‘उद्योगीहरु आत्तिनु पर्दैन, सरकारले उचित कार्यान्वयन गरोस्’

असार २४, ग्लोबल आवाज ,

गत असार २६ गते विश्वशान्तिका अग्रदुत महामानव गौतम बुद्धको जन्मस्थल लुम्बिनीको १५ किलोमिटर सेरोफेरोमा रहेका उद्योगहरु सञ्चालन गर्न रोक लगाउन आदेश दिएको समाचार सार्वजनिक भएपछि एक किसिमको तरङ्गनै उत्पन्न भएको थियो ।उद्योगका कारण बुद्धजन्मस्थल , पर्यटनको केन्द्र लुम्बिनी क्षेत्र प्रदूषण भएको भन्दै चौतर्फी आवाज उठेपछि सर्वोच्चमा परेको रिट अनुसार सर्वोच्चले सो आदेश दिएको हो । सर्वोच्चको आदेशमा प्रदूषण गर्ने उद्योगहरू बन्द गर्न सरकारलाई निर्देशन गरिएको छ । भैरहवादेखि लुम्बिनी जाने सडक क्षेत्रमा सिमेन्ट, छड, कागज, इँटा लगाएत दुई दर्जनभन्दा बढी उद्योग सञ्चालनमा छन् । सो क्षेत्रमा सबैभन्दा धेरै क्रमशः सिमेन्ट, इँटा, छड उद्योग सञ्चालनमा छन् । यी उद्योग लुम्बिनीदेखि १५ किमि हवाई दूरीभित्र कार्बन उत्सर्जन गर्ने खालका उद्योग खोल्न नपाइने भन्ने नियम सरकारले ल्याउनु अघिदेखि सञ्चालनमा छन् ।

सर्वोच्चको रोक्नु भन्ने आदेशको विषयलाई लिएर हाल सो क्षेत्रका उद्योगी व्यवसायीहरुमा डर,त्रास र शंका उब्जेको छ भने सर्वसाधारणदेखि सरोकारवालाहरुले भने सर्वोच्चको आदेश स्वागत योग्य रहेको भन्दै कार्यान्वयन गर्नुपर्ने बताएका छन् । यसै सन्दर्भमा रहेर सो क्षेत्रका ठूला तथा मुख्य मानिने सिमेण्ट उद्योगहरुको संस्था सिमेण्ट उत्पादक संघ रुपन्देहीका अध्यक्ष तथा नेपाल अम्बुजा सिमेण्ट प्रा.लि.का निर्देशक ऋषिकेश अग्रवालसँग ग्लोबल आवाजका लागि एन.बी.कंडेलले गरेको कुराकानी :

लुम्बिनी सेरोफेरोमा रहेका उद्योगले प्रदूषण बढाए भन्दै सर्वोच्च अदालतले सरकारलाई उद्योग रोक्न निर्देशन गरेको छ नि ! तपाइँहरुलाई के भनिएको छ ?

–हामीलाई अहिले नै उद्योग बन्द गर वा अन्तै सार भनेर कुनै निर्णय र आदेश आएको छैन । र, तुरुन्तै हटाऊ वा अन्त सार भनेरपनि हुने होइन । यदि रोक्न वा सार्न भनेर परेपनि समय लाग्छ ।

तर, सर्वोच्चको आदेश सम्बन्धी सञ्चार माध्यममा समाचार आएपछि उद्योगीहरुले तुरुन्तै प्रतिक्रिया स्वरुप उचित स्थान र क्षतिपूर्ति भए मात्र स्थानान्तरण गर्छौ भन्ने विज्ञप्ती र समाचार आए नि ?

–हामीले त्यस्तो केही भनेका छैंनौं । विज्ञप्ती पनि जारी गरेका छैंनौं । विभिन्न औधोगिक तथा व्यवसायिक संघ–संगठनले आफ्ना विचार राख्नु भएको हो । हामीले तुरुन्त कुनै निर्णय गरेर अडान र माग केही राखेका छैनौं ।

सर्वोच्चको आदेश पछि यहाँका उद्योगका विषयमा अहिले के भइरहेको छ ?

–सर्वोच्चको आदेश हामीलाई होइन सरकारलाई हो । सरकारले यस विषयमा अध्ययन गरेर प्रतिवेदन तयार गर्ने निर्णय भएको जानकारी छ । जानकारी अनुसार यस क्षेत्रका उद्योगहरुको निरिक्षण गरी प्रतिवेदन तयार गर्न ७ सदस्यिय समिति गठन गरी ४ महिनामा प्रतिवेदन बुझाउने भनिएको छ ।

यहाँका उद्योगले प्रदूषण गरे भनेर चौतर्फी आवाज उठ्दै आएको छ। सर्वोच्चको आदेशपछि उद्योग हटाउनु पर्छ भन्ने छ । उद्योग हटाउन तयार हुनुहुन्छ ?

–धेरै उद्योगहरु छन् । यहाँ साना–ठूला गरी दुई दर्जन बढी उद्योग छन् । ५० अर्ब भन्दा बढी लगानी छ । १०औं हजार रोजगार छन् । तत्काल हटाउन भनिएको छैन । हटाउनु पर्दा निश्चित मूल्यांकन र समयसँगै उद्योगी र सरकारबीच छलफल हुनेछ । सोही अनुसार प्रक्रिया अघि बढ्नेछ ।

तर, अहिले उद्योगीहरुमा त्रास छाएको छ । तपाइँ आफै सिमेण्ट उद्योगी र ठूला उद्योगहरुको नेतृत्व लिइरहेको जिम्मेवार व्यक्तिकोतर्फबाट उहाँहरुलाई के भन्नुहुन्छ ?

–यस क्षेत्रमा अधिकांश मझौला तथा ठूला उद्योग छन् । कुनै पान पसल होइन कि तुरुन्त हटाउन वा सार्न मिल्ने । आदेश र आएका समाचारले अरबौं लगानी गरेका उद्योगीहरुमा त्रास आउनु स्वभाविक हो । तर,हचुवाको भरमा उद्योग स्थापित भएका होइनन् । यस विषयमा उद्योगी भन्दा सरकार गम्भिर बनेर निर्णय र कार्यान्वयन गर्नुपर्दछ । यो यहाँका सम्पूर्ण उद्योगी/व्यवसायी,रोजगारको मात्र होइन समग्र देशको अर्थतन्त्र र सरकारको साझा समस्या हो । तसर्थ यसको समाधान पनि साझा पहल र सहकार्यमा हुनेछ ।उद्योगीहरु तत्काल त्रसित नहुन,हतारमा र आवेशमा आफ्ना व्यक्तिगत तथा उद्योगीका कुरा सार्वजनिक नगर्न उहाँहरुलाई आग्रह गर्दछु ।

तपाइँले सरकारलाई जिम्मेवार मान्नुभयो । सरकारबाट कस्तो निर्णय र कार्यान्वयनको आशा राख्नुभएको छ ?

–अरबौंका उद्योगहरु स्थापना हुँदा सरकारको सम्बन्धित निकायबाट अनुमति लिएर सञ्चालन भएका हुन् । उद्योगहरुले निरन्तर कर तिर्दै आएका छन् । हजारौंलाई रोजगार दिएका छन् । देशकै अर्थतन्त्रमा टेवा पुयाउने यस्ता उद्योगप्रति सरकार र सरोकारवाला जिम्मेवार भई उचित निर्णय र व्यवस्थापन होस् भन्ने हाम्रो आशा वा माग हुनेछ ।