लुम्बिनीमा विपद् तथा जोखिम न्यूनिकरणको फितलो व्यवस्थापन

बुटवल । मंगलबार लुम्बिनी प्रदेशसहित देशभरका अधिकांस स्थानमा अविरल वर्षा जारी थियो । लुम्बिनी प्रदेशसभाको आठौं अधिवेशनको ८ औं बैठकमा आर्थिक वर्ष २०७८/८९ का लागि वार्षिक बजेट प्रस्तुत गर्त दिनको ३ बजेका लागि प्रदेश सभाको बैठक आह्वान गरिएको थियो ।बजेट प्रस्तुत गर्न आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री बैजनाथ चौधरी प्रदेश सभाको अगाडि गाडीबाट ओर्लेर छाता ओढ्दै वृफकेस बोकेर बैठक कक्षमा प्रवेश गरे ।

बैठक कक्षमा मन्त्री चौधरीले वार्षिक बजेट प्रस्तुगर्दै गर्दा, ‘विपद् जोखिम तथा न्यूनिकरण’ शिर्षक पनि समावेश गरिएको थियो । मन्त्री चौधरीले लुम्बिनी प्रदेशमा जोखिम न्यूनिकरण तथा विपद् व्यवस्थापनका लागि आवश्यक बजेटको व्यवस्था गरिएको उल्लेख गरिरहेका थिए । बाहिर झम-झम पानी परिरहेका बेलाउनले वार्षिक बजेट प्रस्तुत गरिरहेका बेला रुपन्देहीको तिनाउ, दानव नदी छेउछाउँका बस्तीको ध्यान भने उर्लिएको बाढी तिर नै थियो ।

यसैगरी गुल्मीको सत्यवती, ईस्मा लगायतका गत वर्ष बाढीको जोखिमबाट बचेका जिल्लाका अन्य बस्तिहरुमा पनि पहिरोको डर सुरु भएको छ । प्रदेशका पहाडी जिल्लाहरु अर्घाखाँची प्यूठान, रोल्पा र पाल्पाका जनतालाई हरेक वर्षायाममा पहिरोको डरले सताउने गर्छ । तराईका जिल्लाहरु बाँके, बर्दिया, दाङ, कपिलवस्तु, रुपन्देही र पश्चिम नवलपरासीलाई बाढी र डुवानले सताउने गरेको छ । नियमित रुपमा भित्रिले जोखिमको न्यूनिकरण तथा उद्धारका लागि लुम्बिनी प्रदेश सरकारको तयारी भने फितलो देखिएको छ ।

वर्षासँगै आउन सक्ने बाढी पहिरो तथा डुवानबाट जनताको उद्धार तथा प्रतिकार्यका लागि आवश्यक उपकरण खरिदको काम समेत यो वर्ष हुन सकेको छैन । विपद् तथा जोखिम न्यूनिकरण र उद्धारका लागि सामग्री खरिद गर्नु पर्ने भए पनि कोरोना महामारीका कारण दुई पटकसम्म टेन्डर आह्वान गर्दा पनि उद्धारका सामग्री तथा उपकरणहरु खरिद गर्न नसकिएको मन्त्रालयले जनाएको छ । आन्तिक मामिला तथा कानून मन्त्रालयका सूचना अधिकारी बाबुराम पन्थीका अनुसार मन्त्रालयसँग हाल विपद्का लागि ३ सय थान त्रिपाल र २ सय थान टेन्ट मात्रै छ ।

मन्त्रालयले विपद् तथा जोखिम न्यूनिकरण र उद्धारका लागि विभिन्न ३० प्रकारका सामग्रीहरु खरिद गर्न टेन्डर आह्वान गरे पनि कम्पनीहरुले ईच्छा नदेखाएकाले यस्तो अवस्था आएको हो । मन्त्रालये गत चैत्र ४ गते पहिलो पटक टेन्डर आह्वान गरेको थियो । उक्त सूचना अनुसार आवेदन भरेका २ वटा कम्पनीहरुको रिट नपुगेपछि २०७८ जेठ ४ गते बोलपत्र रद्द गरी पुनः दोस्रो पटकका लागि जेठ १३ गते टेन्डर आह्वान गरेको थियो । उक्त टेन्डरमा कुनै पनि खरिदवाला कम्पनीले चासो नदिएपछि मन्त्रालयले बोलपत्र आह्वान रद्द गरी आफैले सय थान टेन्ट र ३ सय थान त्रिपाल खरिद गरेको छ । मन्त्रालयसँग गत वर्ष नै खरिद गरेका सय थान त्रिपाल बाँकी रहेका थिए ।

मन्त्रालयका सूचना अधिकारी बाबुराम पन्थीका अनुसार गत वर्ष बोलपत्र आह्वान गरी गरिद गरिएका ६० प्रकारका उद्धारका सामग्रहीहरु प्रदेशका ४ वटै सुरक्षा निकायहरुलाई प्रदान गरिएको छ । गत वर्ष खरिद गरिएका सामग्रीबाट उद्धार तथा जोखिम न्यूनिकरणका कार्यक्रम सञ्चालन गरिने उनले बताएका छन् । उनका अनुसार उद्धारका अधिकांश सामग्री नेपाल बाहिरबाट मगाउनुपर्ने भएको हुँदा कोरोना महामारीले सामान भित्र्याउन नसकिने अवस्था आएपछि खरिद कम्पनीले चासो नदेखाएका हुन् । गत वर्ष पनि खरिद कम्पनीले ८० प्रकारका उद्धार तथा प्रतिकार्यका सामग्री खरिद गर्नु पर्ने सम्झौता भए पनि ६० प्रकारकार सामग्री मात्रै खरिद गर्न सफल भएको थियो ।

मौसम पूर्वानुमान महाशाखा तथा मौसमविद्हरुले विगत वर्षभन्दा यो वर्ष वर्षाको सम्भावना बढी रहेको र जोखिम पनि बढी रहेको बताइरहेका छन् । विगत वर्षभन्दा बढी जोखिम हुने आँकलन गरिए पनि लुम्बिनी प्रदेशमा विगत वर्षभन्दा फरक र विशेष तयारी भने देखिएको छैन । विगत वर्षका जस्तै कमजोर तयारीले विपद् न्यूनिकरण, उद्धार तथा प्रतिकार्यका कार्यहरु प्रभावकारी हुनेमा शंका उत्पन्न भएको छ ।

प्रदेश सरकारसँग हालसम्म जोखिम क्षेत्रमा रहेका तथा विपद्को सम्भावित बस्ती तथा जनसंख्याको तथ्यांक समेत तयार नभएको सूचना अधिकारी पन्थीले बताए । विगतका वर्षहरुमा भोग्नुपरेका विपद् तथा जोखिमलाई आंकलन गरी सोही अनुसार तथ्याङ्क संकलन तथा तयारीमा जुट्नुपर्ने भए पनि सो अनुसारका तथ्याङ्कहरु समेत नहुँदा प्रदेश सरकारको तयारी फितलो देखिएको छ । लुम्बिनी प्रदेश सरकारले गतवषैदेखि सुरु गरेको ‘विपद जोखिमयुक्त क्षेत्रको पहिचान र रेखांकन’ को काम अझै सकिएको छैन ।

प्रदेश सरकारले चालु आर्थिक वर्षमा तय गरेको कार्यक्रम अन्तरगत आगामी असार मसान्तसम्म मात्रै प्रदेशका पहाडी जिल्लाहरुमा विपद् जोखिमयुक्त क्षेत्रको पहिचान र रेखाङ्कनको काम सकिने मन्त्रालयले जनाएको छ । यसैगरी आगामी आर्थिक वर्षमा तराईका जिल्लाहरुमा पहिचान र रेखाङ्कनका लागि आवश्यक बजेटको व्यवस्था गरिएको आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री बैजनाथ चौधरीले बताएका छन् ।

वर्षायामसँगै बाढी पहिरोको असर देखिन लागेपनि आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्रालयको विपद् व्यवस्थापन महाशाखाले भने हालसम्म मनसुन पूर्व तयारी तथा प्रतिकार्य योजना तयार पार्न सकेको छैन । मन्त्रालयका सूचना अधिकारी पन्थीले अबको २/४ दिनमा मात्रै निकायगत जिम्मेवारी विस्तृत प्रतिकार्य योजना तयार बताए । विपद् व्यवस्थापन तथा न्यूनिकरणका लागि सरोकारवाला निकायहरु बीच गत जेठ ३० गते बसेको बैठकले विभिन्न ९ वटा विषयगत क्षेत्रहरुलाई क्रियाशिल बनाउने, मनसुन प्रतिकार्य योजना तयार पार्ने तथा राहत वितरणको कार्यक्रमलाई प्रभावकारी बनाउने भनि निर्णय गरेको थियो । विभिन्न ९ विषयगत क्षेत्रहरु मध्ये मन्त्रालयहरु, सुरक्षा निकाय, रेडक्रस, स्काउट, स्थानीय निकाय लगायत रहेका छन् ।

गत वर्ष पहिरोमा परी १९ जनाको मृत्यु
लुम्बिनी प्रदेशमा गत वर्ष पहिरोमा परी १९ जनाको मृत्यु भएको थियो भने १७ जना घाइते भएका थिए । यसैगरी चट्याङ लागेर ८ जनाको मृत्यु र ३७ जना घाइते भएका थिए । यसैगरी खोलाले बगाउँदा २३ जनाको ज्यान गएको थियो भने १ जना घाइते भएका थिए । पहिरोमा परी सबैभन्दा बढी पाल्पामा ८ जनाले ज्यान गुमाएका थिए भने गुल्मीमा ६ जनाले ज्यान गुमाएका थिए । दाङ र रोल्पमा २/२ जना तथा प्युठानमा एक जनाको ज्यान गएको थियो ।

गत जेष्ठ १३ गतेसम्मको तथ्यांक अनुसार चालु आर्थिक वर्षमा प्रदेशभित्र ६६ वटा पहिरो, ६ वटा बाढी र ३५ वटा चट्याङका घटना भएका थिए । प्राकृतिक विपद्का कारण प्रदेशमा २०९ वटा निजी घर र ५ वटा सार्वजनिक भवनमा पूर्ण रुपमा क्षति भएको छ । यसैगरी ७९ वटा निजी र ५ वटा सार्वजनिक भवनमा आंशिक रुपमा क्षति भएको महाशाखाको तथ्याङ्कमा उल्लेख गरिएको छ । विपद्का कारण गत वर्ष प्रदेशमा १ हजार ६८२ पशुचौपायाँले ज्यान गुमाएका छन् भने ७१ वटा अन्य क्षतिका घटना छन् ।