कोरोना प्रभावित द्वन्द्व पीडितरुलाई स्वास्थ्य सेवामा उच्च प्राथमिकता दिन माग

बुटवल । कोभिड १९ महामारीबाट प्रभावित द्वन्द्व पीडितरुलाई स्वास्थ्य सेवामा उच्च प्राथमिकता दिन तिनै तहका सरकारसंग बिभिन्न संघ सस्थाहरुले माग गरेका छन् । अधिकारको क्षेत्रमा काम गर्दै आएका बिभिन्न ४६ वटा सस्थाले संयुक्त प्रेस वक्तव्यजारी गर्दे सबै तहका सरकारसँग कोभिड १९ महामारीबाट प्रभावित द्वन्द्व पीडितरुलाई स्वास्थ्य सेवा, कोभिड विरुद्धको खोपर अन्य आधारभूत आवश्यकताहरु उच्च प्राथमिकताका साथ सम्बोधन गर्न र सुनिश्चित गर्न माग गरेको हो ।

संयुक्त वक्तब्यमा “जर्बजस्ती बेपत्ता पारिएका व्यक्तिहरुको अन्तर्राष्ट्रिय सप्ताह २०२१ का अवसरमा हामी निम्नलिखित मानवअधिकार संगठनहरु, मानवअधिकार रक्षकहरु र नेपालमा रहेका पीडितका संगठनहरु लामो समयदेखि रोकिएको संक्रमणकालीन न्याय प्रक्रियालाई गति दिनका लागि पारदर्शी र परामर्शयुक्त कानून संशोधन प्रक्रिया तत्काल अघि बढ्न नेपाल सरकार समक्ष हाम्रो अडान दोहो¥याउन चाहान्छौं । ” उल्लेख गरिएको छ ।

पीडित र बेपत्ता पारिएकाव् यक्तिका परिवारका सदस्यहरुको शक्ति र साहसप्रति उच्च सम्मान व्यक्तगर्दै परिवारजनले सत्य र न्यायको खोजीका लागि चालेको निरन्तरको संर्घषप्रति ऐक्यबद्धता जाहेर गरिएको छ । कोरोना भाइरसको बढदो संक्रमणका कारण सम्पुर्ण मानव सभ्यतामाथि नै चूनौती थपिएका यो कठिन समयमा बेपत्ता पारिएका व्यक्तिका परिवारहरु सबैभन्दा बढी प्रभावित भएको भन्दै सरकारको ध्यानाकर्षण होस् भनी संयुक्त वक्तब्य जारी गरिएको अधिकारकर्मी इन्दिरा आचार्यले जानकारी दिइन् ।

लामो समयदेखि द्वन्द्व पीडितका मागप्रति राज्यले निरन्तर आँखा चिम्लिएको र अहिलको महामारीले उनीहरुको घाउमा थप आघात पु¥याएको ठहर गरिएको छ । उनीहरुलाई चरम आर्थिक संकटतर्फ धकेलेको, खाद्य सुरक्षा, आय आर्जन, स्वास्थ्य र अन्य आधारभूत सेवाहरुको उचित प्रबन्ध बिना नै सरकारले घोषणा गरेको निषेधाज्ञाले मानव अधिकार उल्लंघनका पीडितहरुलाई असाध्यै पीडा र निराशाको अवस्थामा पु¥याएको बताइएको छ ।

प्रत्येक बर्षको मे महिनाको अन्तीम साता बेपत्ता पारिएका व्यक्तिहरुको अन्तर्राष्ट्रिय सप्ताह मनाउदै आइएको छ । सेही सन्र्दभमा आयोजित छलफलले नेपालको सर्वोच्च अदालतले सरकारका नाममा बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानविन र सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग ऐन २०७१ अन्तर्राष्ट्रिय मानव अधिकारका मापदण्ड अनुरुप संशोधन गर्न र बेपत्ता पार्ने कार्यमा संलग्नहरुलाई माफीको व्यवस्थान र्गनका लागिआदेश दिएको ६ बर्ष भन्दा धेरै भैसकेको तथ्य हामी पुनःस्मरण गराउन चाहेको उल्लेख गरिएको छ ।

नेपाल सरकारले सर्वोच्चको २०७२ को आदेश पुनरावलोकनको माग गरि सर्वोच्च अदालत मादिएको निवदेन १५ बैशाख, २०७७मा सर्वोच्च अदालतको पुर्ण इजलासले अस्विकार गरेको पनि एक बर्ष भन्दा धेरै भैसकेको भन्दै सरकारले ऐन संशोधनकालागिहालसम्मकुनै ठोस कदमनचालेको प्रति यस्ता सबषयमा गम्भिर हुन आग्रह गरेको छ । राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय मानव अधिकार समुदाय संक्रमण कालीन न्याय संयन्त्रहरु राजनीतिक नेत्तृवको दाउपेचको अस्त्र भएको प्रति मानव अधिकारकर्मीको गम्भिर ध्यानाकर्षण भएको बताएका छन् ।

पाँचबर्ष भन्दा धेरैको समयावधि हुदाँसम्म बलपुर्वक बेपत्ता पारिएको एउटा पनि घटनाको छानबिन गरि सत्यतथ्य बाहिर ल्याउन नसकेका कारणले मानव अधिकार संगठनहरु र पीडितका समुहहरुले यी आयोगहरुसँग सहकार्य र संलग्न नरहने निर्णयगरेका छन् । आयोगहरु पीडितको सत्य र न्यायको पहुँचमा अबरोध सिर्जना गर्ने र संक्रमणकालीन न्याय प्रक्रियालाई जानाजान ढिलो गर्ने, कमजोर पार्ने र परिणाम विहिन माध्यमका रुपमा प्रयोग भएको बताएका छन्।

यस्ता छन् संघ सस्थाले सरकारलाई ध्यानाकर्षण गराइएका बुदाहरु
-पीडित र बेपत्ताभएकानागरिकका परिवारहरुलाई सत्य, न्याय र प्रभावकारी उपचार सुनिश्चतगर्न,
-अन्तर्राष्ट्रिय मानवअधिकार कानूनअनुरुप हुने गरि र अपराधीलाई आममाफीदिने व्यवस्थाखारेज गर्न सर्वोच्च अदालतले दिएको आदेशअनुसार कानून संशोधनगर्नका लागिपारदर्शी र परामर्श कदमआरम्भ गर्न,
-मुलुकीअपराध संहितालाई परिमार्जन गरि यसलाई अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्ड अनुसारको बनाउनकालागिबलपुर्वक बेपत्तापार्ने कार्यका लागिअपराधको गम्भिरता अनुरुपको सजायको व्यवस्थागर्न,
-संशोधित ऐन बमोजिमआयोगहरुमानयाँआयुक्तहरुको नियुक्तिगर्न र पीडितको सत्य र न्यायको आधारभूतअधिकारको सम्मानगर्न,
-नयाँमुलुकीअपराध संहिताअन्र्तगत बेपत्तापारिएका घटनाहरुको छानबिन, अभियोजन र सजायगर्न,
-बेपत्ता सम्बन्धिउजुरी दायर गर्नका लागितोकिएकोहदम्यादकोप्रबन्धको अन्त्यगर्न,
-मानवअधिकार उल्लंघनका पीडितलाई कोभिड १९ को राहतप्याकेज र स्वास्थ्य सेवा,खोपर आधारभूतआवश्यकतामानिष्पक्ष र समतामुलकवितरण सुनिश्चित गर्न,
-पीडितको परिपुरणको अधिकारको रुपमापीडित र बेपत्तापारिएकाव्यक्तिका परिवारहरुलाई तत्कालसामाजिक, साँस्कृतिक, आर्थिक, मनोवैज्ञानिक र कानूनी सहायताप्रदानगर्न,
-बलपूर्वक बेपत्तापारिनबाट सबै व्यक्तिहरूको संरक्षणसम्बन्धीअन्तर्राष्ट्रिय अभिसन्धिको अनुमोदनगर्न,