सातै प्रदेशको बजेट कोरोना र स्वास्थ्य पूर्वाधारमा केन्द्रित

बुटवल । सातवटै प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०७८/०७९ को बजेट आज ल्याएका छन्। आजसम्म विवाद देखिएको कर्णालीले पनि बजेट ल्याएको छ। नीति तथा कार्यक्रम ल्याए लगत्तै कर्णालीले बजेट ल्याएको हो।

नयाँ आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रम प्रदेशसभामा छलफल भएर पारित भइसकेको अवस्थामा बजेट आएका हुन्। संवैधानिक प्रावधानअनुसार प्रदेश सरकारले असार १ गते बजेट ल्याउनैपर्ने प्रावधान थियो।

यो पटक सबै प्रदेशले नीति तथा कार्यक्रममा कोरोना महामारी नियन्त्रण, सङ्क्रमितको उपचार र स्वास्थ्य पूर्वाधार निर्माणलाई प्राथमिकता दिएका छन्। सबै प्रदेशको बजेटले यो पटक स्वास्थ्य क्षेत्रलाई नै प्राथमिकता दिएका छन्।

धेरै प्रदेशले बजेट चालु आर्थिक वर्षको भन्दा घटाएर ल्याएका छन्। संघीय सरकारले अनुदान घटाएको तथा आन्तरिक आम्दानी पनि घटेको अवस्थामा प्रदेशको बजेट आकार पनि घटेको हो।

प्रदेश १ : ३२ अर्ब ४६ करोड

प्रदेश १ सरकारले चालु आर्थिक वर्षको भन्दा आगामी आर्थिक बर्ष २०७८/०७९ का लागि झण्डै ८ अर्ब सानो बजेट ल्याएको छ। गतवर्ष ४० अर्ब ८९ करोडको बजेट ल्याएको प्रदेश १ सरकारले यसपटक ३२ अर्बको बजेट ल्याएको हो।

कोरोना महामारीका कारण श्रोत अभाव र प्राथमिकताका क्षेत्रहरु फराकिलो भएपछि प्रदेश सरकारले यस पटक गत वर्षको तुलनामा ८ अर्ब ४३ करोड सानो आकारको बजेट ल्याएको हो।

प्रदेश १ सरकारले ३२ अर्ब ४६ करोड ९२ लाखको बजेट ल्याएको छ। प्रदेश सरकारका आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री टंक आङ्बुहाङले आगामी आर्थिक वर्षको बजेट प्रदेशसभामा प्रस्तुत गरेका हुन्।

बजेटमा चालु खर्चतर्फ १४ अर्ब १६ करोड १५ लाख, पूँजीगत खर्चतर्फ १५ अर्ब ५ करोड ३५ लाख, स्थानीय तहमा वित्तीय हस्तान्तरणतर्फ ३ अर्ब २२ करोड ४२ लाख र वित्तीय व्यवस्थापन तर्फ ३ करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरिएको छ।

बजेटमा सरकारले स्वास्थ्य क्षेत्रलाई बिशेष प्राथमिकता दिएको छ। स्वास्थ्य क्षेत्रतर्फ सरकारले कोभिड-१९ विरुद्धको खोपको व्यवस्थापन, जनस्वास्थ्य केन्द्र स्थापना, अक्सिजन प्लान्ट तथा सघन उपचार कक्ष निर्माण, जिल्ला अस्पतालको स्तरोन्नति आदिमा ठूलो रकम छुट्याइएको छ।

गरिव तथा विपन्न वर्ग लक्षित उपचार कोषको स्थापना, दूर चिकित्सा परामर्श केन्द्रको स्थापना, स्वास्थ्यकर्मीहरुको मनोबल बढाउनका अतिरिक्त पारितोषिकको व्यवस्था, गम्भीर प्रकृतिका बिरामीका लागि उपचार खर्चको व्यवस्था तथा औषधि र अक्सिजनसहित स्वास्थ्य सामाग्री सहज आपूर्ति कार्यक्रम बजेटमा समेटिएको छ।

प्रदेश १ सरकारले स्वास्थ्य क्षेत्रका लागि मात्रै तीन अर्ब २५ करोड रुपैयाँको बजेट विनियोजन गरेको छ।

प्रदेश २ : ३३ अर्ब ७९ करोड

प्रदेश २ सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०७८/७९ का लागि ३३ अर्ब ७९ करोड १४ लाख ३० हजारको बजेट ल्याएको छ। प्रदेश २ ले पनि चालु आवको भन्दा ५ अर्ब रुपैयाँ घटाएर आगामी बजेट ल्याएको छ।

आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री विजय कुमार यादवले छैटौँ अधिवेशनको ९ औँ बैठकमा प्रस्तुत गरेको वार्षिक आय व्यय विवरणमा चालुतर्फ १५ अर्ब ६३ करोड ३३ लाख ४७ हजार अर्थात ४६.२६ प्रतिशत रकम विनियोजन गरिएको छ।

यसैगरी पूँजीगत तर्फ १८ अर्ब ५ करोड ८० लाख ८३ हजार अर्थात ५३.४४ प्रतिशत, वित्तिय व्यवस्थातर्फ १० करोड अर्थात ०.३० प्रतिशत विनियोजन गरिएको छ।

बजेटको स्रोतमा नेपाल सरकारबाट अनुदान १३ अर्ब ९० करोड ३४ लाख रहेको मन्त्री यादवले बताए। आगामी आर्थिक बर्षका लागि अनुमान गरिएको खर्च व्यहोर्ने स्रोतमध्ये आन्तरिक स्रोतको राजश्वबाट ३ अर्ब ४ करोड ९१ लाख ३० हजार छ।

राजश्व बाँडफाँडबाट ९ अर्ब ५८ करोड ८९ लाख र चालु आर्थिक वर्षको विनियोजनबाट बचत हुने नगद मौज्दात ६ अर्ब २५ करोड गरी जम्मा ३२ अर्ब ७९ करोड १४ लाख ३० हजार व्यहोर्दै १ अर्ब न्युन हुने देखिन्छ ।

त्यो न्यून रकम पूर्ति गर्न गामी आर्थिक वर्षमा आन्तरिक ऋण परिचालन गरिने भएको छ। निर्वाचन क्षेत्र विकास कार्यक्रमका लागि आगामी आर्थिक बर्षमा २ अर्ब ३५ करोड विनियोजन गरिएको छ।

प्रदेशभरका स्थानीय तहहरूलाई आगामी आर्थिक बर्षमा वितीय हस्तान्तरणका लागि ३ अर्ब १६ करोड ५० लाख विनियोजन गरिएको हो । प्रदेश २ सरकारले आर्थिक वर्ष २०७७/०७८ का लागि ३३ अर्ब ५६ करोड ९ लाख ८९ हजारको बजेट ल्याएको थियो ।

जसमा चालु तर्फ १५ अर्ब ४२ करोड २६ लाख ९८ हजार अर्थात ४५.९५ प्रतिशत रकम विनियोजन गरिएको थियो भने पुँजीगततर्फ १७ अर्ब ९७ करोड ८२ लाख ९१ हजार अर्थात ५३.६७ प्रतिशत, वित्तीय व्यवस्थातर्फ १६ करोड अर्थात ०.४८ प्रतिशत विनियोजन गरिएको थियो ।

यसअघि, गत आर्थिक वर्ष २०७६/७७ मा ३८ अर्ब ७२ करोड ५६ लाख ६१ हजार रुपैयाँको बजेट ल्याएको थियो। जसमा चालुतर्फ १९ अर्ब ११ करोड ९७ लाख ३८ हजार र पुँजीगततर्फ १९ अर्ब २६ करोड ५४ लाख ६४ हजार रुपैयाँ छुट्याइएको थियो।

बागमती : ५७ अर्ब ७२ करोड

संघीय राजधानीसमेत रहेको बागमती प्रदेशले आगामी आर्थिक वर्ष २०७८/०७९ का लागि ५७ अर्ब ७२ करोड ९ लाख २७ हजार रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको छ।

प्रदेशका आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री कैलाशप्रसाद ढुंगेलले प्रदेश सरकारको तर्फबाट क्षेत्रगत नीति तथा कार्यक्रमको कार्यान्वयनको लागि कुल बजेटमध्ये चालूतर्फ २६ अर्ब १ करोड ६६ लाख २३ हजार र पुँजीगततर्फ २९ अर्ब ७० करोड ३९ लाख ४ हजार रुपैयाँ विनियोजन गरेको बताए ।

बजेट चालूतर्फ ४५ प्रतिशत, पुँजीगततर्फ ५१ प्रतिशत र वित्तीयतर्फ ४ प्रतिशत खर्च हुने अनुमान गरिएको छ। सरकारले बजेटको स्रोतमध्ये कर तथा राजश्वबाट २३ अर्ब ८२ करोड १८ लाख र अन्य राजश्वतर्फ ६ अर्ब ८२ करोड १३ लाख उठ्ने अनुमान गरेको छ।

संघीय सरकारबाट वित्तीय हस्तान्तरण अनुदानबाट प्राप्त हुने १६ अर्ब ९२ करोड ६८ लाख, विविध प्राप्तिबाट १ अर्ब ५ करोड ९ लाख र चालू आर्थिक वर्षबाट राजश्व बचतबाट ९ अर्ब १० करोड प्राप्त हुने अनुमान गरिएको छ।

गण्डकी : ३० अर्ब ३ करोड

गण्डकी प्रदेशले आगामी आर्थिक वर्ष २०७८/७९ का लागि ३० अर्ब ३ करोड ९४ लाख २७ हजार रुपैयाँको बजेट ल्याएको छ। मुख्यमन्त्री कृष्णचन्द्र नेपाली पोखरेलले आगामी आर्थिक वर्षका लागि उक्त अंकको बजेट ल्याएका हुन्।

मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त भएको तीन दिनमै पोखरेलले आगामी वर्षको नीति तथा कार्यक्रम र बजेट पनि ल्याएका हुन्। चालु आर्थिक वर्षभन्दा आगामी आर्थिक वर्षको बजेट ४ अर्बले सानो आकारको आएको छ। गत वर्ष ३४ मुख्यमन्त्री पृथ्वी सुब्बा गुरुङको सरकारले ३४ अर्बको बजेट ल्याएको थियो।

आगामी वर्षका लागि पोखरेलले चालुतर्फ ४३.५ प्रतिशत र पुँजीगत तर्फ ५५.७ प्रतिशत, वित्तीय व्यवस्थापनमा ०.८ प्रतिशत बजेट ल्याएको बताए। चालु आर्थिक वर्षको बजेट ३४ अर्ब ८४ करोड २१ लाख रुपैयाँको थियो।

प्रदेशको आन्तरिक आम्दानी र केन्द्रको अनुदान घटेपछि प्रदेश बजेट पनि सानो आएको हो। गण्डकीमा केन्द्रबाट समानीकरण अनुदानमा ७ अर्ब ४२ करोड २८ लाख रुपैयाँ पाएको छ।

यस्तै सशर्त अनुदानतर्फ ४ अर्ब १८ करोड ४३ लाख, विशेष अनुदानमा ५४ करोड ९० लाख, समपूरक अनुदानमा ८७ करोड ३६ लाख रुपैयाँ केन्द्रले दिएको छ।

पोखरेलले स्थानीय तहका लागि वित्तीय समानीकरण अनुदानमा १ अर्ब १० करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेका छन्। अन्तर सरकारी वित्तीय हस्तान्तरण अन्तर्गत स्थानीय तहमा हस्तान्तरण हुने अनुदानलाई निरन्तरता दिइएको उनले बताए।

वित्तीय समानीकरण अनुदानमा स्थानीय तहलाई १ अर्ब १० करोड रुपैयाँ, प्रदेश र स्थानीय तहको साझेदारीका लागि प्रत्येक पालिकालाई १ करोड रुपैयाँ प्रदेश सरकारले विनियोजन गरेको छ। पोखरेलले कर प्रशासनमार्फत संकलन हुने करमा स्थानीय तहलाई राजश्व बाँडफाँटबाट ६० करोड विनियोजन गरिएको बताए।

लुम्बिनी : ४० अर्ब ९५ करोड

लुम्बिनी प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०७८/७९ का लागि ४० अर्ब ९५ करोड ९७ लाख बराबरको बजेट सार्वजनिक गरेको छ।

प्रदेशका आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री बैजनाथ चौधरीले आगामी आर्थिक बर्षका लागि ४० अर्ब ९५ करोड ९७ लाख बराबरको बजेट सार्वजनिक गरेका हुन्।

बजेटमा चालुतर्फ १४ अर्ब ९३ करोड ७३ लाख र पूँजीगत तर्फ २१ अर्ब १७ करोड ९९ लाख ६१ हजार रुपैयाँ रहेको छ। त्यस्तै स्थानीय तहमा वित्तीय हस्तान्तरणका लागि ४ अर्व ८४ करोड २३ लाख ९६ हजार रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ ।

बजेटमा कोभिड नियन्त्रण, उपचार,कृषि र स्वास्थ्य पूर्वाधारमा निर्माणलाई प्राथमिकतामा राखिएको छ। सरकारले संघीय सरकारकै शैलीमा बजेटलाई स्वास्थ्य क्षेत्रमा केन्द्रित गरेको छ।

बजेटमा लुम्बिनी प्रदेश सरकारले ‘कोभिड फर्स्ट’ नीति लिने भएको छ। जसमा कोरोना संक्रमितलाई निःशुल्क उपचार गरिने बताइएको छ।

कर्णाली : ३६ अर्ब ५४ करोड

कर्णाली प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०७८/०७९ का लागि ३६ अर्ब भन्दा बढीको बजेट ल्याएको छ । आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री गोपाल शर्माले आर्थिक वर्षका लागि ३६ अर्ब ५४ करोड ६६ लाख ३६ हजार बराबरको बजेट प्रदेशसभामा प्रस्तुत गरेका छन्।

जसमा पुँजीगत तर्फ २१ अर्ब ६५ करोड ३९ लाख १३ हजार रहेको छ भने चालुतर्फ ११ अर्ब ४९ करोड २७ लाख ७० हजार छुट्याइएको छ। वित्तीय हस्तान्तरणतर्फ ३ अर्ब ३९ करोड ९९ लाख ५३ हजार विनियोजन गरिएको छ।

कर्णाली प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक बर्षमा ३० अर्बको हाराहारीमा बजेट ल्याउने तयारी भएको जानकारी दिएको थियो। तर अर्थ मन्त्री शर्माले चालु आर्थिक वर्षको भन्दा केही ठूलो आकारको बजेट ल्याएका छन्। चालु आर्थिक बर्षमा कर्णाली प्रदेश सरकारको बजेट ३३ अर्ब बढीको ल्याएको थियो।

सुदूरपश्चिम : ३० अर्ब ३३ करोड

सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारको आगामी आर्थिक वर्ष २०७८/०७८ का लागि ३० अर्ब ३३ करोड ९४ लाख ५५ हजार रुपैयाँको बजेट ल्याएको छ। चालू आर्थिक वर्षभन्दा झण्डै ३ अर्ब बजेट घटेर ल्याइएको हो।

आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री प्रकाश बहादुर शाहले मंगलबार प्रदेशसभा बैठकमा चालु आर्थिक वर्षको वार्षिक बजेट भन्दा ३ अर्ब ५ करोड कमको बजेट प्रस्तुत गरेका हुन्।

मन्त्री शाहले चालुतर्फ १० अर्ब ६६ करोड ९ लाख ३ हजार अर्थात ३५.१ प्रतिशत र पुँजीगततर्फ १७ अर्ब ६५ करोड ४० लाख अर्थात् ५८.२ प्रतिशत बजेट विनियोजन गरेको बताएका छन्।

अन्तरसरकारी वित्त हस्तान्तरण अन्तर्गत १ अर्ब ७२ करोड ४५ लाख अर्थात ५.७ प्रतिशत र वित्तीय व्यवस्थातर्फ ३० करोड अर्थात १ प्रतिशत हुने गरी बजेट व्यवस्था गरिएको छ।

आर्थिक वर्ष २०७८/७९ का लागि अनुमान गरिएको खर्च व्यहोर्ने स्रोतमध्ये आन्तरिक राजस्व परिचालनबाट १ अर्ब ८ करोड ३ लाख २२ हजार, नेपाल सरकारबाट राजस्व बाँडफाँट भई प्राप्त हुने अनुमानित रकम ७ अर्ब ९२ करोड ९१ लाख, संघीय रोयल्टी बाँडफाँट भइ प्राप्त हुने ३ करोड ९४ लाख ६३ हजार अनुमानित गरिएको छ।

त्यस्तै, नेपाल सरकारबाट प्राप्त हुने वित्तीय समानीकरण अनुदान ८ अर्ब ५४ करोड ४० लाख र चालु आर्थिक वर्षको कार्ययोजनबाट बचत हुने अनुमानित रकम रु ६ अर्ब ६८ करोड ३० रहेको छ।