देशकै प्रतिष्ठित सामुदायिक विद्यालयले नै ‘नेपाली भाषा निषेध’ गर्दै

बुटवल । मुलुकमै नमूना मानिएका रुपन्देहीका सामुदायिक विद्यालयहरुले नेपाली माध्यममा अध्यापन गराउन छाडेका छन् । ती विद्यालयहरुले नेपाली भाषामा अध्ययन गर्न चाहने विद्यार्थीहरुलाई समेत भर्ना नलिने भएका हुन् । नयाँ शैक्षिकसत्र सुरु भएसँगै भर्ना अभियानमा लागेका सामुदायिक विद्यालयहरुले नेपाली माध्यममा अध्ययन गर्न चाहने विद्यार्थीहरुलाई भर्ना नलिने भएका हुन् । अंग्रेजी भाषालाई प्राथमिकता दिएका ती विद्यालयहरुले निजी विद्यालयको सिको गर्दा नेपाली भाषामा पढ्न चाहने विद्यार्थीहरु वञ्चित भएका छन् भने आधारभूत तहमा नेपाली मातृभाषानै लोप हुने अवस्था छ ।

आधारभूत तहसम्म स्थानीय तथा मातृभाषाका समेत पाठ्यक्रम तयार पारी अध्यापन गराउन पाउने संवैधानिक तथा कानूनी व्यवस्था भएपनि यहाँका सामुदायिक विद्यालयहरुले भने निजी तथा व्यवसायीक विद्यालयहरुको सिको गर्दै नेपाली माध्यममा कक्षा सञ्चालन गर्न छाडेका हुन् । मुलुककै नमूना मानिएका बुटवलको कालिका मानवज्ञान माध्यमिक विद्यालय,कान्तिम मा.वि. तथा नविन औद्योगिक विद्यालयले नेपाली माध्यमका कक्षाका लागि नयाँ विद्यार्थीहरुलाई भर्ना नलिने बताएका छन्।

बुटवल– ११ कालिकानगरमा अवस्थित कालिका मानव ज्ञान माध्यमिक विद्यालयले कक्षा ६ सम्म नेपाली माध्यममा अध्ययन गर्न चाहने कुनैपनि विद्यार्थीलाई भर्ना नलिने विद्यालयका प्रधानाध्यापक विष्णुहरी ज्ञवालीले बताए । कक्षा ७, ८ र ९ मा भने यस्ता विद्यार्थीहरुलाई भर्ना गर्न सकिने बताए । विद्यालयमा नयाँ विद्यार्थीहरुका लागि सिट संख्या सिमित भएको बताउँदै उनले औपचारिकताका लागि मात्रै नयाँ विद्यार्थी भर्नाको सूचना प्रकाशित गरिएको जनाए । विद्यालयले असार १३ गतेदेखि १५ गतेसम्म ३ दिनको छोटो अवधि राखेर भर्ना खुलाएको छ । विद्यालयमा नेपाली माध्यममा अध्ययन गर्ने विद्यार्थीहरु नभएको बताउँदै उनले यस्ता खालका नयाँ विद्यार्थी आए पनि भर्ना नलिने प्रधानाध्यापक ज्ञवालीले बताए । कालिका मानवज्ञानले वि.स. २०६७ सालदेखि अँग्रेजी माध्यमबाट कक्षा सञ्चालन गर्दै आएको छ ।

यसैगरी वि.स. २०६६ सालबाट अंग्रेजी माध्यममा समेत कक्षा सञ्चालन गर्दै आएको बुटवल–४ हाटबजार लाइनमा रहेको कान्ति माध्यमिक विद्यालयले पनि नेपाली भाषामा अध्ययन गर्न चाहने विद्यार्थीहरुलाई भर्ना नलिने भएको छ । विद्यालयले कक्षा ७ सम्म नेपाली भाषामा अध्ययन गर्न चाहने नयाँ विद्यार्थीहरुलाई भर्ना नलिने भएको हो । कक्षा ८, ९ र १० का लागि भने नेपाली माध्यममा अध्ययन गर्न चाहने विद्यार्थीले भर्ना हुन पाउने विद्यालयका प्रधानाध्यापक गोविन्द ज्ञवालीले बताए । नेपाली माध्यममा अध्ययन गर्ने विद्यार्थीहरुको संख्या घटेको बताउँदै उनले नयाँ भर्ना नलिने जनाए ।

बुटवल–११ देविनगरमा अवस्थित नविन औद्योगिक कदरबहादुर रिता माध्यमिक विद्यालयले नेपाली भाषामा अध्यापन हुने कक्षाहरु नै विस्थापन गरेको छ । उक्त विद्यालयले नेपाली भाषा माध्यमबाट अध्ययन गर्न चाहने विद्यार्थीलाई भर्ना लिँदैन । आफूलाई शैक्षिक विकासको क्षेत्रमा अब्बल दाबी गर्ने यस विद्यालयका प्रधानाध्यापक प्रेमबहादुर बस्नेतले नेपाली भाषा माध्यमबाट अध्ययन गर्ने विद्यार्थीहरु नभएका कारण भर्ना पनि नगरिने बताए ।

तिलोत्तमा नगरपालिका-५ मा अवस्थित शान्ति नमूना विद्यालयमा पनि कक्षा ५ सम्म नेपाली माध्यममा अध्ययन गर्ने विद्यार्थीहरु नभएको प्राचार्य कुलप्रसाद लामिछानेले बताए । अभिभावकहरुले नेपाली माध्यमबाट अध्यापन गराउँदा विद्यार्थी नपठाउने समस्याका कारण यो वर्ष नर्सरीदेखि कक्षा ५ सम्म अंग्रेजी माध्यममा अध्यापन गराउन चाहने बालबालिकाहरुलाई मात्रै भर्ना लिइएको उनले बताए ।

सामुदायिक विद्यालयहरुले अंग्रेजी माध्यमबाट अध्यापन गराएको अवस्थामा मात्रै शैक्षिक स्तर राम्रो हुन्छ भन्ने गतल मानसिकता अभिभावकहरुलाई प्रदान गर्दा नेपाली भाषा नै लोप हुने चिन्ता थपिएको छ । विद्यालयको शैक्षिक सुधार भन्दै अंग्रेजी माध्यममा कक्षा सञ्चालन गर्ने नाममा अंग्रेजी र नेपाली माध्यममा अध्ययन गर्ने विद्यार्थीहरु बीच विभेद गर्ने प्रवृत्तिको विकास हुन थालेको छ । सरकारको लगानीमा रहेका सामुदायिक विद्यालयहरुले नै गलत प्रवृत्तिको विकास गर्ने गरेको आरोप लाग्न थालेका छन्।

यसरी सरकारी लगानीमा सञ्चालित सामुदायिक विद्यालयहरुले नै नेपाली भाषाको माध्यमबाट अध्यापन नगराउँदा स्थानान्तरण भएर आउने तथा भर्ना हुन चाहने नयाँ विद्यार्थीहरुलाई बञ्चित गरेको छ । सरकारकै लगानीमा चलेका विद्यालयहरुले नेपाली भाषालाई बञ्चित गर्नु तथा लोप गराउनु राम्रो पक्ष नभएको शिक्षा पत्रकार समाजका केन्द्रिय उपाध्यक्ष कृष्ण मल्ल बताउँछन् । केहि सामुदायिक विद्यालयहरुले सरकारका कारण उपस्थित र स्थापित भएका हौं भन्ने कुरालाई भुलेको उनको आरोप छ ।

सामुदायिक विद्यालयहरु ज्ञान बाड्ने थलो भन्दा पनि भाषा सिकाउने कन्सलटेन्सीहरुको जस्तो व्यवहार गर्न लागेको बताउँदै उनले चिन्ता व्यक्त गरे । विद्यालयहरुले नेपाली भाषा माध्ययमका कक्षाहरुमा भर्ना नलिँदा, प्राकृतिक विपद् तथा अन्य विभिन्न कारणले स्थानन्तरण भएर आउन चाहने विद्यार्थीहरुलाई बञ्चित गर्ने बताए । विद्यालयहरुले ज्ञान बाड्ने कुरालाई कुनै पनि भाषा वा सँस्कृतिको नाममा रोक लगाउन नपाउने उनको भनाई छ । अंग्रेजी शिक्षाका नाममा समुदायका कुनै पनि विद्यार्थीलाई शिक्षाबाट वञ्चित गर्न नपाइने उनको धारणा छ ।

अभिभावक संघ रुपन्देहीका अध्यक्ष लोकनाथ ज्ञवालीले सामुदायिक विद्यालयहरुले नै संविधानले गरेको व्यवस्थाको उल्लंघनमा लागेको आरोप लगाए । कुनै पनि भाषामा अध्ययन गर्न पाउने नैसर्गिक अधिकारलाई सामुदायिक विद्यालयहरुले बञ्चित गर्न नहुने उनको धारणा छ । नियामक निकायहरु स्थानीय निकाय, प्रदेश सरकार तथा केन्द्र सरकारले समेत मातृभाषा भुलेर अंग्रेजी भाषालाई प्राथमिकतामा राख्ने विद्यालयहरुलाई मात्रै नमूना र उत्कृष्टका नाममा पुरस्कृत गर्ने गरेको आरोप लगाए ।

यसैगरी अंग्रेजी शिक्षाका नाममा सामुदायिक विद्यालयहरुले शुल्क उठाइरहेकोप्रति पनि अपत्ति व्यक्त गरे । सरकारले नै आधारभूत शिक्षालाई निःशुल्क र अनिवार्य गरेको अवस्थामा विद्यालयहरुले विभिन्न शिर्षक बनाएर शुल्क उठाउनु गलत भएको बताए । नियमन गराउने निकायहरुको बेवास्ताका कारण पनि यस्तो भइरहेको उनको गुनासो छ ।

स्थानीय पाठ्यक्रम तयार पारेको बुटवल उपमहानगरका शिक्षा तथा जनस्वास्थ्य महाशाखा प्रमुख मित्रमणि खनालले यस यस प्रकारका गुनासाहरु आफूलाई आएको अवस्थामा आवश्यक अनुगमन तथा नियमन गराउने बताए । कुनै पनि सामुदायिक विद्यालयमा विद्यार्थीहरुले नेपाली माध्यमबाट अध्ययन गर्न चाहेको अवस्थामा भर्ना हुन पाउने खनालले बताए ।