लुम्बिनी प्रदेश बजेट २०७८/७९ को समीक्षा

देशमा राजनीतिक परिवर्तनका माध्यमबाट संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको स्थापना र कार्यान्वयन भइरहेको वर्तमान समयमा प्रादेशिक संरचना अभ्यासमा छ । सोही कारणले गर्दा देशको संघीय सरकारले आगामी आर्थिक वर्षका लागि आय र व्ययको वार्षिक प्रतिवेदन बजेट पेस गरेको १५ दिनपछि लुम्बिनी प्रदेश सरकारले २०७८/०३/०१ गते प्रादेशिक सभामा कुल ४० अर्ब ९५ करोड ९७ लाख रुपैयाँको बजेट पेस गरेको छ । जसमा चालुतर्फ १४ अर्ब ९३ करोड ७३ लाख ४३ हजार अथात् ३६.४७ प्रतिशत, पूँजीगततर्फ २१ अर्ब १७ करोड ९९ लाख ६१ हजार रुपैयाँ अथात् ५१.७१ प्रतिशत रहेको छ । स्थानीय तह वित्तिय हस्तान्तरणका लागि रु ५ अर्ब ८४ करोड २३ लाख ९६ हजार अथात् कुल विनियोजीत बजेटको ११.८२ प्रतिशत रहेको छ ।

आगामी आर्थिक वर्षका लागि अनुमान गरिएको खर्च व्यहोर्ने स्रोतमध्ये आन्तरिक राजस्वबाट रु ४ अर्ब २९ करोड ५० लाख ५० हजार, राजस्व बाँडफाँडबाट रु १३ अर्ब २० लाख, वित्तिय समानीकरण अनुदानबाट रु ८ अर्ब २ करोड ९७ लाख, रोयल्टी बाडँफाँडबाट रु. १ अर्ब १ लाख ५० हजार , सर्शत अनुदानबाट रु ६ अर्ब २३ करोड ३ लाख, समपूरक अनुदानबाट रु ४८ करोड ३३ लाख , विशेष अनुदानबाट रु २१ करोड र चालु आर्थिक वर्षको बचत रकमबाट रु ७ अर्ब ५ करोड रहने बताइएको छ ।

फरक परिस्थितीमा बनेको यस बजेटबाट जनताका थुप्रै समस्याहरु समाधान हुने ठोस आधारहरु देखा परेका छन् । यस बजेटले वर्तमान समस्या देखिएको स्वास्थ्य समस्या समाधान तथा नियन्त्रणमा ध्यान केन्द्रित गरेको पाईन्छ । यसै बीच प्रादेशिक संरचना अहिले शिशु अवस्थामा नै चलिरहेको अवस्थामा यस प्रकारको बजेट आउनुलाई दीर्घकालिन महत्वका दृष्टिकोणले पनि सहज रुपमा स्वीकार गर्नुपर्ने प्रशस्त आधारहरु रहेका छन् । यस लेखमा बजेटका विशेषताहरु क्षेत्रगत कार्यक्रम, कार्यान्वयन र प्रादेशिक अर्थतन्त्रका बारेमा चर्चा गरिनेछ ।
बजेटका विशेषताहरु :
१. कृषिको व्यवसायीकरण तथा आधुनिकीकरण गर्नका लागि १०९ वटै पालिकामा कृषि प्राविधिक अधिकृत तथा ९८३ वडामा प्रविधिकको व्यवस्था ।
२. आर्युवेदिक अस्पतालको समयानुसार परिमार्जन र परिवर्तन, कोभिडका बिरामीको उपचारमा संलग्न जनशक्तिको लागी उत्पे्ररणा बढाउनका लागी शुरुको तलब स्केलको ५० प्रतिशत कोरोना भत्ताको व्यवस्था।
३. स्वास्थ्यमन्त्री ग्रामिण स्वास्थ्य सचेतना प्रवद्र्धन कार्यक्रमको सुरुवात तथा प्रत्येक ५० शैयामा स्तरोन्नती भएका अस्पतालहरुमा विशेषज्ञ सुविधा विस्तार गर्ने।
४. १६ वर्ष मुनीका बालबालिकाको मुटु उपचारमा रु १ लाख सहयोग तथा मृगौला पिडित नागरिकको मृगौला प्रत्यारोपणमा रु २ लाख दिने ।
५.स्नातक तहमा विज्ञान विषयमा छात्रा सहभागीतालाई वृद्धि गर्न छात्रावृत्ति साथै सामुदायिक तथा आंगिक कलेजमा सभाहल निमार्णमा जोड ।
६. कानुन , विज्ञान , गणीत, इन्जिनियरिङ विषयका विद्यार्थीलाई प्रदेश स्वयंम सेवकमा समावेश गर्ने
७ . लुम्बिनी र दाड्ड प्रादेशिक अस्पतालमा विशेष सुविधा सहितका अस्पतालमा रुपान्तरण गर्ने ।
८. प्रत्यक्ष रुपमा ७० हजार रोजगारी सिर्जना तथा कुनै पनि करको दरमा परिवर्तन नगरिएको ।
९. एक जिल्ला एक उत्पादन कार्यक्रम सञ्चालन गरिने तथा कृषिमा हरित स्वयम सेवकको स्थापना जसले एक जना बराबर दश जना दक्ष कृषक उत्पादन गर्ने लक्ष्य राखिएको छ ।
१०. प्रादेशिक विश्वविद्यालय बनाउन रकमको विनियोजन।
११. विदेश भ्रमण अन्र्तगत रकम विनियोजन नगरिएको तथा स्वास्थ्य र सुरक्षा बाहेक अन्य क्षेत्रमा नयाँ गाडी खरिद प्रक्रिया बन्द गरिएको छ ।
१२. बुटवलको कान्ति मा.वि.लाई विज्ञान हव विद्यालयमा परिवर्तन गरिने ।
१३. प्रत्येक वर्ष स्नातकोत्तर तहमा अध्ययन गर्ने विद्यार्थीलाई शोध पत्र लेखनमा छात्रवृत्ति प्रदान गर्ने ।
१४. ३०० जना भन्दा बढि व्यक्तिलाई रोजगारी दिने उत्पादन उद्योग स्थापना गर्न वा विस्तारका लागी जग्गा खरिदमा लाग्ने दर्ता शुल्कको लिखतमा ७५ छुट ।
१५. बुटवल, लमही र कोहलपुरमा पहाडी कृषि वस्तुको संकलन विन्दु स्थापना ।
माथी उल्लेखित विशेषताको आधारमा बजेटको समिक्षालाई यसले समावेस गरेका क्षेत्रका कार्यक्रम तथा तिनको सम्भावनाका आधभरमा यसप्रकार चर्चा गरिन्छ :

१ स्वास्थ्यका क्षेत्रमा
प्रदेश सरकार नागरिकको स्वास्थ्य अवस्थाप्रति पूर्ण सचेत छ भन्ने कुरालाई प्रमाणित गर्नको लागि प्रत्येक जिल्ला अस्पताललाई ५० शैयाको विज्ञ चिकित्सक सेवा उपलब्ध गराउने अस्पतालमा परिणत गर्ने तथा मृगौला रोगबाट पिडितको उपचार खर्चमा अनुदान दिने र १६ वर्ष मुनिका मुटु रोगीको उपचारमा रु १ लाख सहयोग गर्ने कुरा बजेटमा समावेस गरिएको छ । सडक दुर्घटनामा परेका व्यक्तिको तत्काल उपचार र जीवन रक्षाका लागी दाङको लमहीमा आधुनिक सुविधा सम्पन्न टमा सेन्टरको निमार्णका लागी रु ५ करोड तथा लुम्बिनी र राप्ती प्रादेशिक अस्पताललाई विशिष्टकृत अस्पतालमा रुपान्तरण गर्ने योजना तथा कार्यक्रम स्वास्थ्यका क्षेत्रमा समावेस गरिएको छ जसका लागी रु २५ करोडको व्यवस्थापन गरिएको छ । सम्रगमा हेर्दा आगामी आर्थिक वर्षको प्रादेशिक बजेटले जनस्वास्थ्यलाई पहिलो प्राथमिकतामा राखेर रु १ अर्ब १७ करोड भन्दा बढि रकम विनियोजन गरेको पाइन्छ । यसले प्रदेश सरकार संविधानको मर्म र भावनालाई आत्मसाथ गर्दै बजेट निमार्ण प्रक्रियालाई अगाडि बढाएको छ भन्ने प्र्रमाणित भएको छ ।

२ शिक्षा, खेलकूद एवम् युवा परिचालन
प्रादेशिक बजेटले शिक्षा, खेलकूद एवम् युवा परिचालनलाई प्राथमिकतामा राखेर अगाडि बढेको छ । यसका लागि १ अर्ब ६ करोड बढी रकम विनियोन गरिएको छ । यस क्षेत्रमा शिक्षामा छात्रा सहभागिता तथा सबै वर्ग, समुदायका नागरिकको पहुँच बढाउने अपेक्षा राखिएको छ। यसैगरि बुटवलको कान्ति माध्यमिक विद्यालयलाई विज्ञान विषयको हव बनाउने नियर्ण गरेको छ । प्रदेशका विभिन्न प्राविधिक शिक्षालयमा अध्ययनरत प्राविधिक धारका विद्यार्थीलाई स्टेम परियोजना मार्फत १२ बटै जिल्लामा परिचालन गर्ने कार्यक्रम समावेस गरिएको छ यसका लागी रु ४४ करोड ५८ लाख रमकको व्यवस्थापन गरेको छ । प्रदेशमा रहेको दक्ष जनशक्तिको अभाबलाई सजिलै समाधान गर्ने आसा राखिएको छ ।

रोजगारी, सीप विकास तथा सामाजिक रुपान्तरणमा विज्ञान शिक्षा अनिवार्य छ भन्ने मर्म अनुसार स्नातक तहमा छात्रालाई सो विषयमा आर्कषित गर्न छात्रावृति कार्यक्रम समावेस गरिएको छ । नमुना विद्यालय कार्यक्रमलाई १२ वटा विद्यालय थप गरि २४ वटा पुर्याउने, प्रदेशलाई आवश्यक पर्ने प्राविधिक जनशक्ति उत्पादनमा जोड दिन प्रादेशिक विश्वविद्यालय सञ्चालनमा ल्याउनको लागी रकमको विनियोजन गरिएको छ । विज्ञान , प्रविधि, अनुसन्धान तथा विकास , सिप तथा सिपमूलक तालिमको नियमन, बहुप्रविधिक शिक्षालयको व्यवस्थापनका लागी प्रदेश विज्ञान प्रविधि प्रतिष्ठानको धारणा र रकमको विनियोजन गरिएको छ । यसकारण प्रदेश सरकारको यस बजेटले संविधानको मर्म अनुसार शिक्षमा समाजवाद स्थापना गर्ने आधार स्तम्भहरुको खाका तयार पारेको छ ।

३. कृषि,भूमि व्यवस्था र सहकारी
यसले कृषि क्षेत्रको आधुनिकीकरण , व्यवसायिकरण , बजारीकरण , अध्ययन , अनुसन्धान गर्ने प्रमुख लक्ष्यका साथ आ.व. २०७८÷७९ का लागि बजेट निर्माण गरिएको छ । कोभिडका कारणले प्रभावित भएको प्रादेशिक अर्थतन्त्रलाई पुरानै गतिमा फर्काउने भरपर्दो माध्यम कृषि अर्थतन्त्र नै भएको प्रदेश सरकारले कृषिमा युवालाई आकर्षित गर्न कृषिसगँ सम्बन्धित आर्थिक,प्राविधिक पक्षको व्यवस्थापकिय जिम्मेवारी लिएको पाईन्छ । १०९ वटै पालिकामा १०९ जना कृषि प्राविधिक अधिकृत तथा ९८३ वटा वडामा प्राविधिक जाशक्तिका लागी रु ३३ करोड रकमको विनियोजन गरेको छ ।

प्रदेश भित्रका हरेक जिल्लालाई स्रोत केन्द्रका रुपमा विस्तार गर्दै लैजानका लागि प्रत्येक जिल्ला कृषि व्यवसायको एक उत्पादन क्षेत्र घोषणा गरेको छ भने तराईका ६ जिल्लामा गोठ तथा सुधार र पहाडका ६ जिल्लामा भकारो सुधार कार्यक्रम साथै खोरेत रोग उन्मुलन अभियान सञ्चालन गर्ने जनाएको छ । पशुरोगको समय मै पहिचान र निदानका लागि नवलपरासीमा आधुनिक सुविधा सम्पन्न पशु रोग अन्वेषण प्रयोगशाला स्थापना र सञ्चालन गरिने बताएको छ । पूर्णकालिन कृषकलाई विविध प्रकारका कृषि सुविधाहरु प्रदान गर्नका लागि डिभिटल परिचय पत्र वितरण गर्ने तथा कृषिको आधुनिकरण गर्नका लागि स्मार्ट कृषि कार्यक्रम सञ्चालन गरी कृषिसँग सम्बन्धित सम्पूर्ण समस्याहरुको जानकारी लिने र समाधान गर्नका लागि रु ३५ करोड व्यवस्था बजेटमा उल्लेख गरिएको छ।

१०९ वटै पालिकाहरुमा ग्रामिण हाटबजार,संकलन केन्द्र सञ्चालनमा ल्याउने तथा संघीय सरकार सँगको सहकार्यमा वृक्षारोण कार्य अगाडि बढाउँदा फलफुलका विरुवा रोप्ने अभियान सञ्चालन गर्ने र कृषिको विकासका लागि सहकारीलाई भरपुर प्रयोग गर्ने तथा मर्जरगरी उत्पादन कृषिमा जोड दिने नीति बजेटले ल्याएको पाइन्छ ।सहकारीलाई उत्पादनका क्षेत्रमा लगानी प्रवद्र्धन गर्नका सहकारी कोषको रकम रु ५ करोड पुर्याएको छ । कृषि उत्पादनको अग्रिम मूल्य निर्धारण गर्ने तथा विचौलीयालाई कृषिमा निरुत्साहित गर्न कृषि एम्बुलेन्स सञ्चालनमा ल्याउने बताईएको छ । प्रदेश भित्रका गुठी तथा सरकारी सामुदायिक संस्थाको जग्गालाई भुमि बैङ्कको अवधारणमा समावेश गराई सामुहिक खेती गर्नका लागि भाडामा दिने बताईएको छ ।कृषिमा हरित स्वयमसेवक परिचालन गरी प्रत्येक एक स्वयमसेवक बराबर १० जना कृषकलाई दक्ष जनशक्ति बनाउने दीर्घकालिन महत्वको कार्यत्तक्रम बजेटमा समावेश गरिनुले सरकार कृषि क्षेत्रको विकास , आधुनिकीकरण , व्यवसायीकरणमा निकै संवेदनशील छ । कृषिको विकासका लागी सरकारको बजेट देशका अन्य प्रदेश सरकारहरुले पनि अनुसरण गर्नुपर्ने किसिमको रहेको पाइन्छ ।

४.उद्योग, वाणिज्य र आपूर्ति
उद्योग , वाणिज्य तथा आपूृर्तिका क्षेत्रमा यस वर्ष प्रादेशिक बजेटले कर राजस्वको दरमा कुनै परिवर्तन गरेको छैन् । हाम्रो उद्योग , वाणिज्य तथा आपूर्ति क्षेत्र पूर्ण रुपमा नीजि क्षेत्रबाट सञ्चालित भएकोले गर्दा पनि यस क्षेत्रले बजेटमा समावेश गरिने अन्य तत्वलाई भन्दा पनि कर राजस्वलाई बढि चासो दिने गरेको पाईन्छ । केन्द्रीय सरकारबाट प्रस्तावित दुईवटा औद्योगिक क्षेत्रहरुलाई प्रदेशको मातहतमा ल्याउने र छिटो सम्पन्न गर्ने तथा कोभिडका कारणले वैदेशिक रोजगारी गुमाएर स्वदेशमा फर्किएका नागरिकलाई यस क्षेत्रमा आकर्षित गर्नका लागि लघु , घरेलु तथा साना उद्योग विकास कोष स्थापना गरी सहुलियत पूर्ण कर्जा प्रदान गर्न व्यवस्था गरिएको छ ।

स्वदेशी वस्तुको प्रवद्र्धन र रोजगारी वृद्धिको लागि प्रदेशका कार्यालयहरुमा नेपाली काठ तथा नेपाली श्रमबाट बनेका फर्निचर मात्र प्रयोग गर्न पाईने गर्न साथै स्वदेशी उत्पादनको उपयोग गर्न बानी बसाल्न तथा स्थानीय उत्पादन र रोजगारी वृद्धि गर्न अल्लो ,ढाका जस्ता स्थानीय कपडा तथा छाला जुत्ता लगायतका उत्पादनलाई विद्यार्थी तथा शिक्षकको पोशाकमा प्रयोग ल्याउने विद्यालयलाई नगद प्रोत्साहन दिने कुराले पनि सरकार स्वदेशी उत्पादनको प्रयोग र बजार विस्तारमा निकै संवेदनशील रहेको प्रमाणित गर्दछ । प्रदेशमा फलाम , चुनढुंगा, कोइला , म्यागनेट जस्ता खरानीको सम्भावना रहेकोमा चुनढुङ्गा मात्र उत्खन्न गरिएको वर्तमान समयमा फलाम खानी पनि सञ्चालनमा ल्याउन प्रयास गर्न कार्य प्राथिकतामा पर्नु निकै सकारात्मक कार्यक्रम हो ।

५. संस्कृति तथा पर्यटन प्रवद्र्धन
संस्कृति तथा पर्यटनका क्षेत्रमा यस वर्ष प्रादेशिक बजेटले रु ९५ करोड बढि रकम विनियोजन गरिएको छ । जसका माध्यमबाट सरकारले नयाँ पर्यटकीय गन्तव्यको पहिचान गरी कोभिडका पिडित बनेका यस क्षेत्रका व्यवसायी श्रमीकको जीवनस्तरलाई पुरानै अवस्थामा फर्काउने दिनहरुमा प्रादेशिक अर्थतन्त्रलाई आत्मानिर्भर बनाउने स्रोतका दोस्रो प्राथमिकता सूचीमा राख्ने बताएको पाईन्छ । विशेष गरी प्रदेशमा धार्मिक पर्यटन , पर्यापर्यटनको प्रचुर सम्भावना रहेकाले अर्घाखाँची , गुल्मी , पाल्पा , रुपन्देही , बाके , बर्दिया प्युठानमा धार्मिक पर्यटनको विकास गर्ने र रुकुम , रोल्पा , बाके , बर्दिया , दाङ्मा राजनैतिक , ऐतिहासिक , साहसिक पर्यापर्यटनको सम्भाना अध्ययन गरी आवश्यक सम्पूर्ण पूर्वाधार विकास गरी ग्रामिण अर्थतन्त्रलाई चलायमान तथा आधुनिकीकरण बनाउने रणनीतिक महत्वका कार्यक्रम यस बजेटमा समावेश गरिएको पाईन्छ ।

आन्तरिक पर्यटनलाई विकास विस्तार गर्नका लागि परम्परागत भाषा शैली ,खानपान , जीवनी झल्काउने खालका होम स्टे सञ्चालन गर्न आवश्यक रकमको सहयोग गर्ने तथा प्रदेशका पुरातात्विक , ऐतिहासिक र सांस्कृतिक सम्पदाहरुको संरक्षण र व्यवस्थापनका लागि सञ्चालित प्रादेशिक संम्रहालयको लागि आवश्यक बजेटको व्यवस्था गरिनुले पनि प्रदेश सरकार संस्कृति तथा पर्यटन प्रर्वद्धनमा सचेत रहेको पाईन्छ । सम्रगमा प्रदेश सरकारले आफ्नो आम्दानीको दोस्रो प्रमुख स्रोतका रुपमा यस क्षेत्रलाई लिएको कुरा स्पष्ट छ ।

६. सडक तथा पूर्वाधारका क्षेत्रमा
भौतिक पूर्वाधारका क्षेत्रमा आगामी आर्थिक वर्षका लागी रु २ अर्ब ३८ करोड २४ भन्दा बढि रकम विनियोन गरिएको छ । यस बजेटले चालु आर्थिक वर्षमा भौतिक पूर्वाधार तर्फ रहेका कुल १३० वटा पुल परियोजनाहरु मध्ये ८३ वटालाई पुरा गर्ने लक्ष्य राखेको छ । भने प्रादेशिक रणनीतिका सडकका रुपमा रहेको मध्य पहाडी क्षेत्र समेटिएको जीवराज आश्रित कृष्ण सेन ईच्छुक सडकलाई चार खण्डमा विभाजन गरी सञ्चालन गर्ने निर्यण गरीएकोछ । भौतिक पूर्वाधार तर्फका कार्यक्रमलाई कृषिको आधुनिकीकरण कार्यक्रम सँग जोडेर अगाडि बढाउने जसमा कोभिड १९ का कारणले वैदेशिक रोजगारी गुमाएर फर्केका जनशक्तिलाई लगाउने योजना अघि सारेको छ । पूर्वाधार विकास कार्यक्रममा समावेस गरिने सडक सञ्जाल विस्तार कार्यक्रमलाई सडक सुरक्षित अभियानकै मर्म अनुसार चलाउने बताईएको छ । जसले प्रदेश सरकार भौतिक पूर्वाधार विकास कार्यक्रमलाई अगाडि बढाउने क्रममा त्यसबाट उत्पन्न हुने विविध समस्याहरु समाधान गर्न तर्फ पनि विवेकशिल तरिकाले प्रस्तुत भई रहेको प्रमाणित भएको छ ।

बजेट कार्यान्वयनका क्षेत्रमा देखिएका चूनौतीहरु
१.घाटा बजेट रहेकोले स्रोत व्यस्थापनमा केन्द्रीय सरकारको अनुदान तथा शर्शत अनुदानमा भर पर्नु पर्ने रहेको छ ।
२. प्रादेशिक स्तरमा अभावका रुपमा रहेको प्रवविधिक जनशक्ति व्यवस्थापन गरी न्यून अवस्थामा रहेको आर्थिक वृद्धिदरलाई गतिमा लैजानु ।
३. कोभिड १९ का कारणले घटेको बैदेशिक लगानी र अन्तरप्रादशिक लगानी आर्कषित गर्न चुनौतीपूर्ण छ ।
४.प्राविधिक तथा व्यवसायिक शिक्षालाई सोचे अनुसार सञ्चालन गर्न कठिनाई छ ।
५. कृषि, उद्योग, पर्यटनलाई आवश्यक पर्ने जनशक्ति तथा कानुनको व्यवस्थापन गर्न चूनौती छ ।
अन्त्यमा प्रादेशिक बजेटले नेपाल सरकारको दीर्घकालिन अपेक्षा समाजवाद उन्मुख नेपाली अर्थतन्त्रको स्थापना र विकास कार्यक्रमलाई सार्थकता दिने कुरामा कुनैपनि तवरले चुकेको पाईदैन् । वर्तमान प्रादेशिक सरकार आम जनताको जीवन पद्दती सँग प्रत्यक्ष रुपले जोडिएर अगाडि बढ्न चाहन्छ भन्ने कुरालाई यस बजेटमा समावेस गरिएका कार्यक्रमहरुले प्रमाणित गरेको छ । यसै बीच बजेट कार्यान्वयनका क्षेत्रमा रहेका विविध समस्याहरुलाई के कसरी समाधान गर्न सकिन्छ भन्ने विषयमा प्रदेश सरकारले विज्ञहरुको सुझाव संकलन गरेर अगाडि बढोस् । बजेटको सफल कार्यान्वयनको शुभकामना, धन्यवाद ।