संसद्मा मात्रै विश्वासको मत परीक्षण हुने दाबी

काठमाडौँ । प्रतिनिधि सभा विघटन मुद्दामा निवेदक पक्षका कानुन व्यवसायीहरूले नेपालको संविधानको धारा ७६(५) बमोजिम दाबी पेस भएपछि प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्नु राष्ट्रपतिको दायित्व भएको जिकिर गरेका छन् । संविधानको परिकल्पनाअनुसार उक्त व्यवस्था बाध्यकारी भएको उनीहरूको तर्क छ ।

संविधानले तोकेको दायित्व पालना गर्दिनँ भन्ने अधिकार राष्ट्रपतिसँग नहुने कानुन व्यवसायीहरूको तर्क छ । अब निवेदक पक्षका तर्फबाट साढे दुई घण्टा मात्र बहस हुनेछ । आइतबार पहिलो सत्रमा नै निवेदक पक्षको बहस सकिनेछ । यो तेस्रो दिनको बहस थियो । निवेदक शेरबहादुर देउवासमेतका तर्फबाट शुक्रबार वरिष्ठ अधिवक्ताहरू श्रीहरि अर्याल, मुक्तिनारायण प्रधान र गोपालकृष्ण घिमिरेले बहस गरे । यस्तै अधिवक्ताहरू सुनिलकुमार पोखरेल, टीकाराम भट्टराई र दीनमणि पोखरेलले पनि देउवाको पक्षबाट बहस गरे । बहसमा संविधानले उपधारा ५ अन्तर्गत दाबी पेस भएपछि ‘राष्ट्रपतिले त्यस्तो सदस्यलाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्नेछ,’ भन्ने व्यवस्था भएकाले उक्त कार्य बाध्यकारी भएको तर्क कानुन व्यवसायीहरूले गरेका हुन ।

बहसको प्रारम्भ गर्दै वरिष्ठ अधिवक्ता अर्यालले राष्ट्रपतिको असंवैधानिक काम बदर गरेर प्रधानमन्त्री नियुक्तिका लागि अदालतले आदेश गर्नुपर्ने बताए। उनले प्रधानमन्त्रीमा दाबी परे उपयुक्त आधार हेरेर राष्ट्रपतिले प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्नुपर्ने बताए । साथै उनले नियुक्तिसँगै विश्वासको मत लिने प्रयोजनका लागि संसद् पठाउनुपर्ने तर्क गरे। विश्वासको मत पाउने आधार भए वा नभएको परीक्षणको अधिकार राष्ट्रपतिमा नभएको पनि अर्यालको भनाइ छ ।

अधिवक्ता दीनमणि पोखरेलले राष्ट्रपतिको काम कारबाही पुनरवलोकन हुन्न भन्ने तर्क तथ्यपरक नभएको जिकिर गरे । संविधानको धारा ७६(२) र (५) एकैसाथ राखेर ती धाराको दर्शनमा आधारित भएर व्याख्या गर्नुपर्ने पनि तर्क गर्दै उनले विश्वासको मत लिन सक्दिनँ भन्ने प्रधानमन्त्रीले अर्को प्रक्रियामा सहभागी हुनु संवैधानिक नैतिकताको प्रश्न भएको बताए । यस्तै अधिवक्ता सुनिलकुमार पोखरेलले संविधानको धारा ७६(३) तथा (५) मा रहेर अदालतले व्याख्या गर्नुपर्ने सुझाव दिए । धारा ७६(५) मा राष्ट्रपतिको अधिकारको पनि व्याख्या माग गर्दै उनले विश्वासको मत नलिएको प्रधानमन्त्रीले अर्को प्रक्रियामा सहभागी हुन पाउने वा नपाउने विषय नै मुख्य रहेको बताए ।

अधिवक्ता टीकाराम भट्टराईले संविधानले न्यायिक पुनरवलोकन नगर्ने भनेका बाहेक सबै विषय पुनरवलोकनको दायरामा पर्ने बताए । राष्ट्रपति कार्यालयको लिखित जवाफमा राष्ट्रपतिका काम कारबाही पुनरवलोकन नहुने भन्ने तर्क संविधानसम्मत नभएको भट्टराईको जिकिर छ । उपधारा ५ बमोजिमको दाबी परेपछि निर्णय गर्नु राष्ट्रपतिका दायित्व भएको भन्दै उनले दाबी अस्वीकार गर्ने अधिकार राष्ट्रपतिसँग नभएको तर्क गरे । उनले उपधारा ५ को व्यवस्था दलका लागि नभएर सांसदहरूका लागि भएको तर्क राखे ।

यस्तै वरिष्ठ अधिवक्ता मुक्तिनारायण प्रधानले राष्ट्रपतिले आफूसँग अवशिष्ट अधिकार छ भनी गरिएको परिकल्पना नै गलत भएको तर्क गरे। विश्वासको मतसम्बन्धी प्रावधानमा सहभागी नहुने नियतमा पनि अदालतले प्रवेश गर्नुपर्ने बताउँदै उहाँले राष्ट्रपतिबाट अनुमानका आधारमा दाबी फिर्ता गर्नु संविधानविपरीत भएको जिकिर गरे।
यस्तै वरिष्ठ अधिवक्ता गोपालकृष्ण घिमिरेले विश्वासको मत लिन सक्दिनँ भन्ने प्रधानमन्त्रीले पुनः दाबी पेस गर्नु नैतिक प्रश्नसमेत भएको तर्क गरे। विश्वासको मत परीक्षण कहाँ ? बहसका क्रममा प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबराले विश्वासको मत लिन नसक्ने जानकारी प्रधानमन्त्रीले राष्ट्रपतिलाई दिने वा संसद्लाई भनी प्रश्न गरे ।

अधिवक्ता दीनमणि पोखरेलको बहसका क्रममा जबराले प्रश्न गर्दै भने, ‘‘मैले विश्वासको मत लिने वा लिन्नँ भन्ने काम राष्ट्रपति कार्यालय वा संसद् कुन हो ? ‘प्रोपर’ ठाउँ कुन हो ?’ जवाफमा पोखरेलले संसद्मा भएको बताए । गोरखापत्रमा खबर छ।