । ‘यदि हाम्रो मागअनुसार नियमावली संशोधन भएको हो भने इन्टरनेटमा १३ प्रतिशत मूल्य वृद्धि फिर्ता हुन्छ, उनले भने ।