बुटवल । कालीगण्डकी–तिनाउ डाइभर्सन बहुउद्देश्यीय परियोजनाको काम अघि बढाउनका लागि बुटवलमा कार्यालय स्थापना भएको छ । उक्त कार्यालयले परियोजनाको सम्भाव्यता, भौगर्विक अवस्था तथा लागत अनुमानसहितको आईई, ईआए र डिपिआर निर्माणको काम गर्ने छ ।
यस क्षेत्रका जनप्रतिनिधि तथा उप-प्रधान, गृह, अर्थ, उद्योग बाणिज्य तथा आपुर्ती, उर्जा, जलश्रोत तथा सिञ्चाई मन्त्री विष्णु पौडेलको ड्रिम प्रोजेक्टका रुपमा रहेको यो परियोजनाका लागि स्थापित कार्यालयको शनिबार उनैले उद्घाटन गरेका हुन् । परियोजना सम्पन्न गर्नका लागि आर्थिक स्रोत र दक्ष जनशक्तिको अभाव हुन नदिने प्रतिबद्धता समेत जनाएका छन् । डेढ दशक लामो समयदेखि पुनः चर्चामा आएको यो परियोजनाको परिकल्पनाकार भने जननेता स्व. मदन भण्डारी हुन् । उनले २९ वर्ष अगाडि नै यो परियोजनाको परिकल्पना गरेका थिए ।
वि.स. २०४९ साल माघमा भएको एमाले महाधिवेशनमा जनताको बहुदलीय जनवाद (जबज) को मार्ग दर्शन सिद्धान्त प्रस्तुत गर्दै स्व. भण्डारीले ‘कालिगण्डकी-तिनाउ’ भाइभर्सनको परियोजनालाई महत्वका साथ उल्लेख गरेका थिए । उनको प्रस्तुत गरेको जबजको खण्ड ३ को १० नम्बर बुँदामा रहेको आर्थिक व्यवस्था अन्तरगत उर्जा तथा जलस्रोतको क्षेत्रमा गरिएको परिकल्पनामा ‘कालिगण्डकी-तिनाउ’ डाइभर्सनलाई समेटिएको छ । अधिक पानी भएका नदीहरुबाट कम पानी भएका नदीहरुमा मिसाएर लाभ लिने उद्देश्यअनुसार यो योजनाको परिकल्पना गरिएको हो । नदी पठान्तरण गर्ने परिकल्पनामा ‘सुनकोशी-कमला’, ‘कालीगण्डकी-तिनाउ’ र ‘भेरी-बबई’ भाइभर्सनलाई मुख्य प्राथमिकताका साथ उल्लेख गरिएको छ ।
जलस्रोतको अधिकतम सदुपयोगका लागि सार्कस्तरीय अन्तर्राष्ट्रिय पावर लाइन स्थापनासहितको परिकल्पना गरिएको जबजमा लेखिएको छ -‘सार्कस्तरीय अन्तर्राष्ट्रिय पावर लाइनको स्थापना गर्ने र सो प्रणालीमा नेपाललगायत अन्य सार्क देशहरूलाई समेत समावेश गराउन जोड दिइनेछ । जलस्रोतको एकीकृत प्रयोजनका लागि शक्ति सञ्चय गर्ने आयोजनाहरू (जस्तै-सेती, बूढीगण्डकी), बहुउद्देश्यीय सञ्चय आयोजनाहरू (जस्तै–कन्काई, राप्ती), अधिक पानी भएका नदीलाई ल्याएर कम पानी भएका नदीमा मिसाउने आयोजना (जस्तै– सुनकोशी–कमला, कालीगण्डकी–तिनाउ, भेरी-बबई आदि) हरूलाई कार्यान्वयन गर्ने काममा प्राथमिकता दिइनेछ ।’
जननेता स्व. मदन भण्डारीले परिकल्पना गरेको ‘कालिगण्डकी–तिनाउ’ डाइभर्सन बहुउदेश्यीय परियोजनालाई सार्थकता दिनएमाले उपमहासचिव समेत रहेका मन्त्री पौडेलले आर्थिक वर्ष २०७८/८९ को बजेट भाषणमा समेत यसलाई प्राथमिकताका साथ उल्लेख गरेका छन् । यो परियोजना सम्पन्न भएको अवस्थामा रुपन्देहीमा ६४ हजार हेक्टर, कपिलवस्तुमा ४३ हजार हेक्टर तथा नवलपरासीमा ८४ हजार हेक्टर क्षेत्रफलमा सिञ्चाई सुविधा उपलब्ध गराउन सकिने परिकल्पना गरिएको छ । सिञ्चाईको उपलब्धतापछि कृषि उत्पादनको वृद्धिसँगै आर्थिक समृद्धिमा टेवा पुग्ने मन्त्री पौडेलले उल्लेख गरेका छन् ।
यसैगरी उर्जा उत्पादनको क्षेत्रमा विद्युत ड्याम निर्माण गरी १२६ मेगावाट विद्युत उत्पादन गर्न सकिने प्रराम्भिक अध्ययन भएको कालिगण्डकी–तिनाउ डाइभर्सन बहुउद्देश्यीय परियोजनाका प्रमुख सन्तोष कैनीले बताए । कालिगण्डकीबाट २७ किलोमिटर लामो सुरुङ हुँदै पाल्पाको दोभानमा बन्ने विद्युत ड्याममा पानी खसाल्ने र त्यहाँबाट आधा पानीलाई रुपन्देहीको बुटवल–१३ बेलबासमा बन्ने अर्को विद्युत ड्याममा ७ किलोमिटर सुरुङ हुँदै पठाउने गरी परिकल्पना गरिएको महत्वकांक्षी यो योजनाले आर्थिक विकासमा महत्पूर्ण अर्थ राख्ने बताइएको छ ।
प्रतिक्रिया