लोकतन्त्रका मूल्य र मान्यतालाई प्रभावकारी बनाऊ

नेपालमा २४० वर्षिय एकात्मक राजतन्त्रको अन्त्य गरी लोकतन्त्रको स्थापना भएको १४ वर्ष पूरा भएको छ । शनिबार लोकतन्त्र १५औं वर्षमा प्रवेश गर्दैछ । शासन व्यवस्थाको सुन्दर र स्वतन्त्र मानिने ‘लोकतान्त्रिक प्रणाली’का लागि स्थापित लोकतन्त्रको स्थापना दिवस विविध कार्यक्रम गरी मनाइँदै छ । त्यसो त लोकतन्त्र नेपालका लागि नयाँ शब्द होइन । यस अघिनै वि.सं.२००७ सालमा प्रजातन्त्रको स्थापना भएको थियो । तत्कालिन १०४ वर्षिय जहाँनिया राणाशासनको अन्त्य गरी मुलुकमा प्रजातन्त्रको स्थापना भएको थियो । प्रजातन्त्र र लोकतन्त्रमा खासै भिन्नता छैन । प्रजातन्त्र,पञ्चायत,बहुदलीय राजतन्त्र हुँदै ०६२/६३ को आन्दोलनबाट प्राप्त लोकतन्त्रका १४ वर्ष पूरा हुँदा यसको उपलब्धी र प्रभावकारिता माथि भने पूर्ण विश्वसनियता देखिएको छैन । शासन प्रणालीमा उत्तम मानिने लोकतन्त्रले मुलुक र जनतामा कस्तो परिवर्तन ल्यायो ? यस विषयमा विभिन्न तर्क होलान् तर, आम जनतालाई लोकतन्त्रले उल्लेख्य प्रभाव नपारेको गुनासोलाई गलत मान्न सँकिदैन ।

प्रख्यात दार्शनिक विन्सटन चर्चिलको भनाइमा लोकतन्त्र ‘सरकारको सबैभन्दा खराब स्वरूप हो, तर समय–समयमा परीक्षण भएका अन्य सबै स्वरूपभन्दा यो उत्तम व्यवस्था हो ।’लोकतन्त्र अव्यवस्थित खेल हो भन्ने उनको मान्यता थियो । तर सबै जनाले नियम पालना गरी खेलेमा लोकतन्त्र धरतीकै उत्कृष्ट खेल हो, जसले शान्ति, विकास र स्थायित्वलाई स्थापित गर्ने सम्भावना बोकेको हुन्छ । उनको तर्क अनुसार सबैले नियम अनुसार भूमिका खेले मात्रै शान्ति,विकास र स्थायित्व स्थापना हुन्छ । हो,नेपालमा नभएकै शान्ति,विकास र राजनीतिक स्थिरता हो ।

लोकतान्त्रिक प्रणालीमा मुलुक अगाडि बढिरहँदा अझैपनि मुलुकमा शान्ति स्थापित छैन । यसो भनिरहँदा सबै क्रान्तिकारी, आन्दोलनकारी समूह राजनीतिक धारमा आए भन्ने तर्क पनि हुनसक्छ । भौतिक रुपमा देशमा बम विष्फोट गर्ने, बन्द हड्ताल,लुटपाट गर्ने, जनता,उद्योगी तर्साउने गतिविधि र समूह नहोलान् तर के सबै जनताको मनमा शान्ति छ त ? उनीहरुको स्वतन्त्रता र मौलिक अधिकारको पूर्ण ग्यारेण्टी छ त ? देशमा सहज रोजगारी र लगानीको वातावरण छ त ? १५औं लोकतन्त्र दिवसमा नेतृत्वले कोरोना महामारीले निम्ताएको समस्यालाई देखाएर लोकतन्त्र प्रभावकारी बनेको तर्क र स्पष्टिकरण देलान् । तर, वास्तवमै लोकतान्त्रिक मूल्य मान्यता र बाटोमा मुलुक अगाडि बढेको छ त ?

लोकतान्त्रिक व्यवस्थामा देश कुनै एक नेता वा दलको निजी सम्पत्ति हुँदैन । शासन चलाउनेहरूलाई शासनको शक्ति मतदाताले विश्वाससाथ सुम्पिएका हुन्छन् । लोकतन्त्रले नागरिकको उचाइलाई सर्वोपरि ठान्छ । चुनावको बेला त्यो सार्वभौमले बेजोडको मान पाउँछ । अनि, त्यसपछि ती मतदाताहरूको लागि सम्मान, समृद्धि, सुख र सम्भावनाको ढोका खोलिन्छन् । तर, चुनाव जितेपछि लोकतन्त्रका मूल्य,मान्यता र विशेषताहरु भन्दा नि आफ्ना स्वार्थ र सत्ता प्राप्ति शक्ति सञ्चय जस्ता गतिविधिहरुलाई अँगाल्दै जनमत विपरित जाँदा शासकहरुप्रति मात्रै लोकतन्त्र व्यवस्था माथि नै प्रश्न उठ्छ । लोकतन्त्र जनतामा आधारित शासन प्रणाली हो । जनताको इच्छाको सर्वोपरिता लोकतन्त्रको मूलभूत विशेषता हो ।

नेपालले अंगिकार गरेको अप्रतक्ष्य लोकतन्त्र अन्तर्गत शासन प्रणाली अगाडि बढेको छ । अप्रत्यक्ष लोकतन्त्र अन्तर्गत निर्वाचित भएका जनप्रतिनिधिहरूलाई सामान्यतया स्वतन्त्र रूपमा निर्णय गर्न पाउने अधिकार हुन्छ । उनीहरूले गरेको निर्णयप्रति जनतालाई चित्त नबुझेको अवस्थामा जनताले आगामी निर्वाचनबाट उनीहरूलाई विस्थापित गर्न गराउन वा हटाउन सक्दछन् । यस प्रणालीका केही बेफाइदा वा कमी–कमजोरीहरु पनि छन् । जन प्रतिनिधिहरु व्यक्तिगत र दलगत स्वार्थमा फस्ने र उनीहरुले जनताको इच्छा अनुसार काम नगरेमा पनि जनताबाट उनीहरुलाई नियन्त्रण गर्न कठिन हुन्छ । जुन अहिले नेपालको मुख्य समस्या बनेको छ ।

स्वतन्त्र एवम् निष्पक्ष आवधिक निर्वाचन, शान्तिपूर्ण तरिकाबाट सरकारको निर्माण तथा परिवर्तन,आधारभूत मानव अधिकारको संरक्षण र सम्वद्र्धन ,शक्ति पृथकीकरण र सन्तुलनको समूचित व्यवस्था,बालिग मताधिकार ,कानूनी शासन,सूचनाको अधिकार ,दलीय पद्धति÷बहुदलीयता लगाएतका विशेषता लोकतन्त्रका आधारभूत विशेष्ता हुन् । यीनको उचित पालना र जनतालाई अनुभूति भए मात्रै लोकतन्त्र सफल हुन्छ ।त्यसैगरी सर्वहिताय (साझा हित) ,सत्यता ,समानता, कानूनको शासन,विविधता, बाँच्न पाउने अवस्था,खुशीको खोजी गर्न पाउने,लोकप्रिय सार्वभौमसत्ता,देशभक्ति,जस्ता लोकतान्त्रिक मूल्य र मान्यताहरुको संरक्षण र प्रवद्र्धनसँगै कार्यान्वयन भए मात्रै लोकतन्त्र । लोकतान्त्रिक प्रणाली सफल हुन्छ ।

विसं २०६२/६३ को ऐतिहासिक जनआन्दोलन उत्कर्षमा पुगेपछि जनताको शक्तिका सामु आजकै दिन निरंकुश राजतन्त्रले घुँडा टेकेको थियो । प्रमुख सात राजनीतिक दलको शान्तिपूर्ण सडक सङ्घर्ष र तत्कालीन माओवादीको सशस्त्र संघर्षको अन्तरघुलनको परिणाम स्वरूप नेपालका २४० वर्षदेखि शासन गर्दै आएको राजतन्त्र अन्तय भयो । यससँगै नेपाली जनताले आफ्नो राष्ट्रप्रमुख आफैँ छान्न पाउने गणतान्त्रिक व्यवस्था अबलम्वन गरेका छन् । दोस्रो जनआन्दोलनले संघीयता, समावेशिता, समानुपातिक प्रतिनिधित्व, धर्मनिरपेक्षताजस्ता नेपालको मौलिक विशेषतासहितको प्रणालीलाई स्थापित गरेको छ । राज्यका हरेक तहमा ३३ प्रतिशत महिलाको सहभागितालाई सुनिश्चित गरेको छ । पछाडि पारिएका वर्ग, क्षेत्र, तह तथा तप्कालाई राज्यको मूल प्रवाहमा ल्याइएको छ ।

तर,लोकतन्त्रका १४ वर्षमा पनि अपेक्षित कार्यान्वयन र अनुभूति हुन सकेको छैन । दिगो शान्ति , स्थिर राजनीति सुशासन,अधिकारको प्रत्याभूति जस्ता विषयमा लोकतन्त्रको जनतालाई प्रत्याभूति गर्न सकेको छैन । लोकतन्त्र,संविधान,संघीयता,निर्वाचन र निर्वाचित सरकार पनि स्थिर नहुँदा गति लिन नसक्दा,सत्तारुढ दलभित्रै क्रान्ति हुँदा मुलुक मात्रै होइन लोकतन्त्र नै धरापमा छ । तसर्थ प्राप्त उपलब्धि,लोकतन्त्रको रक्षा र प्रत्याभूतिको लागि नेतृत्व र शिर्ष दल लगाएत सरोकारवाला सबै गम्भीर हुन आवश्यक छ । जनताले जितेको दिन,लोकतन्त्र दिवसको अवसरमा धेरै–धेरै शुभकामना ।